सिखहरूले हरेक दिन, भारतको विभाजनको परिणामस्वरूप उनीहरूबाट टाढा हुन गएका आफ्ना पवित्र धर्मस्थलहरूसम्म पहुँच प्राप्त गर्ने प्रार्थना गर्ने गर्छन्। करतारपुर ती मध्ये एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो। अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट मात्र चार किलोमिटर टाढा भारतबाट देख्न सकिने स्थितिमा रावी नदीको तटमा निर्मित करतारपुर साहिबमा गुरू नानकले आफ्नो जीवनका अन्तिम १८ वर्ष…

पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिने अमेरिकाले लिएको औपचारिक निर्णय विश्वको लागि मात्र नभएर अमेरिका स्वयंको लागि पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। गत सोमबार ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्र संघलाई यो कुरा औपचारिक रुपले अधिसूचित गरेपछि सो सम्झौताबाट अमरिका बाहिरिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। अधिसूचित गरेपछि यस प्रक्रिया पूरा हुनमा एक वर्ष लाग्नेछ। आउँदो दिसेम्बर २ देखि १३ तारीखसम्म स्पेनको मेड्रिडमा जलवायु सम्बन्धी राष्ट्र संघको वार्ता COP 25 हुनभन्दा ठीक एक महिना पहिले अमेरिकाको यो निर्णय देखा परेको छ। यो बैठक चिलीले सान्टियागोमा आयोजन गर्ने भएको थियो तर घरेलु अशान्तिको कारणले उसले आफ्नो यो निर्णय फिर्ता लियो। पेरिस सम्झौतामा २०१५ मा लगभग २०० मुलुकहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। ग्रीनहाउस ग्यास बढेर तापक्रमलाई खतराको स्तरसम्म पुऱ्याउन सक्ने सम्भावनालाई घटाउनु पर्ने आवश्यकता नै पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हो। विश्वमा हरदर तापक्रमको वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि नै राख्नु यो सम्झौताको उद्देश्य हो। अब सम्झौतादेखि बाहिरिने अमेरिकाको निर्णयले यो वैश्विक लक्ष्यलाई गम्भीर रुपले जोखिममा पारेको छ। अहिले अमेरिका मात्र यस्तो देश हो जो, यो सम्झौतादेखि बाहिर हुँदैछ। विश्वमा सबैभन्दा बढि ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूमा चीन पछि दोस्रो स्थानमा अमेरिको नाम आउँछ। यसले राष्ट्रिय स्तरमा ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन २०२५ सम्ममा २६ देखि २८ प्रतिशत घटाउने संकल्प लिएको थियो। अमेरिका अब सम्झौतादेखि बाहिर भएपछि, विश्वको ८० प्रतिशत ग्रीनहाउस ग्यासको उत्सर्जन सम्झौताभित्र पर्न आउँछ, जुन पहिले ९७ प्रतिशत थियो। यसो भएपछि सबैभन्दा ठूलो प्रभाव जलवायु सुधार सम्बन्धी कार्यहरूका लागि आवश्यक वित्तिय प्रवाहमाथि पर्न जान्छ। यस कार्यको लागि विश्व स्तरमा नै विभिन्न संसाधन जुटाउनमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। ट्रम्प प्रशासनले अब ग्रीन हाउस क्लाइमेट फण्ड (जी.सी.एफ) को लागि आफ्नो तर्फबाट उपलब्ध गराउँदै आइएको सबै साहयता पनि रोकिदिएको छ। ग्रीन हाउस क्लाइमेट फण्ड भन्नाले जलवायु सुधारका लागि गर्नपर्ने कार्यहरूमा विकासशील मुलुकहरूलाई कोषको व्यवस्था गर्ने मुख्य संयन्त्र हो। परिणामस्वरुप, अब विश्वको ध्यान अरुभन्दा बढि ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू भारत, चीन र अन्य मुलुकहरूमाथि पर्नेछ। यी मुलुकहरूले ग्रीनहाउस ग्यासको उत्सर्जन घटाउने दिशामा अझ धेरै काम गर्नु पर्नेछ। अब यी मुलुकहरूले ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने दिशमा आफ्नो मुलुकभित्र जे जति काम गर्नपर्छ, त्यसको सँग-सँगै विश्व स्तरमा यस कार्यमा विकासशील मुलुकहरूलाई कोष र प्राविधि उपलब्ध गराउनमा सृष्टि भएको फाँकालाई पनि पूरा गर्नपर्छ। भारतले पेरिस सम्झौताप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता सशक्त राखेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न पक्षहरूबीच भएको सम्मेलन (सी.