उच्चतम न्यायालय ने पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य बनाने पर सरकार से किया सवाल

उच्‍चतम न्‍यायालय ने स्‍थाई लेखा संख्‍या – पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य बनाने पर केन्‍द्र सरकार से सवाल किया। केन्‍द्र की ओर से न्‍यायालय में पेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐसे मामले सामने आये हैं जहां लोगों ने फर्जी दस्‍तावेजों के आधार पर बनाये गए पैन कार्डों का वित्‍तीय लेनदेन में ब्‍यौरा दिया। उन्‍होंने कहा फर्जी कंपनियों को पैसा भेजने के लिए इन जाली पैनकार्डों का इस्‍तेमाल किया जा रहा है। न्‍यायमूर्ति ए के सीकरी की अगुवाई वाली पीठ ने अटार्नी जनरल से पूछा कि क्‍या यह जरूरी है कि पैनकार्ड के लिए आधार होना चाहिए। शीर्ष न्‍यायालय ने यह भी जानना चाहा कि आधार को अनिवार्य क्‍यों बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।