मेक इन इन्डिया पहलः एक सफल कहानी

प्रगतिको आकाङ्क्षा गर्ने कुनैपनि मुलुकको लागि उत्पादन-निर्माण क्षेत्रका चक्का तीव्रगतिमा र प्रभावी ढङ्गले घुम्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। यही उद्देश्य थियो जब प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले सेप्टेम्बर २०१४-मा प्रमुख पहल ‘मेक इन इन्डिया’ सुरु गर्नुभएको थियो। वास्तवमा, यसको लक्ष्य मुलुकको सकल घरायसी उत्पाद अर्थात् जिडिपि-मा उत्पादन-निर्माण क्षेत्रको हिस्सालाई १६ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत गर्नु अनि 1 अर्ब रोजगार सिर्जना गर्नु थियो। यस्तो लक्ष्य सोझो विदेशी लगानी आकर्षित नगरिकन हासिल गर्न सकिँदैन। भारतले मुलुकमा ‘कारोबार गर्न सजिलो’ बनाउनका लागि  लगानीका नियमहरूलाई खुकुलो पारेको छ र  लाल फित्ताशाहीलाई हटाएको छ। आज, भारत विश्व बैँकको कारोबार गर्न सजिलो मुलुकहरूको सूचीमा ३० स्थान उक्लेर शीर्ष १००ऱ्याङ्किङ्गमा पुगेको छ।

भारत दक्षिण एसियामा “कारोबार गर्नमा” पहिलो स्थानमा छ जबकि सन् २०१४-मा छैठौँ स्थानमा थियो। यसले मुलुक आफ्नो कारोबारी वातावरणमा सुधार गर्नका लागि वास्तविक कार्यलाई दर्शाउँछ भने मुलुक उत्पादन-निर्माणको क्षेत्रमा एक केन्द्र बन्ने मार्गमा अग्रसर छ। वैश्विक विशाल कम्पनीहरू जस्तै जि.इ., सिएमेन्स, अल्स्टोम, मित्सुबिशी, तोशिबा, बोइङ्ग, सामसङ्ग, एप्पल र अन्यहरूले आफ्ना कारखानाहरू स्थापित गरेका छन् र उनीहरूले ‘मेक इन इन्डिया’ पहलअन्तर्गत सामानहरूको उत्पादन-निर्माण गरिरहेका छन्।

लगानीको परिदृश्यमा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको छ। भारतले २०१४-१५-मा ४५.१५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आकर्षित गरेको थियो भने २०१७-१८-मा यो फड्को मारेर ६१.९६ अर्ब अमेरिकी डलरमा पुग्यो। औद्योगिक नीति एवम् प्रवर्धन विभागअनुसार पछिल्ला चार वर्षको अवधिमा सम्मिलित विदेशी प्रवाह १५२ अर्ब अमेरिकी डलरबाट फड्को हानेर २२२.७५ अमेरिकी डलरमा पुगेको छ।  बितेका साढे चार वर्षमा भारतद्वारा गरिएका गहन एवम् साहसिक सुधारहरूले गर्दा मुलुकमा सोझो विदेशी लगानी प्रवाहमा वृद्धि भएको हो।

उत्पादन-निर्माण क्षेत्रलाई २०२५ सम्म १  ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा पुऱ्याउन बल गरिँदैछ। यो पृष्ठभूमिमा केन्द्रीय सरकारद्वारा “मेक इन इन्डिया-२”-को सुरुआतको ठुलो महत्त्व छ। यसको सुरुआत अटोमोबाइल्स, रक्षा, औषधी, नवीकरणीय ऊर्जा, उड्डयन र पुँजीगत वस्तुहरू समेत १० क्षेत्रहरूमाथि पुनर्ध्यान केन्द्रित गर्दै गरिएको छ। वास्तवमा, औद्योगिक करिडोरहरू स्थापना गरेर भारतले उत्पादन-निर्माण क्षेत्रमा अत्याधुनिक व्यवहारहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै  औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल वातावरण विकसित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अटोमोबाइल क्षेत्रले अप्रिल २००० र डिसेम्बर २०१६ बिच १६.५ अर्ब अमेरिकी डलर आकर्षित गरेको थियो, र २०२३ सम्ममा यसले ८ देखि १० अर्बभन्दा बढीको विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दक्षिण कोरियाको अटोमोबाइल कम्पनी ह्युन्डाइ-ले भारतमा उत्पादन-निर्माण आधार विस्तारित गर्नका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलरको बाचा मारेको छ।  जापानको प्रमुख अटोमोबाइल कम्पनी होन्डाले विस्तारीकरण र सस्ता यात्रु वाहनहरूको उत्पादनका लागि ‘मेक इन इन्डिया’ ब्रान्डिङ्गअन्तर्गत १.२ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। अटोमोबाइलको क्षेत्रमा भारत चौथो सबैभन्दा विशाल बजार भएको हुँदा भारतले २०१६-१७-मा २ करोड ५० लाख वाहनहरूको उत्पादन गऱ्यो जसमध्ये ३४ लाख ५० हजार वाहन निर्यात गरिए। तथ्याङ्कअनुसार विगत चार वर्षमा मेक इन इन्डिया कार र अन्य वाहनहरूको निर्यातमा २९ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ जसले गर्दा एक विनिर्माण केन्द्र बन्ने भारतको क्षमताबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव बनेको छ।

यसैप्रकारले वैमानिकी र रक्षाको क्षेत्रमा शीर्ष पाँच मुलुकहरूमा सामेल हुने लक्ष्य भारतको छ। यस सम्बन्धमा भारतले हालैमा एउटा मस्यौदा रक्षा उत्पादन नीति सुरु गरेको छ जसमा प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रमा सोझो विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा स्वतः मार्गअन्तर्गत ७४ प्रतिशत पार्ने परिकल्पना गरिएको छ। वास्तवमा, भारतले आगामी पाँच वर्षमा रक्षा सामग्रीहरूको निर्यातमा १० देखि २० अर्ब अमेरिकी डलरको लक्ष्य राखेको छ। मेक इन इन्डियाअन्तर्गत मोबाइल फोनको क्षेत्रमा प्रगति अत्यन्तै तेजीले भएको छ। दूरसञ्चार मन्त्रालयअनुसार अब भारत विश्वमा चीनपछि दोस्रो सबैभन्दा ठुलो मोबाइल फोन उत्पादनकर्ता बनेको छ। मुलुकमा मोबाइल फोनको वर्षेनी उत्पादन २०१४-मा ३० लाख युनिटहरू थिए भने २०१७-मा बढेर १ करोड १० लाख युनिट पुग्यो। मोबाइल फोन कम्पनीहरूका सबै शीर्ष ब्रान्डहरूले भारतमा आफ्ना उत्पादन आधारलाई बढाएका छन्, र यसरी ‘मेक इन इन्डिया’को कहानीलाई सफल बल प्रदान गरेका छन्। भारतीय नेतृत्वको दृढ सङ्कल्प र समर्पणका साथ यी विकासगत कार्यहरू देशको उत्पादन क्षेत्रमा श्रीपेच नै बन्न पुगेका छन्।

आलेखः वरिष्ठ पत्रकार शंकर कुमार

अनुवादकः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

वाचकः प्रणय सुब्बा