ओ.पी 21)  ले २०३० सम्म हासिल गर्ने भनि निर्धारित गरेको लक्ष्यहरूमध्ये आफुले धेरै जसो लक्ष्यहरू आगामी ढेड वर्षभित्रमा पूरा गर्ने भारतले घोषणा गरेको छ। पेरिसमा बसेको सम्मेलन सी.ओ.पी 21 मा भारतले चार प्रतिवद्धताहरू देखाएको थियो। यस परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता केही मुट्ठिभर मुलुकहरूमध्ये भारत पनि एक देश हो, जसले यस दिशामा राष्ट्रिय रुपमा नै निर्धारित दुई योगदानहरू (एन.डी.सी) लाई पूरा गर्नपर्छ। ती दुई योगदानहरू हुन्, गैर जीवाश्म ईन्धनद्वारा संचालित विद्धूत क्षमतालाई ४० प्रतिशतमा राख्नु अनि २००५ देखि २०३० को अवधिभित्र उत्सर्जनलाई ३३ देखि ३५ प्रतिशत घटाउनु। भारत यो लक्ष्यलाई चाँडै पूरा गर्दै अझ २०३० भन्दा पनि अघिको लक्ष्यहरू तर्फ लम्कला भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। भारतले नविकृत अर्थात खास गरि सौर्य ऊर्जाको प्रयोग लगायत उपायहरू अप्नाउँदै यस दिशामा तिब्र रुपमा पाईला अघि बढाइरहेको छ। सौर ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै नै विदेशी निवेशको सम्भावना पनि लुकेर बसेको छ। यसले ‘मेक इन इण्डिया’ पहललाई पनि सशक्त पार्नेछ। यस दिशामा धेरै नै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुभव भैरहेको बेला विश्व स्तरमा तापक्रमको वृद्धिलाई बढ्न नदिएर २ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि राख्ने लक्ष्यलाई हेर्दा भारतको प्रतिवद्धतालाई एउटा सानो पहल ठान्नुपर्छ। सम्झौतादेखि बाहिर हुने अमेरिकाको निर्णयको सोझो असर भारतमा नपर्ने भए तापनि जलवायु सम्बन्धी उसको भावी नीतिहरूमा भने यसको प्रभाव पर्नेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रसङ्गमा भारत एक सरोकार पक्ष मुलुक भएको हुनाले यसले आउँदो दिनहरूमा धेरै जटिल कामहरू गर्नु पर्नेछ। मुलुकको विकासमुलक परियोजनाहरूमा पनि यसको असरहरू पर्न सक्छन्। नविकृत ऊर्जाको क्षेत्रमा भारत विश्वमा अग्रज मुलुकको रुपमा उदय भएको छ। जीवाश्म ईन्धनको क्षेत्रभन्दा नविकृत ईन्धनमाथि नै भारतले धेरै धन निवेश गरिरहेको छ। भारतले आफ्नो त्यो सुदीर्घ रणनीतिलाई अन्तिम रुप दिने बताएको छ, जसको परिणामस्वरुप २०२० सम्ममा कार्बोन डाइअक्साइडको स्तर घटाएर लाने र ग्रीणहाउस ग्यास उत्सर्जन कम गर्नमा मदत पुग्नेछ। भारतले सशक्त बन व्यवस्थान मार्फत जलवायु परिवर्तनको क्रमलाई रोक्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। मुलुकको राष्ट्रिय बन नीति २०१८ को मस्यौदामा बैज्ञानिक आविष्कार र पद्धतिहरू अनि कठोर नियमहरूको साहयताले मुलुकको भौगोलिक क्षेत्रफलको कमसेकम एक तिहाई भागलाई बन जङ्गल अन्तर्गत राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। भारतले फ्रान्सको साथ अन्तर्राष्ट्रिय सौर गठबन्धन (आई.एस.ए) जस्तै जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानको लागि आफुद्वारा प्रस्ताव राखिएका अन्तर्राष्ट्रय पहलकदमीहरूलाई अघि बढाउनु पर्छ। आफ्नो महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्नमा भारतलाई धेरै समय लाग्न सक्ला तर स्वच्छ ऊर्जाको भविष्यतर्फ लम्कने दिशामा भने मुलुकले प्रगति गरिरहेको छ। आलेखः वरिष्ठ पत्रकार के.भी. भेन्कटसुब्रमन्यन अनुवाद एवम् वाचन: जय कुमार बराईली

