भारत आगामी वर्षहरूमा आफ्ना केही वा सम्पूर्ण नागरिकहरूका निम्ति युनिभर्सल बेसिक इन्कम (यूबीआई) वा यसका अन्य रूपहरू लागू गर्ने दिशामा आर्थिक परीक्षणहरूको एक प्रयोगशाला बन्न गइरहेको छ। युनिभर्सल बेसिक इन्कम (यूबीआई) एक कल्याणकारी योजना हो जसमा राज्यले सबै नागरिकहरूलाई जीवनको एक न्यूनतम स्तर कायम गर्न सकोस् भनी सब्सिडी भुक्तान गर्दछ। यसको प्रस्ताव सबभन्दा पहिला ब्रिटिश विचारक सर थोमस मूरेले राख्नुभएको थियो, जसलाई पछि गएर अमेरिकी क्रान्तिकारक एवम् विचारक थोमस पेइनीले प्रख्यापित गर्नुभएको थियो।

भारतमा, दक्षिणी राज्य तेलंगानाले पोहोर ‘राइथु बन्धु’ अर्थात किसानको मित्र नामक एउटा योजनाको घोषणा गरेको थियो जसमा सबै किसानहरूलाई उनीहरूको स्वामित्वमा रहेको भूमिको आधारमा एक निश्चित आय दिने वाचा गरिएको थियो। अब हिमाली राज्य सिक्किमले सबै परिवारहरूका निम्ति एक न्यूनतम आय सुनिश्चित गर्न र अन्य राज्यहरूका ठूला सहरहरूमा आफ्ना मानिसहरूको पलायन रोक्न आफ्ना सबै ६ लाख नागरिकहरूलाई युनिभर्सल बेसिक इन्कम प्रदान गर्ने वाचा मारेको छ। तटीय राज्य ओडिशाले पनि गरिब किसानहरूलाई उस्तै खालको मूलभूत आय प्रदान गर्ने वाचा मारेको छ। तसर्थ ओडिशा यस्ता कल्याणकारी उपाय राज्य नीतिको एक तन्त्रको रूपमा अङ्गीकार गर्ने तेस्रो राज्य बन्न सक्छ।

यो व्यवस्था भारतका सबै १३० करोड मानिसहरूका लागि उपलब्ध गराउनु हो भने यति विशाल रकमको जारूरत पर्नेछ कि भारतको वर्तमान २.३ खर्बको अर्थव्यवस्था व्यवहारिक रूपमा असक्षम रहेको छ। यो वर्ष अप्रिल-मईमा हुने आम चुनाव जितेको खण्डमा युनिभर्सल बेसिक इन्कम योजना जस्तै अन्य योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने वाचा सरकार र विपक्षी पार्टी, दुवैले गरिराखेको छ।

भारतमा युनिभर्सल बेसिक इन्कमको विचार गम्भीर रूपमा पहिलोचोटी अर्थशास्त्री अर्विन्द सुब्रमनियनद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण २०१६-१७-मा राखिएको थियो। आर्थिक सर्वेक्षण एक यस्तो दस्तावेज हो जो भारत सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट पेस गर्नअघि आर्थिक चुनौतीहरू र उपलब्धिहरू तथा भावी योजनाहरूलाई रेखाङ्कित गर्दै प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। सो सर्वेक्षणमा दिइएका थुप्रै सुझावहरूमध्ये एक थियो युनिभर्सल बेसिक इन्कम वा एक निश्चित रकम, चाहे धनी होस् वा गरिब, प्रत्येक वयस्क र बच्चालाई भुक्तान गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो।

“सिक्किमदेखि तेलंगाना र ओडिशासम्म, हाम्रो नयाँ ग्रामीण आय प्रस्तावले गर्दा भारत युनिभर्सल बेसिक इन्कमको सन्दर्भमा एक परीक्षण केन्द्र बनिराखेको छ। विचारको महत्त्व छ।” भनी पूर्व मुख्य आर्थिक सल्लाहकार अर्विन्द सुब्रमनियनले हालैमा एउटा ट्वीटमा बताउनुभएको छ।

