‘नेपालद्वारा मधेसी चिन्ताहरूको सम्बोधन जरुरी छ’

नेपालमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालद्वारा के.पि. शर्मा ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने घोषणा भारतको सिमानामा पर्ने तुलनात्मक रूपले स्थिर र शान्त ‘मधेस’ क्षेत्रमा जनतामाझ बढ्दो असन्तोषको स्पष्ट सङ्केत हो। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको नेतृत्वले यस दिशामा नेपाल सरकारको असफलताको आरोप लगाउँदै उनीहरू जनतामाझ जाने र एकातिर पन्छाइएका समुदायहरूका अधिकारको रक्षाका लागि उनीहरूको आन्दोलनलाई पुनर्जिवित पार्ने घोषणा गरेका छन्। त्यो हिमाली मुलुकमा सन् २०१५-मा नयाँ संविधान लागू गरिएको विरोधमा मधेस र थारूहट आन्दोलनको बेलामा जेलमा थुनिएकाहरूविरुद्ध उनीहरूको भनाइअनुसार “झुट्टा आरोपहरू” फिर्ता लिन ओली सरकार असफल भएको आरोप यी नेताहरूले लगाएका छन्।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालद्वारा सरकारसित सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय पश्चिम नेपालमा पर्ने कैलाली जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद रेशम चौधरी र अन्य १० जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको केही घण्टाभित्रैमा आएको हो। उनीहरूमाथि २०१५-मा नयाँ संविधानमा प्रस्तावित सात राज्यहरूको ढाँचाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको हिंसक भीडद्वारा  नेपाल प्रहरीका एकजना वरिष्ठ अधीक्षक र एकजना सानो नानीसमेत आठजना सुरक्षाकर्मीहरू मारिएका टीकापुर मुद्दामा सोझै संलिप्त भएको आरोप थियो। आन्दोलनकारीहरूले मूलतः देशको पश्चिमी क्षेत्रमा नेपालको थारू समुदायका लागि छुट्टै थारूहट राज्यको माग गरेका थिए। अभियुक्तहरूविरुद्ध मुद्दा सन् २०१५-मा तत्कालीन सरकारद्वारा दायर गरिएको थियो।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको निर्णय  राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि कुनै आश्चर्यको कुरा भने होइन। मधेसी नेताहरूले यस मामिलामा प्रधान मन्त्रीलाई भेट्नुसमेत सबै ढोकाहरू घच्घच्याएका हुन्। यद्यपि, यो पार्टीद्वारा समर्थन फिर्ता लिइनुले सरकारको अस्तित्वमाथि तत्काल कुनै प्रभाव पर्ने छैन। नेपालको संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा उनीहरूका १७ सांसदहरूबिना पनि सत्तारूढ कम्युनिस्टहरूलाई मधेस क्षेत्रमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्ववादी एक अर्को प्रमुख शक्ति संघीय सामाजिक फोरमको समर्थनका साथ दुई-तृतियांश सहज बहुमत हासिल छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालद्वारा समर्थन फिर्ता लिइएपछि ओली सरकार एउटा छुट्टै मधेस प्रान्तको भित्रभित्रै सल्किरहेको आगोलाई निभाउनका लागि एक अर्का मधेसी नेता सि.के. राउतसित ११ बुँदे सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गर्न सफल भएको छ। राउतले ‘स्वतन्त्र मधेस’-को आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। यो सम्झौतालाई मधेसमा टाउको ठाडो पारिरहेका विघटनकारी शक्तिहरूलाई दबाउन ओली सरकारद्वारा एक सकारात्मक पहलको रूपमा स्वागत गरिएको छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको गठन अप्रिल २०१७-मा मधेस आधारित ६ क्षेत्रीय पार्टीहरूको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी फ्रन्टलाई गाभेर बनाइएको थियो। यसले मधेसीहरू, थारूहरू र जनजातिहरूसमेत सबै वञ्चित समुदायहरूलाई सामाजिक समानताको लागि उनीहरूको मागलाई पूरा गर्न सरकारले दुई-तृतियाँश बहुमत हुँदापनि संविधानमा संशोधन नगरेको आरोप लगाएको छ। यसले सरकारमाथि प्रान्तहरूलाई अधिकारहरूको हस्तान्तरण नगरेर अनि अधिकारीतन्त्रलाई पक्षपातपूर्ण काम गर्न लगाएर संविधानको संघीय ढाँचालाई कमजोड तुल्याएको आरोप पनि लगाएको छ। यी गम्भीर आरोपहरू हुन् र यिनले मधेस क्षेत्रका नेपालको जनसंख्याको झण्डै आधा भागका भावनाहरूलाई भड्काउन सक्छ। एकजना प्रमुख मधेसी नेता र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भन्नुभएअनुसार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कँग्रेसको विकल्पको गठनका लागि नेपाली समाजको एकातिर पन्छाइएका वर्गहरूका लागि समानता र सामाजिक न्यायनिम्ति लडिरहेका सबै प्रगतिशील शक्तिहरूलाई एकबद्ध गरेर एउटा राष्ट्रिय आन्दोलन सुरु गर्नेछ।

ओली सरकार अहिलेको लागि सुरक्षित रहेतापनि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालद्वारा समर्थन फिर्ता लिइनुका गहिरा मनोवैज्ञानिक एवम् सामाजिक प्रभाव पर्नेछ किनभने पार्टीको मधेस क्षेत्रमा लोकप्रिय आधार छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मधेस क्षेत्रको ठुलो वर्गका भावनाहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। सत्तारूढ नेपाली नेतृत्वले मधेसको मामिलाको स्वीकार्य समाधान खोज्ने गम्भीर प्रयासहरू गरेर स्थितिलाई बिग्रनबाट बचाउनु पर्नेछ।

आलेखः राजनीतिक समीक्षक रत्तन साल्दी

अनुवादक एवम् वाचकः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग