भारतीय गणतन्त्रको गौरवमय यात्रा

भारतले ७०-औँ गणतन्त्र दिवसको पालना गरिरहेको छ र यस अवसरमा गणतन्त्रका प्रयत्न, समस्याहरू तथा हर्ष सम्बन्धमा आत्म-निरीक्षण गर्नु अनुकूल हुनेछ। महात्मा गान्धीको अदभूत नेतृत्वमा लामो समयको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि जब देशको जन्म भयो, त्यो समय महाद्वीपीय अनुपात भएको भारतले असंख्य समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको थियो। १९५०-मा गणतन्त्रको उद्घोषणाद्वारा सम्पूर्ण एसिया अनि अफ्रिकामा उपनिवेशवादको समाप्तिको सुरुआत भएको थियो। गरिबी, निरक्षरता, रोगहरू, पूर्वाधारको कमी तथा सामाजिक भेदभाव कठिन चुनौतीहरू थिए। एउटा ठुलो गर्वको कुरो के हो भने विगतका केही वर्षहरूमा विशेष रूपमा हालैका वर्षहरूमा, देशमा एक व्यापक परिवर्तन आएको छ, जसद्वारा राष्ट्रहरूको मण्डलीमा एक जीवन्त लोकतन्त्र तथा अर्थव्यवस्थाको रूपमा भारतको पूर्व-प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित भएको छ।

आज, भारत एउटा लचिलो राजनीति एवम् विश्वको सबैभन्दा द्रूतगतिले बढ्दै गरेको अर्थव्यवस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। पञ्चायतदेखि संसदसम्मको लोकतान्त्रिक संस्थानहरूका लागि हुने नियमित तथा आवधिक चुनाउहरूले देश तथा यसका जनताको लोकतान्त्रिक भावना साबित गरेका छन्। भारतको चुनौतीपूर्ण आर्थिक क्षमताले ठुलो रूपमा देश अनि जनताको सर्वाङ्गीण विकासको लागि धेरै अवसरहरू प्रदान गर्दछ। २०१४-१५ देखि २०१७-१८-को अवधिको लागि भारतको सकल घरायसी उत्पादन अर्थात् जि.डि.पि. औसत ७.३% रह्यो जो विश्वका प्रमुख अर्थव्यवस्थाहरूमा तीव्र रहेको छ। २०१९-२०-मा, भारतको विकास दरले ७.५%-को वैश्विक रेकर्ड हासिल गर्ने छ भनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा हालै गरिएको पूर्वानुमानले देशको सुदृढ अर्थव्यवस्थाको पुष्टि गर्दछ। के महत्त्वपूर्ण छ भने न्यून मुद्रास्फीति, सुधारिएको चालू बक्यौता तथा जि.डि.पि.-को अनुपातमा वित्तीय घाटामा उल्लेखनीय कमीको पृष्ठभूमिमा विकास हासिल गरिएको छ। जि.एस.टि.-को थालनीले व्याङकहरूको गैर-निष्पादित परिसम्पत्तिहरूसित सम्बद्ध समस्याहरूको समाधानको दिशामा धेरै मद्दत पुऱ्याएको छ। अझै एफ.डि.आई.-को उदारीकरणले पनि आर्थिक सुधारहरूमा गति प्रदान गरेको छ। जनवरी २०१८-मा, विदेशी मुद्रा भण्डारको आँकडा बढेर करिब ४१४ खर्ब अमेरिकी डलरमा पुग्नु अर्को उपलब्धि रहेको छ।

विश्व व्याङ्कले डुइङ्ग बिजनेस रिपोर्ट २०१९-मा गत वर्ष भारतको स्थानलाई मजबुती प्रदान गरेर २३-औँ स्थान पिरेकोले, व्यापार एवम् उद्यमिताको क्षेत्रमा एउटा आकर्षक गन्तव्यको रूपमा देशको विश्वसनियताले प्रोत्साहन प्राप्त गरेको छ। यो लागातार दोस्रो वर्ष हो जहाँ कारोबार गर्नमा सुगमताको मामिलामा शीर्ष सुधारकहरूमा भारत एक छ भनी पहिचान भएको छ।

भारतले वर्षौँदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी योजना, दीन दयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रिय ग्रामीणका साथै शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रिय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री जनधन योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति विमा योजना, अटल पेनशन योजना इत्यादि-द्वारा करिब ७८ प्रतिशत जनसंख्यालाई गरिबी रेखामाथि ल्याउनमा सफलता हासिल गरेको पृष्ठभूमिमा यस्तो भएको छ। मुद्रा योजनाको उद्देश्य देशका तरूण एवम् गतिशील युवाहरूद्वारा लघु स्तरका व्यवसाय उपक्रमहरूलाई बढुवा दिनु रहेको छ। यसरी नै प्रधानमन्त्री रोजगार सृजना कार्यक्रम, गैर-संगठित श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा, ऋण ग्यारेन्टी कोषहरूको लक्ष्य, आय एवम् आजीविका उपलब्ध गराउनु रहेको छ। प्रतिदिन १.९ डलरभन्दा कममा निर्वाह गरिने आजीविकालाई चरम गरिबी भनी परिभाषित गर्दै ब्रुकिङ्क्स संस्थानद्वारा हालै गरिएको एक अध्ययनमा, २०२२ सम्म  ३% भन्दा कम भारतीयहरू गरिब रहने तथा २०३० सम्म चरम गरिबी समाप्त हुनसक्ने दावी गरिएको छ।

राष्ट्रिय ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रिय नदी संरक्षण योजना, प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, सबैको लागि आवास, डिजिटल भारत, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इत्यादि जस्ता सुधारात्मक उपायहरूद्वारा विशेष रूपमा अल्प विशेषाधिकार प्राप्त वर्गका मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रयासहरू गरिँदै छन्। मे २०१६-मा थालिएको उज्ज्वला योजनाले घरका महिला प्रमुखहरूको नाममा दर्ता योग्य परिवारहरूलाई खाना पकाउने ग्यास कनेक्शनको लागि वित्तीय सहायता प्रदान गर्दछ।

उद्देश्य अनि दिशाको भावनाद्वारा अहिले सम्म के उपलब्धि गरिएको छ त्यसलाई पुरा गर्नमा देश सक्षम भएको छ। देश अनि उसको जनताको हितलाई ध्यानमा राख्दै वृद्धि अनि विकासको गतिलाई कुनै अवरोधविना जारी राख्नु पर्ने छ।

आलेख- डक्टर रूपा नारायण दास, सामरिक विश्लेषक

अनुवादकः सुभाष चौधुरी

वाचकः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग