चीनले आफ्नो रणनीति स्पष्ट गर्नु जरुरी

चीनले हालै सारेको विदेश नीति पाइलाहरूले धेरै मामिलाहरूमा उसको असामर्थ्यता तथा अपारदर्शीताको खुलासा गरेका छन्। मलेसिया अनि श्रीलङ्का जस्ता साझेदारहरूबाट “बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ” (बि. आर. आइ.)- सम्बन्धमा बढीरहेका चिन्ताहरू तथा शर्तहरूले निवेश तथा सम्पर्कताबारे उसको दोहोरो मानदण्डलाई स्पष्ट गरेका छन् जबकि चीन-अमेरिका व्यापार द्वन्द्वले चीनको अर्थव्यवस्थालाई धेरै कमजोर पार्नुका साथै उसका संरचनात्मक बाध्यताहरूलाई उजागर गरेको छ।

यसका अतिरिक्त, अल्पसंख्यक उइगर समुदायका नेताहरूलाई आतङ्कवादीहरू भनेर परिभाषित गर्न चीनले कुनैपनि अवसर छोडेको छैन तर मसूद अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी भनेर पहिचान गर्न अस्वीकार गर्ने उसको पहलले भारत र ठूलो अंशमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निराश पारेको छ। २६/११-को मुम्बई आतङ्की आक्रमणको मुख्य षडयन्त्रकारी अजहर हो र उसको आतङ्की गुट जैश-ए-मोहम्मदले हालै भएको पुलवामा आतङ्की आक्रमणको जिम्मेवारीपनि लिएको छ। यी सबै मामिलाहरूले के प्रदर्शित गर्दछन् भने चीनले भारत लगायत छिमेकी राष्ट्रहरूका चिन्ताहरूलाई बुझ्ने तथा त्यसको मुल्याङ्कन गर्ने कुनै चेष्टा गर्दैन।  यी मामिलाहरूले चीनको विदेश नीति विश्व स्तरमा स्वीकृत मानदण्ड तथा नियमहरू विपरीत कसरी चल्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेका छन्।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सि. पि. ई. सि.)-मा बढीरहेको अनिश्चित स्थिति जो बि. आर. आई.-को एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो त्यो राष्ट्रपति शी जिनपिङ्गको एउटा प्रमुख कार्यक्रमपनि रहेको छ र  पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पी. ओ. के.) भएर त्यो जान्छ। यस विषयमा यो अर्को मामिला रहेको छ। ‘मेगा मैत्री परियोजना’-को नाममा जानिने सि. पि. ई. सि.-मा चीन–पाकिस्तान सहयोगको संलग्नतामा बेइजिङ्गले, पी. ओ. के-पनि भएर दुवै देशबीच रेल, सडक तथा उर्जा करिडोरहरूको निर्माण गर्ने स्वीकृति जनाएको छ। इस्लामाबादले अघिबाटै खर्बौ डलरको ऋण लिइसकेको छ जसको कारण पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था ठूलो कर्जामा डुबेको छ। अन्य एसियाली देशहरूले पनि यस्तै समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्। पारदर्शिता र बहुपक्षीय वार्ताको कमीको कारण चीनको बि. आर. आई. योजना समक्ष मजबुत मानदण्ड चुनौतीहरू खडा भएका छन्।

दक्षिण चीन सागर मुद्दा चीनसमक्ष अर्को यस्तै चुनौती बनेको छ। अमेरिकी भारत-प्रशान्त कमान्डका कमान्डर एडमिरल फिल डेविडसनले दक्षिण चीन सागरमा चीनले सैन्यकरण गरिरहेको तथा पूर्वी चीन सागरमा उसले आफ्नो दावीलाई लगातार मजबुत पारिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अमेरिकाले, गैरकानूनी गतिविधिहरू तथा आक्रमणात्मक आचरणलाई रोक्न चीनसित अनुरोध गरिरहेको छ जसले क्षेत्रका देशहरूमा सम्प्रभुतालाई चुनौतीमात्र नदिएर कमजोरपनि बनाइरहेको छ।

चीनको बि. आर. आइ.-को उल्लेख गर्नुहुँदै एडमिरल डेविडसनले भन्नुभयो “बेइजिङ्गले अल्पावधिमा सजिलो धन उपलब्ध गराउँछ तर त्यो धनसित, असुरक्षित ऋण, पारदर्शितामा कमी, बजार अर्थव्यवस्थामा प्रतिबन्ध र प्राकृतिक संसाधनहरूको नियन्त्रणमा सम्भावित हानिपनि संलग्न छ।”

अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो स्वतन्त्र नौवहन सञ्चालनहरू (एफ. ओ. एन. ओ. पि. एस.) आरम्भ गर्ने सम्भावना छ। वाशिङ्टनले दक्षिण चीन सागरमा नौवहनको स्वतन्त्रतामा योगदान पुऱ्याउन क्षेत्रमा आफ्ना सहयोगीहरूसित समर्थनको आह्वानगरेको छ।

सम्भावित प्रभावहरूलाई ध्यानमा राख्दै, चीनले जापान अनि भारत जस्ता देशहरूसित सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरिरहेको छ। भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङ्गसित भएको वुहान शिखर बैठक यसै सन्दर्भमा गरिएको थियो। डोकलामपछि, भारत-चीन सहयोगमा बढोत्तरी भएको छ। दुवै देशबीच सांस्कृतिक सहयोगलाई मजबुत पार्न गत वर्षको डिसेम्बरमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ्ग यी-को भारत भ्रमण यसै प्रसङ्गमा गरिएको एउटा पाइला थियो।

यद्यपि चीन-भारत सम्बन्धमा मुख्य उत्तेजना उत्पन्न गर्ने एउटा विषय के रहेको छ भने पाकिस्तान आधारित तथा समर्थित आतङ्की सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्रसंघमा राखिएको कुनैपनि भारतीय प्रस्तावलाई चीनले समर्थन दिन लगातार अस्वीकार गर्दैआएको छ। भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताहरू प्रति समर्थन गर्नमा चीनको सङ्कल्प कति अस्थिर छ त्यो यहाँबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ।

तर एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला अन्तर्गत पुलवामा आक्रमणको “कडा शब्दमा निन्दा गरिएको” राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद (यु एन एस सि)-को वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने अन्य देशहरूमा चीनपनि सामेल छ। बेइजिङ्गले पनि यस ‘जघन्य तथा कायरतापूर्ण’ आत्मघाती बम विस्फोटको लागि जैश-ए-मोहम्मद आतङ्की गुटको नाम लिएको छ।

अमेरिकासित विशेषगरि लामो समयको व्यापार युद्धमा अल्झिरहेको तथा आफ्नो बी.आर.आई. परियोजनाहरूमा पनि विश्वसनीयता हराउँदै गरेको चीनको लागि नयाँ दिल्लीसितको सम्बन्धमा भएको सुधारमा व्यवधान पुऱ्याउनु बुद्धिमानी हुने छैन।

आलेख- साना हाशमी, चिनियाँ एवम् यूरेसिया मामिला विश्लेषक

अनुवादक एवम् वाचकः सुभाष चौधरी