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले देशहरूका आधारमा गरिने आतङ्कवादसम्बन्धी रिपोर्टअन्तर्गत पाकिस्तानका बारेमा सन् २०१८ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनले आतङ्कवाद रोकथामका सम्बन्धमा पाकिस्तानको देखावटी कारबाहीलाई लिएर इस्लामाबादको कटु आलोचना गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनले, विभिन्न देशहरूमा आतङ्कवादको स्थितिबारे गरिएको मूल्याङ्कनका आधारमा अमेरिकी संसदको आधिकारिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दछ। सो प्रतिवेदनले विभिन्न कारणहरू देखाई पाकिस्तानको आलोचना गरेको छ। यसमा, इस्लामाबाद लश्कर-ए-तैयबा र जैश-ए-मोहम्मद जस्ता आतङ्की सङ्गठनलाई पाकिस्तानमा मौलाउनदेखि लिएर, यसमा भर्ना प्रक्रिया रोक्ने र तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरूमाथि रोक लगाउन विफल भएको बताइएको छ। प्रतिवेदनले, लश्करसँग सम्बन्धित भनी स्पष्ट भएका उसका अग्रणी सङ्गठनहरूलाई सन् २०१८ को जुलाइ महिनामा भएको आम निर्वाचनमा चुनाव लड्न दिने पाकिस्तान सरकारको निर्णयलाई पनि गलत ठहऱ्याएको छ। आतङ्की सङ्गठनहरूका हातमा सत्ताको अभिभारा सुम्पने मार्ग प्रशस्त पार्ने प्रयोजनका लागि कट्टर आतङ्कीहरूलाई राष्ट्रिय मुख्यधारामा सामेल गराउनु नै उक्त फैसलाको उद्देश्य थियो। सौभाग्यवशः पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले उक्त चाल सफल हुन दिएन। मुद्रा शोधन र आतङ्कीहरूलाई वित्तपोषण गर्ने सिलसिलामा उक्त प्रतिवेदनले, यस्ता कार्यहरू आपराधिक भए तापनि बोरोकटोक जारी छन् भनेको छ। अफगानिस्तानका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले, पाकिस्तानले यो देशमा राजनैतिक मेलमिलापका लागि अफगान सरकार र अफगान तालिबानबिच वार्ता गराउने कुरालाई समर्थन गर्दै आवाज बुलन्द त पारेको, तर अफगान तालिबान र हक्कानी सञ्जाललाई पाकिस्तानमा रहेका सुरक्षित ठेगानाहरूबाट आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न र अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी तथा अफगान फौजविरुद्ध कारबाही गर्नबाट नरोकेको बताएको छ। वित्तीय कारबाही कार्यबल (एफ. ए. टि. एफ.) का बारेमा प्रतिवेदनले, पाकिस्तानी अधिकृतहरू राष्ट्रसंघले प्रतिबन्धित गरेको लश्कर जस्ता निकाय वा व्यक्तिहरूमाथि एकैनास कानुन लागू गर्न विफल हुनाले यस्ता सङ्गठन र व्यक्तिहरू निरन्तर रूपमा आर्थिक संसाधनहरूको प्रयोग गरी पैसा सङ्कलन गरिराखेका छन् भन्यो। एफ. ए. टि. एफ.- ले पाकिस्तानलाई पोहोर जुन महिनामा आफ्नो कालो सूचीमा राखेको थियो र पाकिस्तानले उसका लागि तय गरिएका २७ मध्ये ५ वटा मात्र कारबाही गर्न सकेको भन्दै हालै भएको आफ्नो पूर्णाङ्ग सत्रमा यो सूचीबाट निकाल्न अस्वीकार गरेको छ। प्रतिवेदनले, यो देशमा अनुमतिविनै पैसा हस्तान्तरण गर्न सकिने कार्य चल्छ र आतङ्कीहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउन सीमाना पारि बसेका व्यक्ति र सङ्गठनहरूले यसको भरपुर फाइदा उठाउँछन् भनेको छ। पाकिस्तानले एफ. ए. टि. एफ.