आलेख: आदित्य राज दास, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार
बैंक अफ बडौदा, देना बैंक तथा विजया बैंक जस्ता तीन राज्य-स्वामित्व बैंकहरूलाई विलय गरी स्टेट बैंक अफ इन्डियापश्चात भारतको दोस्रो सर्वाधिक ठूलो राज्य-स्वामित्व बैंक बनाउने बीजेपी अगुवाइवाला एनडीए सरकारको अन्तिम निर्णयलाई सार्वजनिक बैंकिङ्ग क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने अभियानकै एक हिस्साको रूपमा हेरिँदैछ।
यी राज्य-स्वामित्व बैंकहरूलाई विलय गर्ने यो महत्त्वपूर्ण निर्णय केही समयअघि मन्त्रीस्तरीय प्यानलको एउटा बैठकमा लिइएको थियो जसको अध्यक्षता वित्त मन्त्री अरूण जेटलीले गर्नुभएको थियो। घाटा र खराब ऋणहरूका कारण राज्य-स्वामित्व बैंकहरूलाई विलय गरिँदैछ।
श्री अरूण जेटलीले भन्नुभएको थियो, “विलय गर्ने निर्णय लिँदा कमजोर बैंकहरूको विलयको पक्षमा छैनौँ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेका छौँ। यस विलय प्रक्रियामा असल प्रदर्शन गरिराखेका दुई बैंकहरूले एक कमजोर बैंकलाई समाहित गरी एउटा विशाल सतत बैंकको निर्माण गर्ने छन् जसको ऋण दिने क्षमता अपार हुनेछ।”
एसबीआई-का पाँच सहयोगी बैंकहरूको विलयपछि बैंक अफ बडौदा, देना बैंक तथा विजया बैंकको विलय भएको हो। बैंकिङ्क क्षेत्रमा हाल जारी सुधारहरूप्रति सरकारको दृष्टिकोण यस्तो छ कि सर्वाधिक तीव्र गतिले विकास गरिराखेको अर्थव्यवस्थाका आकांक्षाहरू मजबुत एवम् विश्वस्तरमा प्रतियोगिता गर्नसक्ने बैंकहरूले मात्र पूरा गर्न सक्छन् र त्यहाँ सरोकारवालाहरूको हितमा वृद्धि पनि हुनुपर्दछ। यसकारण सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूबीच साध्य र स्वास्थ्य एकीकरणमाथि बल दिइराखेको छ।
सरकारले बताएअनुसार, बैंक अफ बडौदाको नेतृत्वमा भइराखेको यो विलयबाट विशाल आर्थिक क्षमताभएको एक मजबुत प्रतिस्पर्धात्मक बैंक निर्मित हुनेछ। विलयपछि यस संस्थानका ग्राहक, बजार पहुँच र सञ्चालन क्षमतामा प्रशस्त वृद्धि हुनेछ।
साथै सरकारले यो पनि भनेको छ कि कर्मचारीहरूका हितलाई संरक्षित गरिनेछ र ब्र्यान्ड इक्विटीलाई सुरिक्षित राखिनेछ। जरूरत परे ठूलो र वैश्विक बैंक बनाउन यसलाई पुँजी सहायता पनि प्रदान गरिनेछ। बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सुधारहरू गर्ने दिशामा सरकारले थुप्रै वैश्विकृत बैंकहरू बनाउने योजना बनाइराखेको छ तथा यस्तो गर्न सार्वजनिक क्षेत्रका २१ बैंकहरूलाई क्रमबद्ध विलय वा अधिग्रहणमार्फत थोरै बैंकहरूमा परिणत गरिनेछ जसमा कि कुनै बैंक विफल हुनको निम्ति अति नै ठूलोचाहिँ नहोस्।
सरकार आशा गर्दछ कि विलयपछि राज्य-स्वामित्व बैंकहरूले सञ्चालन एवम् आर्थिक क्षमता हासिल र जोखिमहरूको व्यवस्थापन असल ढंगमा गर्ने छन्। बैंकहरूको एकीकरणले उनीहरूलाई डुबेका सम्पत्तिसमेत ऋण पोर्टफोलियोसित राम्ररी निप्टिन मद्दत गर्नेछ भन्ने विशेषज्ञहरूको विश्वास छ। एकीकरणले एउटै क्षेत्रमा खर्च भइराखेका अनेक संसाधनरूको बचत गर्नेछ र बैंकहरूलाई झट्काहरूसित निप्टिनका लागि बलियो बनाउनेछ।
सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूको विलयले बैंकको सञ्चालन लागत घट्ने विशेषज्ञहरूले महसूस गरिराखेका छन्। वित्तीय समाविष्टि र बैंकिङ्गको भौगोलिक पहुँच बढाउने लक्ष्यहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रका विशाल बैंकहरूको विलय र उनीहरूका कौशलको अधिकतम प्रयोगमार्फत हासिल गर्न सकिनेछ।
विलयको परिणामस्वरूप डुबेको ऋण एवम् जोखिमहरूसित निप्टिने एक असल तन्त्र निर्मित हुने पनि महसूस गरिँदैछ। बैंकिङ्गको हरेक खण्डमा प्रचुर विशेषज्ञता उपलब्घ हुनाले, साना बैंकहरू छँदा रहेका थुप्रै अकुशलताहरू कम हुनेछन्। विलयले बैंकहरूलाई आफ्ना भौगोलिक पहुँच बढाउन मदत गर्नेछ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, ठूलो आकारको बैंकले विलय भएका बैंकहरूलाई आफ्ना उत्पाद र सेवाहरू वृद्धि गर्नमा मद्दत गर्नेछ अनि बैंकिङ्क क्षेत्रको एकीकृत विकासमा योगदान पुऱ्याउनेछ। विलयले पेसासम्बन्धी मानकहरू सुधार्न मद्दत गर्नेछ। वैश्विक बजारमा, भारतीय बैंकहरूले ठूलो मान्यता र उच्च रेटिङ्ग हासिल गर्नेछन्। विशेषज्ञहरूको विचारअनुसार, विशाल पुँजी आधार र उच्च लिक्विडिटी अर्थात चलनिधिकासाथ, सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूलाई एकोहरो पुनर्पुँजिकरण गरिरहनु पर्ने केन्द्र सरकारमाथिको बोझ कम्ती हुनेछ।
विश्वमा भारत एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाको रूपमा उदय भइराखेको मध्यनजर वैश्विक चुनौतीहरूसित निप्टिनसक्ने विशाल र कुशल बैंकहरू बनाउनु भारतका लागि एक अतिनै महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूलाई एकीकृत गर्ने हाल जारी अभियान भारतीय अर्थव्यवस्थालाई मजबुत पार्न सही दिशामा चालिएको एउटा पाइलो हो।