आलेख: स्तुति ब्यानर्जी, अमेरिकी मामिलाकी सामरिक विश्लेषक
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले डिसेम्बर २०१८-को अन्तिम दिन एसिया आश्वासन पहल अधिनियम, एआरआईए-मा हस्ताक्षर गर्नुभयो। यस अधिनियमको प्रस्ताव अप्रिल २०१८-मा सिनेटर मार्को रुबिओ र बेन कार्डिनका साथ सांसदहरू कोरी गार्डनर र एड मार्केले पेश गर्नुभएको थियो। ती सांसदहरू पूर्व एसिया, प्रशान्त र अन्तर्राष्ट्रिय साइबर-सुरक्षा नीति मामिलाका विदेश सम्बन्धी उप-समितिका सीनेट एवम् अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यस अधिनियमले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको सम्बद्धतालाई बढाउने आह्वान गरेको छ। यस अधिनियमलाई अमेरिकाले क्षेत्रमा आफ्ना सहयोगी र साझेदारीलाई अमेरिकी प्रतिबद्धताबारे आश्वस्त पार्ने उपायको रूपमा हेरिएको छ। यो पनि एक यस्तो समयमा भएको छ कि ट्रम्प प्रशासनको आफ्ना युरोपेली सहयोगीहरू र उत्तर एटलाण्टिक सन्धि संगठन, नाटो-का साथ मतभेद जारी छ।
यो अधिनियम हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको एउटा दीर्घ-कालिक सामरिक दृष्टिकोण तथा एक व्यापक, बहुआयामी र सैद्धान्तिक अमेरिकी नीतिलाई विकसित तथा प्रतिबद्ध गर्ने अमेरिकाको एउटा नीति हो। एसिया आश्वासन पहल, एआरआईए नामक यस कानूनमा अमेरिकाका रणनीतिक क्षेत्रीय सहयोगीहरूका साथ आर्थिक, कुटनीतिक र सुरक्षा सहयोगलाई विस्तार गर्न र चीनको सामरिक प्रभावको सामना गर्न ५ वर्षको अवधिका लागि १.५ अर्ब डलर बजेटको माग गरिएको छ। यस अधिनियमले चीनलाई हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा एक रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ।
एआरआईए-ले ताइवानका लागि अमेरिकी समर्थनको पुष्टिका लागि धेरै ध्यान दिइरहेको छ। ताइवान यात्रा अधिनियम अन्तर्गत अमेरिकाका उच्च स्तरीय अधिकारीहरूको यात्रालई प्रोत्साहित गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरिएको छ। सो अधिनियमलाई २०१८-मा कानूनको रूप दिइएको थियो। यो अधिनियम पारित भएको एक दिनपछि चीनका राष्ट्रपति शी जिङ्गपिङ्गले एआरआईए-को मुख्य ध्यान ताइवानमाथि चीनको दीर्घकालिक स्थिति रहेको दोहोऱ्याउनुभयो। श्री शीको वक्तव्यमा ताइवानका राष्ट्रपति त्साई ईङ्ग वेनले नयाँ वर्षको आफ्नो भाषणमा मुलुकका लागि चार सिद्धान्तहरूको समूहको घोषणा गर्नुभएको उल्लेख पनि थियो।
एआरआईए अधिनियममा दक्षिण चीन सागरमा चीनद्वारा कृत्रिम द्वीपहरूको अवैध निर्माण तथा सैन्यकरण र अनिवार्य आर्थिक गतिविधिको उल्लेख गरिएको छ। क्षेत्रमा सामरिक चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि अमेरिकाका सबैभन्दा उच्च दक्षता भएका सहयोगी र गठबन्धनका साथअमेरिकाले नियमित रूपमा द्विपक्षीय र बहुपक्षिय सम्बद्धताको नेतृत्त्व गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताइएको छ।
यस परिदृश्यमा यस अधिनियमले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षालाई प्रोत्साहित गर्नका लागि अमेरिका र भारतबीच सामरिक साझेदारीको व्यापक भूमिकालाई स्वीकृति दिएको छ। यस अतिरिक्त यो अधिनियमले अमेरिका र भारतबीच कुटनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धहरूलाई सशक्त र विस्तार गर्ने आह्वान पनि गरेको छ। यो अधिनियमले दुइ मुलुकहरूबीच रक्षा सम्बन्धका नयाँ ढाँचाहरूप्रति अमेरिकाको वचनबद्धतालाई पुष्टि गर्दछ। भारतलाई एउटा मुख्य रक्षा साझेदार बताउँदै यो अधिनियमले दुइ मुलुकबीच रक्षा, व्यापार तथा प्रविधि साझेदारीमा सुविधा पुऱ्याउनका लागि भएको प्रगतिलाई प्रतिष्ठापित गर्दछ। दुइ मुलुकबीच रक्षा सहयोगलाई समर्थन दिन राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताहरू, साझा सैन्य अभ्यास, रक्षा रणनीति तथा नीति, सैन्य आदान-प्रदानमाथि ध्यान दिइएपछि यी साझेदारीहरूमा दोहोरो प्रयोगको प्रौद्योगिकीहरूको एक विस्तृत शृंखला सम्मको लाइसेन्स मुक्त प्रवेश साझा गर्नु सामेल छ।
चतुर्भुजीय सुरक्षा सम्वाद अर्थात् क्वाड-को सम्बन्धमा यो अधिनियम अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापानबीच सुरक्षा सम्वाद हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा बढदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि धेरै आवश्यक छ। तथापि यसले स्पष्ट हुन्छ कि वर्तमान तन्त्रमा वार्ताहरूलाई बदली गर्नुको सट्टा अगाडि बढाउने आवश्यकता छ। यो अधिनियमले पर्यावरणीय सुरक्षा तथा समुद्री सुरक्षाबीच सम्पर्कलाई स्वीकृति पनि दिएको छ। यसले समुद्र तथा समग्र एसियामा अवैध नेटवर्कलाई भंग गर्ने सम्बन्धी गतिविधिमाथि पनि ध्यान केन्द्रीत गरेको छ। उल्लेखनीय छ कि समग्र एसियामा मानव तथा लागू औषधीहरूको तस्करी र अवैध रूपले माछा समात्ने काम हुने गर्दछ।
यस कानूनको माध्यमले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो उपस्थिति फेरि बढाउन सक्नेछ। यस अधिनियममा कैयौँ मुद्दा र विषयहरू सामेल गरिएका छन्। यस्तोमा भारत र यस क्षेत्रमा अन्य साझेदार राष्ट्रहरूका साथ आफ्ना सम-राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्धहरूलाई बढुवा दिने अमेरिकाको एक प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।