सरकार ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का प्रचार-प्रसार रोकने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए

 

सरकार ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का प्रचार-प्रसार रोकने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 31 जुलाई तक का समय दिया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि देश में केबल लैंडिंग स्टेशन गेटवे और लंबी दूरी के लाइसेंस वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को इंटरनेट वाच फाउंडेशन के निर्देशों को स्वीकार और लागू करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई 2013 को सरकार को निर्देश दिया था कि बाल यौन शोषण से जुड़ी इंटरनेट सामग्री वाली वेबसाइटें ब्लॉक की जाएं। इसके बाद सरकार ने विभिन्न मंत्रालय की समिति बनाई। समिति की सिफारिशों के बाद ये कदम उठाया गया है।