आफ्नो आर्थिक सर्वेक्षण पछि श्री सुब्रमनियनले ‘क्वाजि-युनिभर्सल बेसिक रूरल इन्कम: द वे फर्वर्ड’ शीर्षक रहेको एउटा पत्रिकाको सह-लेखनी गर्नुभएको छ जहाँ उहाँ र अन्य अर्थशास्त्रीहरूले यो अनुमान लगाउनुभएको छ कि मुलुकको प्रत्येक गरिब परिवारलाई प्रति महिना १५०० रुपियाँको मूलभूत आय प्रदान गर्नका लागि भारतको जीडीपी-को करीब १.३ प्रतिशत लागत लाग्नेछ।

यस्तो विचार गर्ने भारत पहिलो मुलुक होइन। यसमाथि अन्य मुलुकहरूले पनि परीक्षण गरिसकेका छन्। इटलीमा हास्यकलाकार बेप्पे ग्रिलोको नेतृत्वमा भएको एउटा क्रान्तिमा उहाँले “सिटिजन्स इन्कम”-को विचार राख्नुभएको थियो जो “युनिभर्सल बेसिक इन्कम”-कै एउटा रूप हो जसअन्तर्गत प्रतिवर्ष ९,३६० युरोभन्दा कम आय हुने इटलीका परिवारहरूलाई एक समर्थन आय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

फिनल्यान्डले पनि यस्तै खालको एउटा योजना तीन वर्षअघि लागू गरेको थियो। यद्यपि पोहोर एक विफल योजना बताउँदै फिनल्यान्डले यसलाई रद्द गरिदियो। फिनल्यान्डको यो आय समर्थन योजना विफल यसकारण भयो किनभने त्यहाँ उच्च गुणत्ताको निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, आवास सहुलियत तथा बेरोजगारी भत्ताहरू अघिदेखिकै रहिआएको छ। तसर्थ फिनल्यान्डमा यसलाई एक अनावश्यक योजनाको रूपमा हेरियो।

सन् १९६०-को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा कल्याणकारी योजनाहरूमाथि चर्को बहसहरू भएको थियो जसमध्ये बेसिक इन्कम वा मूलभूत आयमाथि सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको थियो जसले गर्दा बेसिक इन्कम मानिसहरूमाझ प्रसिद्ध भएको थियो। सन् १९६९-मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले अमेरिकाको कंग्रेसमा पेस गरेको एउटा विधेयकमा नेगेटिभ इन्कम ट्याक्स समेतको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो जसले गरिब नागरिकहरूलाई मासिक सब्सिडी प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सो विधेयकले चारजनाको परिवारलाई प्रति वर्ष १,६०० डलर दिने लक्ष्य राखेको थियो। शोधकर्त्ताहरूले यो पाएका थिए कि आयको गारन्टीले कुनै व्यक्तिको काम गर्ने इच्छामाथि प्रभाव पार्दैन न नै सो रकमको भुक्तानी तत्कालीन अमेरिकी सरकारका लागि धेरै महङ्गो पर्ने थियो।

यूबीआई-का धेरै लाभहरू भएतापनि त्यहाँ अनेक व्यवहारिक चुनौतीहरू पनि छन्। एक पारदर्शी एवम् सुरक्षित वित्तीय संरचना, जो सबैको पहुँचमा हुनु युबीआई-को सफलताका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को शब्दहरूमा भन्नु हो भने, यूबीआई-को सफलता प्रषेण प्रणालीको कुशल कार्यक्षमताको सफलतामाथि निर्भर गर्दछ।

आलेख: जयन्त रॉय चौधरी, द टेलिग्राफका बिजेनिस एडिटर

अनुवाद एवम् वाचन: प्रणय सुब्बा