- लाई अर्को अन्तिम म्याद सकिनुअघि नै अरू बूँदामा पनि प्रभावकारी कदम चाल्ने आश्वासन दिएको छ। आतङ्कवाद निर्मूल पार्नेसम्बन्धी सन् २०१५ को पाकिस्तानको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको जिकिर गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनले, बैंकले संदिग्ध लेनदेनबारे सूचना दिनु पर्ने, सावधानीका लागि थुनामा राख्नु पर्ने, आतङ्की अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनु पर्ने र आतङ्कवादी मामिलाहरू निप्टाउने अदालतहरू बनाउनु पर्ने कुराहरू फाइलहरूमा त रहेका, तर तिनको क्रियान्वयन गर्ने मार्गमा चाहिँ समस्या छन् भनेको छ। प्रतिवेदनले, पाकिस्तानले सन् २०१८ मा गरेको आतङ्कवाद विरोधी केही कारबाहीहरूको जिकिर गरेता पनि स्थितिलाई लिएर कतै सन्तुष्टि प्रकट गरेको छैन्। आफूमाथि यसरी लाञ्छन लागेपछि पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले लश्कर र जैश जस्ता आतङ्की समूहहरूलाई निर्मूल पार्ने सम्बन्धमा पर्याप्त उपाय नगरिएको आरोपमा असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ। मन्त्रालयले, उक्त प्रतिवेदनले धरातलीय वस्तुस्थितिको सत्यता र पाकिस्तानले विगतका २ दशकमा आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँमा गरेको योगदानलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको बताएको छ। पाक विदेश मन्त्रालयको बयानमा, यस्ता कारबाहीले अलकायदालाई क्षेत्रबाट सखाप पारेको र विश्वलाई सुरक्षित ठाउँ बनाएको दाबी गरिएको छ। तर उक्त बयानमा, अमेरिकी विशेष फौजले मार्नुभन्दा अघि पाकिस्तानले ओसामा बिन लादेनलाई ५ वर्षसम्म अबोटाबादस्थित छाउनी क्षेत्रमा शरण दिएर राखेको कुरा उल्लेख गरिएको छैन। आतङ्कवादलाई सखाप पार्ने सिलसिलामा पाकिस्तानको नियत साच्चीँकै सफा हुन्थ्यो भने ओसामा बिन लादेनको ठेगाना पत्ता लगाउने कार्यमा मद्दत गर्ने व्यक्ति डा. शकिल अफ्रिदीलाई देशको सर्वोच्च सम्मानले सम्मानित गरिन्थ्यो होला। यसको सट्टा उनलाई ९ वर्षदेखि पाकिस्तानको एउटा झ्यालखाना थुनेर राखिएको छ। पाकिस्तानले जतिसुकै दावा गरे तापनि, विश्वलाई आतङ्कवादविरुद्धको कारबाहीमा राम्रो र नराम्रो आतङ्कवादी भनी छुट्याउ खोज्ने पाकिस्तानको दोधारे रणनीति प्रष्ट थाहा छ। इस्लामाबादले कथित राम्रा आतङ्कीहरूलाई आफ्ना होनहार हस्ती ठान्छ भने, नराम्रा आतङ्कीहरू उसको राष्ट्रिय नीतिका हिस्सा हुन्छन्। आतङ्कीहरूविरुद्ध निर्णायक कारबाही नगरुन्जेलसम्म इस्लामाबादले विश्वलाई आतङ्कवाद निर्मूल पार्छु भनी विश्वास दिलाउन सक्ने छैन। आलेख: राजनैतिक टिप्पणीकार, अशोक हान्डू अनुवाद एवम् वाचन: दीपक पौडेल

