भेनेजुएलामा संकट गहिरियो

भेनेजुएला पछिल्ला केहि समयदेखि राजनीतिक संकट, हिंसा, महंगाइ र खाद्यान्न तथा औषधीको संकटसित जुझिरहेको छ। विगत केही वर्षमा  लगभग ३० लाख मानिसहरू मुलुक छाडेर गएका छन् जसमा १२ भेनेजुएलावासीमध्ये एक रहेका छन्। तीमध्ये कोलम्बियाले एक लाख मानिसहरूलाई शरण दिएको छ। पेरु, इक्वाडोर, चिली सबैले भेनेजुएलाका शरणार्थीहरूलाई बस्ने अनुमति दिएको छ। बसाईँ सर्नेहरूका लागि ल्याटिन अमेरिकाको खुल्ला नीतिप्रति उनीहरू कृतज्ञ छन्। विश्वको सर्वाधिक ठूलो तेल भण्डारन मुलुकहरूमध्ये एक रहेको भेनेजुएलामा संकट आउनु एक विडम्बना हो। मुलुकमा तेलबाट निर्यात आय ९८ प्रतिशत रहेको छ जो सकल घरायसी उत्पादको ५० प्रतिशत हिस्सा हो।  भेनेजुएलामा आर्थिक र राजनीतिक अराजकता मुलुकको उत्थान एवम् पतनको एक विशिष्ट मामिला हो। संशाधनको अभावले सरकारमाथि धेरै मर्का परेको छ।

भेनेजुएलाको राजनीतिक संकट अहिले एक गम्भीर स्थितिमा पुगेको छ किनकि विश्वका थुप्रै नेताहरूले विपक्षी नेता जुआन गोआइदोको स्वघोषित सरकारलाई मान्यता दिने इच्छा जाहेर गरेका छन्। राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले आफ्नो राष्ट्रपति पदको कडा परीक्षणको सामना गरिरहनुभएको छ। पूर्व राष्ट्रपति ह्युगो शावेजले पनि अमेरिकी विरोध र प्रतिबन्धको सामना गर्नुभएको थियो तर उहाँले कैयौँ उपायहरू गर्नुभएको थियो जसलाई धेरै मुलुकवासीले समर्थन गरेका थिए।

अमेरिकाले बुश प्रशासनका साथ बोलिवेरियन क्रान्तिलाई विफल पार्ने प्रयास गरेको थियो। २००२-मा गरिएको सत्तापलट सफल रह्यो तर लोकप्रिय समर्थनले शावेजको पुनर्वहाली भएको थियो। सफल अमेरिकी प्रशासनले मदुरो सरकारलाई अस्थिर पार्नका लागि कडा मेहनत गरेको छ। पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री रेक्स टिलरसनले सैन्य सत्तापलटको सम्भाव्यतालाई बढाउनुभएको थियो। श्री मदुरोमाथि महाभियोग लगाउन र मानवीय संकटलाई रोक्नका लागि बलको प्रयोग गर्न नेशनल एसेम्बलीलाई समेत आह्वान गरिएको थियो। यसप्रकारका कडा हस्तक्षेपहरूले मुलुकलाई ध्रुवीकरण गरेको छ। तथापि विदेशी मध्यस्थता स्वीकार्य छैन।

१९५४-मा ग्वाटेमालामा जकोबो अर्बेन्ज सरकार विरूद्ध सीआईए समर्थित सत्तापलटको घटनादेखि लिएर १९६२-मा क्युबाको मिसाइल संकट, १९६५-मा डोमिनिक गणराज्यमा सैन्य हस्तक्षेप र १९७३-मा चिलीमा साल्भाडोर एलेन्डे सरकार विरूद्ध सैन्य सत्तापलट जस्ता घटनाहरूमा ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी मध्यस्थताको एउटा इतिहास नै छ।

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति श्री मदुरो पोहोर दोस्रोपटकका लागि पुनः निर्वाचित हुनुभएको थियो जुन चुनाउलाई विपक्षले बहिष्कार गरेका थियो। श्री मदुरो उहाँका प्रतिद्वन्द्वी जुआन गोआइदोले गत साता स्वयंलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित गर्नुभएपछि अत्यन्त दबावमा हुनुहुन्छ। अमेरिका र थुप्रै ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूसहित अन्य धेरै मुलुकहरूले श्री गोइदोलाई समर्थन दिएका छन्। थुप्रै युरोपेली मुलुकहरूले पनि राष्ट्रपति मदुरोलाई चुनाउ गराउने नत्र भने विपक्षको नेतृत्वलाई आधिकारिक रूपले मान्यता दिने चेतावनी दिएका छन्। युरोपेली संघको वक्तव्य धेरै कडा रहेकोले ब्रिटेन र फ्रान्सले कडा अडान लिएका छन्। भेनेजुएलाले भने ताजा चुनाउ गराउने मागलाई खारेज गरिदिएको छ। विदेश मन्त्री जर्ज अराजाले दबावको रणनीतिलाई खारेज गर्नुभएको छ। अमेरिकाले भनेजुएलालाई चेतावनी दिँदै भनेको छ, सबै विकल्पहरू टेबुलमा छन्।

रसियाले मदुरो शासनलाई आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएको छ। मस्कोले के भनेको छ भने विपक्षी नेतालाई विदेशी सहयोग दिइनु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन हो र रक्तपातको एउटा सीधा मार्ग हो। चीन, मेक्सिको र टर्कीले मदुरो शासनको पक्ष लिएको छ।

भारतले अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने आफ्नो नीतिमाथि जोड दिँदै एक सैद्धान्तिक अडान लिएको छ। भारतको दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमध्ये भेनेजुएलाका साथ सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध छ। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, नयाँ दिल्लीको विचारमा भेनेजुएलाका मानिसहरूले हिंसाको सहारा बिना रचनात्मक कुराकानी र छलफल मार्फत आफ्ना मतभेदहरूको साम्य पार्न राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ। भारतले भेनेजुएलामा उत्पन्न स्थितिलाई ध्यानले हेरिरहेको छ। भारतलाई भेनेजुएलामा लोकतन्त्र, शान्ति र सुरक्षा मानिसहरूको प्रगति र समृद्धिका लागि सर्वोपरी छ भन्ने कुरामा विश्वास छ।

भारतको स्थिति गुटनिरपेक्षता र गैर-हस्तक्षेपको सिद्धान्त अनुरूप छ। भारत सत्ता परिवर्तनको पक्षमा छैन। भारतले लोकतन्त्रलाई बढुवा दिने पश्चिमको आह्वानलाई पनि खारेज गरिदिएको छ। भेनेजुएलाका जनताले राष्ट्रिय हितका लागि संकटको समाधान गर्नुपर्नेछ।

आलेखडा.आश नारायण ऱॉय, निदेशक, सामाजिक विज्ञान संस्थान, दिल्ली

अनुवाद एवम् वाचनः रञ्जना खवास