हालै सम्पन्न भएको पेट्रोटेक- २०१९- को सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धि भनेको भेनेज्युएलाले भारतलाई गर्ने तेल निर्यात दोब्बर गर्ने प्रस्ताव राख्नु थियो। सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो देशबाट तेलको आयात दोब्बर गर्न सहमत गराउने उद्देश्यले, भेनेज्युएलाले आफ्ना तेल मन्त्री म्यानुअल क्वेभाडोलाई पेट्रोटेक सम्मेलनमा हिस्सा लिन भारत पठाएको थियो। पहिला उक्त सम्मेलनमा हिस्सा लिने कुनै कार्यक्रम नभए तापनि भेनेज्युएलाका मन्त्री भारत आउनु निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अमेरिकाले इरानबाट गरिने तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको मध्यनजर आर्थिक दृष्टिले जर्जर भेनेज्युएलाले भारतलाई तेल सङ्कटमा मद्दत गर्न तत्परता देखाउनु वास्तवमै खुसीको खबर हो।
अमेरिका र धेरैजसो पश्चिमी देशहरूले प्रतिबन्ध लगाउनाले भेनेज्युएला गम्भीर राजनैतिक सङ्कटमा जकडिएको छ। उक्त प्रतिबन्धको मस्यौदा, भेनेज्युएलाले तेलबाट प्राप्त गर्ने राजस्वमा कटौती गरी उसले हासिल गरिराखेको वित्तीय सहायता काम पार्ने उद्देश्यले तयार पारिएको छ।
गत महिनादेखि यी प्रतिबन्धहरू लागू भएपछि यस दक्षिण अमेरिकी देशको तेल निर्यात घटेको छ र त्यसैको मध्यनजर भेनेज्युएलाले, नगद खरिददार, खासगरी अमेरिकापछिको उसको दोस्रो ठुलो ग्राहक भारततर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
विगतका २५- वर्षभन्दा बढी समयदेखि पेट्रोटेकले, भारतले ऊर्जा खण्डमा सामना गर्नु परेका चुनौतीहरूको समाधानबारे छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ। पेट्रोटेकले ऊर्जा खण्डको भविष्यबारे गहन छलफल गर्ने परापाटी प्रस्तुत गरी विश्वव्यापी रूपमा हुने परिवर्तन, रूपान्तरण, नीति तथा नयाँ प्रविधिहरूले बजारको स्थिरता तथा यस खण्डमा हुने लगानीहरूलाई कसरी प्रभावित गर्ने छन् भन्ने कुरा पेस गर्दछ।
पेट्रोटेक-२०१९ को अर्को ठुलो उपलब्धि भनेको अबु धाबी नेसनल आयल कम्पनी (ए. डि. एन. ओ. सि.)- ले भारतको स्वामित्वमा रहेको एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता थियो जसअन्तर्गत भारतले कर्णाटकको पाडुरमा निर्माण गरेको २५- लाख टन कच्चा तेल राख्न मिल्ने भण्डारणको आधा हिस्सा अबु धाबीको कम्पनीले प्रयोग गर्ने छ। स्मरणीय के छ भने, भारतको कुनै दक्षिणी राज्यसँग संयुक्त अरब अमिरातले गरेको यो दोस्रो यस्तो किसिमको सम्झौता हो।
भारतले कर्णाटकका मैङ्गलोर र पाडुर तथा आन्ध्र प्रदेशको विशाखापट्टनमका चट्टानी गुफाहरूभित्र ५.३३ मेट्रिक टन आपत्कालीन आरक्ष निर्माण गरेको छ। भारतले आपत्कालीन परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सक्ने छ भन्ने सर्तसहित विदेशी तेल कम्पनीहरूलाई यी आरक्षहरूमा तेल भण्डारण गर्न दिइएको छ।
९०- भन्दा बढी देशहरू सहभागी भएका यो द्विवार्षिक सम्मेलन, भारतले इरानबाट तेल आयात गर्न पाउने म्याद बढाउन अमेरिकासँग आग्रह गरिरहको र अन्य उपभोक्ता देशहरूसँग सहकार्य गर्न खोजिरहको समयमा भएको छ। अमेरिकाले आठ देशहरू- भारत, चीन, इटाली, ग्रिस, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान र टर्कीलाई यो प्रतिबन्धबाट छुट दिएको छ तर यो म्याद आउँदो महिना समाप्त हुँदै छ।
पेट्रोटेक-२०१९ मा एसियाका प्रमुख उपभोक्ता देशहरूले ‘एसियन प्रिमियम’- अर्थात् तेल बिक्री गरेबापत पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको समूह- ओपेकले एसियाका देशहरूबाट लिने अतिरिक्त शुल्क जस्तो पेचिलो विषयमा प्रमुखताका साथ छलफल गरे।
सम्मेलनमा, भारतको आर्थिक स्थिति तेलको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने-घट्ने अवस्थामा निर्भर रहिरहेको कुरामा फेरि चर्चा भयो र नयाँ दिल्लीले आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ सुनियोजित तरिकाले विविधता प्रदान गर्ने तत्काल खाँचो छ भन्ने विषयमा छलफल गरियो।
सम्मेलनलाई सम्बोधित गर्दै प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले अर्थ-सामाजिक विकासका लागि ऊर्जाको महत्त्वलाई रेखाङ्कित गर्नुभयो। उहाँले अर्थव्यवस्थाको विकासका लागि जायज मूल्य तथा स्थिर र निरन्तर ऊर्जा आपूर्ति अति जरुरी छ भन्नुभयो। यसले, आर्थिक लाभहरू समाजका गरीब तथा वञ्चित वर्गसम्म पुऱ्याउनमा मद्दत गर्दछ। श्री मोदीले ऊर्जाको खपत गर्ने देशहरूको दृष्टिले अब यसको महत्त्व पश्चिमी देशहरूबाट पूर्वका देशहरूमा सरेको बताउनुभयो।
आफ्नो कुल ऊर्जा मागको ८० प्रतिशत हिस्सा आयातमार्फत पूरा हुने भएकाले र पोहोर रुपियाँको सन्दर्भमा तेलका मूल्यहरू अत्यधिक बढ्नाले भारतको धेरै कुरा दाउमा लागेको स्पष्ट छ। विशेषज्ञहरूले, छोटो अवधिका लागि यस्ता मारहरू झेल्ने उद्देश्यले, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरूका रूपमा बढी देशहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने छ भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। तर यस्तो कार्य पनि भूराजनैतिक जोखिमको बाहक बन्न सक्छ र यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेर इरानको मामिला हामी सामू पहिल्यैदेखि तेर्सिएर बसेको छ।
भारतका लागि अन्तराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइ. इ. ए.)- को ताजा प्रतिवेदन भने, निकट भविष्यका सन्दर्भमा राहतको खबर लिएर आएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा एजेन्सीले के पूर्वानुमान गरेको छ भने, अमेरिकाले भेनेज्युएला र इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाए तापनि ओपेकबाहिरका देशहरूबाट खनिज तेलको उत्पादन तिव्र गतिमा बढिरहेकाले विश्वको तेल बजारलाई यो वर्ष आपूर्तिको दबाव साम्य पार्न गाह्रो हुने छ। भन्नुको अर्थ, पेट्रोलियम सामग्रीको कुनै अभाव हुने छैन र मूल्य वृद्धिको समस्या पनि आउने छैन।
आलेख: राजनैतिक टिप्पणीकार, सुनील गताडे
अनुवादक एवम् वाचकः दीपक पौडेल