भारत र अमेरिका बीच आर्थिक साझेदारीलाई गहिरो पार्ने उद्देश्य निहित दुवै मुलुक बीच आर्थिक एवम् वित्तिय साझेदारीमाथिको ७-औँ बैठक भर्खरै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो। भारतीय शिष्टमण्डलको नेतृत्व वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले गर्नुभएको थियो भने, अमेरिकी शिष्टमण्डलको नेतृत्व सो मुलुकका राजश्व मन्त्री स्टीवन मेनुचिनले गर्नुभएको थियो। सन् २०२२-मा भारतले जी-२० समूहको…

राष्ट्रिय हित संरक्षण र संवर्धन गर्न राष्ट्रहरू अन्य मुलुकहरू र क्षेत्रीय समूहहरूसित संलग्न हुन्छन्। सात वर्षअगि रिजनल कम्प्रीहेन्सीभ इकोनोमिक पार्टनरशिप (आर.सी.ई.पी.) अर्थात क्षेत्रीय बृहत आर्थिक साझेदारीका वार्तालाप सुरु भइसकेपछि, आफ्ना ‘पूर्वोन्मुखी नीति’ त्यसपछि ‘पूर्वोन्मुखी कार्य नीतिहरू’ लाई निरन्तरता प्रदान गर्न उक्त वार्तालापमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनु भारतका लागि स्वभाविक नै…

भारतको ‘पूर्वोन्मुखी कार्य’ नीति र यसको हिन्द-प्रशान्त दृष्टिकोणलाई निरन्तरता दिँदै, प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी आसियानसम्बन्धी शिखर सम्मेलनहरूमा भाग लिनका लागि थाइल्यान्ड जानु भएको थियो। प्रधान मन्त्री मोदीले १६-औँ भारत-आसियान शिखर सम्मेलन, १४-औँ पूर्व एसिया शिखर सम्मेलन र तेस्रो आर.सी.ई.पी. शिखर सम्मेलनमा भाग लिनका साथै यी सम्मेलनहरूको छेकमा सामरिक साझेदारहरूसँग शृंखलाबद्ध…

सांघाई सहयोग सगंठन (एस.सी.ओ.) परिषदका सरकार प्रमुखहरूको १८औँ  बैठक विगत साता अन्त्यमा उजबेकिस्तानको तासकन्दमा सम्पन्न भयो। युरेसिया क्षेत्रमाथि अभिकेन्द्रीत यस संगठनमा भारत २०१७ मा सामेल भएको थियो। यसको प्रथम बैठक रसियाको सोचीमा नोभेम्बर-डिसेम्बर २०१७ मा सम्पन्न भएको थियो भने २०१८ को बैठक ताजिकिस्तानको हुसाम्बेमा सम्पन्न भयो।  एस.सी.ओ. मा भारत, कजाकिस्तान,…

पाकिस्तानले कश्मीर मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि एउटा बन्द अध्याय बनेको तथ्यलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन। भारतको तत्कालीन राज्य जम्मू एवम् कश्मीरलाई प्राप्त विशेष दर्जा रद्द भएदेखि पाकिस्तान त्यसतर्फ  ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। यद्यपि, भारतले आफुले आफ्नो संविधान अनुरूप काम गरेको र परिवर्तनहरू देशको सार्वभौमिकताको दायरा भित्र भएको विश्वलाई…

भारत भ्रमणमा रहनुभएको जर्मन चान्सलर आङ्गेला मर्केलले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै ५ औँ अन्तर्सरकारी विमर्श (आइजिसि)- को सहअध्यक्षता गर्नुभएको छ। जर्मनीसँग यस्ता उच्चस्तरीय सम्बन्ध भएका केही खास देशहरूमा भारत पनि एउटा हो। सुश्री मर्केलको यो चौथो भारत भ्रमण हो। उहाँसँग १२ मन्त्रीहरू र एउटा विशाल व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डल पनि भारत आएको छ।…

यहाँ यो भन्न सकिन्छ कि हिजोसम्म हामी जुन जम्मू एवम् कश्मीर राज्यलाई चिन्थिऊ, वास्तवमा त्यो, विगतमा घटेका केही घटनाहरूको प्रतिफल थियो। ब्रिटिश र डोग्रा शासक महाराजा गुलाब सिंह बिच सन् १८४६ मा भएको अमृतसरको सन्धिबमोजिम दक्षिणी जम्मू क्षेत्र र कश्मीर उपत्यका विलय भएका थिए। त्यसपछि जर्नल जोरावर सिहंले बौद्ध बहुल…