प्रधान मन्त्रीद्वारा किसानहरूका लागि एउटा प्रमुख योजनाको सुभारम्भ

प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तरप्रदेशमा भारतको सर्वाधिक ठूलो प्रान्त गोरखपुरमा १ करोड किसानहरू प्रत्येकलाई २००० रुपियाँको पहिलो किस्त हस्तान्तरण गरी प्रधान मन्त्री किसान सम्मान निधि योजना (प्रधान मन्त्री किसान योजना)-को सुभारम्भ गर्नुभयो। एलेक्ट्रोनिकमार्फत किसान सम्मान निधि हस्तान्तरण गरेपछि श्री मोदीले भन्नुभयो, “यस योजनालाई भष्ट्राचारमुक्त बनाइएको छ अनि यसलाई पूर्ण पारदर्शिताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ र राज्य सरकारहरूलाई यस योजनाका लाभार्थी किसानहरूको सूची तयार पार्न भनिएको छ”। उहाँले अझ भन्नुभयो, ७५,००० करोड रुपियाँको यस योजनालाई बजेटमा सामेल गरिएको छ।

भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हो। यो देश कृषि उत्पादहरूको एक सर्वाधिक ठूलो उत्पादक हो साथै चामल र गहूँको विशाल निर्यातक पनि हो। कृषिले कुल आबादीको करीब ५५ प्रतिशतलाई आजीविका पर्दान गर्दछ तथा जीडीपी-मा यसको योगदान लगभग १४ प्रतिशत रहेको छ। यद्यपि कृषि क्षेत्रको विकास अन्य क्षेत्रहरूको गतिमा भइराखेको छैन। पछिल्लो दशकमा वा भनौ त्यसअघि कृषि क्षेत्रको विकास दर प्रति वर्ष ३ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा रहिआएको छ। साथै किसानहरूले उनीहरूका उत्पादका लागि उचित मूल्य पनि पाइराखेका छैनन्।

सरकारले अनेक सुधार पहलहरू सुरु गरेको छ अनि कृषक समुदायको आय बढाउन ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)’ वृद्धि गरेको छ। किसानहरूको आय बढाउने दिशामा अनेक राज्यहरू पनि आफ्नै योजनाहरू लिएर अघि आएका छन्। प्रधान मन्त्री किसान योजनाले किसानहरूलाई कतिपय ससाना खर्च पूरा गर्न मदत गर्नेछ। यो योजना “ऋण माफी” योजनाजस्तै चाहिँ होइन। यो योजना किसानहरूका लागि बोनस साबित हुने अपेक्षा छ।

त्यहाँ “ऋण माफी” योजनाका लागि आवाजहरू पनि गुञ्जिएका थिए, तर सरकारले त्यस विकल्पलाई स्वीकारेन किनभने यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्न र अर्थव्यवस्थामाथि ठूलो बोझ आउन सक्छ। प्रधान मन्त्री मोदीले प्रधान मन्त्री किसान योजनाको सुभारम्भ गर्दै भन्नुभयो, वर्ष २००८-मा मुलुकको कृषक समुदायको कुल ऋण ७ लाख ५० हजार करोड रुपियाँ थियो जसमध्ये तत्कालीन सरकारले ५२ हजार करोड रुपियाँ मात्रै माफ गरिदिएको थियो।

२०२२ सम्ममा किसानहरूको आय दोबर पार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। प्रधान मन्त्री किसान योजना  खाद्यान्न, तिलहन, उखु, कपास तथा बागवानी बालीको अपार उत्पादन तर न्यून विक्रीका कारण कृषि क्षेत्रमा आएको उदासीनतालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रयासकै एउटा हिस्सा हो। २०१९-२०-को अन्तरिम बजेटमा केन्द्र सरकारले प्रधान मन्त्री किसान योजनाको उद्घोषणा गरेको थियो जसअन्तर्गत दुई हेक्टेयरसम्मको खेतीयोग्य जमिन हुने १२ करोड साना र वञ्चित किसानहरूलाई प्रति वर्ष तीन किस्तमा ६,००० करोड रुपियाँ दिइनेछ। यस योजनालाई यही वित्तीय वर्षदेखि लागू गरिएको छ र किसानहरूले पहिलो किस्त यसै वर्षको मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा प्राप्त गरिसक्ने छन्।

यो एक केन्द्र प्रायोजित योजना हो जसमा सय प्रतिशत कोष केन्द्र सरकारले प्रदान गर्नेछ। लाभ हस्तान्तरणका लागि, राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशहरूले जिल्लैपिच्छे लाभार्थीहरूको सूची सत्यापित गरी केन्द्र सरकारको प्रधान मन्त्री किसान पोर्टलमा अपलोड गर्नु पर्नेछ। योग्य किसानहरूलाई लाभ हस्तान्तरणका लागि यो योजना १ डिसेम्बर २०१८-बाट लागू गरिएको छ।

प्रधान मन्त्री किसान योजनाले कमजोर कृषक परिवारहरूलाई निश्चित पूरक आय प्रदान गर्नु मात्रै होइन तर कटनी ऋतुअघि उनीहरूलाई आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्न मदत पनि गर्नेछ। वास्तवमा प्रधान मन्त्री मोदीले यो कुरा ठिकै भन्नुभएको थियो कि “उहाँको सरकारका लागि ऋण माफी योजना नै सहज र सरल हुने थियो”। तर उहाँले भन्नुभयो सरकार किसानहरूलाई अपूर्व योजना दिन चाहन्थ्यो। प्रधान मन्त्री किसान सम्मान निधि योजना कुनै प्रतिकूल स्थितिसित निप्टिन साना एवम् मध्यम किसानहरूलाई सशक्त पार्ने र प्रोत्साहन गर्ने दिशामा चालिएको एउटा सही कदम हो। उदासीनतामा परेका किसानहरूलाई मदत गर्ने सरकारको इरादालाई चुनावी एवम् राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन।

आलेख: योगेश सूद, पत्रकार

आनुवदक एवम् वाचकः प्रणय सुब्बा