ब्रेक्जिट कचिङ्गलः के अनिश्चितता तर्फको उपक्रम हो?

दीर्घ प्रतिक्षित ब्रेक्जिट अर्थात् यूरोपेली संघबाट ब्रिटेनको निर्गमन विशृंखलता र अनिश्चिततामा परेको छ। ब्रिटेनका सांसदहरूले, यूरोपेली संघसित प्रधान मन्त्री थेरेसा मे-को विद्यमान “निर्गमन” सम्झौतालाई अस्वीकार मात्र गरेका छैनन् अपितु संघसित कुनै सम्झौता नगरीकनै त्यसबाट निस्कने कुरालाई समेत अमान्य गरिदिएका छन्। तिनीहरूले ब्रिटेनको भविष्यबारे निर्धारण गर्न एउटा दोस्रो जनमत संग्रह गराउने प्रस्तावलाई खारेज गरेपछि नै यो काम भएको हो। तिनीहरूले ब्रेक्जिट सम्बन्धी विषयबारे छलफल गर्न एक जना नयाँ प्रधान मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। यसैबीच संघमा कुनै किसिमको पनि विघटन प्रति यूरोपेली संघको ऐतिहासिक विरोधको सन्दर्भमा यसले श्रीमती मे-सित नोभेम्बर १९१८-मा अनिच्छाकृत रूपमा हस्ताक्षर गरेको निर्गमन सम्झौताका शर्तहरूको सम्बन्धमा फेरी छलफल गर्न प्रति दृढ विरोध व्यक्त गरेको छ।

जहाँ ब्रिटेन र यूरोपेली संघ बीच एउटा स्वीकार्य सम्झौताको रूपरेखामा व्यवस्थित निर्गमनको विकल्प त रहनै पर्छ, त्यहीँ संयुक्त अधिराज्यको शासनाधीन रहेको उत्तरी आयरल्याण्ड र यूरोपेली संघको एउटा पूर्ण सदस्य रहेको आयरल्याण्ड गणतन्त्र बीचको सीमानालाई खुल्ला राख्ने विषय नै अहिले सबैभन्दा ठूलो बाधा रहेको छ। ब्रिटिस सरकारले यूरोपेली संघसित एउटा व्यापार सम्झौता गरेर २०२० सम्मको निर्गमनको संक्रमणकालमा खुल्ला सीमानाको व्यवस्था कायम राख्ने अभिप्राय व्यक्त गरेको छ। तर त्यसो गर्न नसकिएमा यूरोपेली संघ र ब्रिटेन बीच एउटा सिङ्गो भन्सार इलाका अस्तित्वमा आउने सक्छ र त्यसमा संयुक्त अधिराज्य यूरोपेली संघमै गाभिने संभावना रहेको छ। यो ब्रेक्जिटको युक्तियुक्ता विरूद्ध हुनेछ र त्यसैले सत्तारूढ कन्जरभेटिव पार्टीका कट्टर सांसदहरूको लागि अस्वीकार्य रहेको छ।

संयुक्त अधिराज्यको निर्गमनको निर्धारित म्याद मार्च २९ तारिखको लागि अब मात्र १० दिन जति रहेका हुँदा विद्यमान गतिरोधबाट पश्चिमी जगतमा दोस्रो विश्व युद्ध पछिको एउटा ऐतिहासिक गुटको पेचिलो समस्या टडकारो हुन गएको छ।

विद्यमान स्थितिलाई हेर्दा समस्याग्रस्त ब्रिटिस सरकार समक्ष दुइ संभाव्य विकल्पहरू रहेका छन्- यसले म्याद सकिन अगावै यूरोपेली संघसित एउटा निर्गमन सम्झौतामा गर्न सक्छ अथवा एउटा व्यवस्थित प्रत्यावर्तन निम्ति गरिने छलफलमा विस्तारको लागि कोशिश गर्न सक्छ। ब्रेक्जिट सम्बन्धी यो कचिङ्गल लोकप्रियतावादी राष्ट्रवाद र संरक्षणवादबाट असन्तुलित हुन गएको एउटा विश्वकै प्रतिविम्ब हो। यस अनिश्चित चरणको जरा भने हाल चलिराखेको भूमण्डलीय आर्थिक मन्दी र यस चुनौतीको सामना गर्न क्रममा यूरोपेली संघ लगायतका बहुराष्ट्रिय संगठनहरूको विफलतामा फेला पार्न सकिन्छ। यूरो प्रतिको ब्रिटेनको पारम्परिक संशयका साथै यसको “खास हुँ” भन्ने ऐतिहासिक धारणाले नै जुन २०१६-को ब्रेक्जिट जनमत संग्रहलाई निम्त्याएको थियो।

ब्रिटेनको विशेषगरी यूरोपेली संघसित कुनै सम्झौता बिनानै निर्गमनका परिणामहरू व्यापक हुनेछन्। यसबाट सीमानालाई बाधाहरू होइन सेतुहरूको रूपमा हेर्ने त्यस पश्चिमी दृष्टीकोणको आधार नै आघातग्रस्त भएको छ जसबाट यूरोपको आर्थिक, राजनैतिक र सामरिक परिदृष्य नौलो रूपले परिभाषित हुन गएको थियो। यी सिद्धान्तहरूमा यूरोपेली संघसित कटुतापूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद हुने र ब्रिटेनले तिनीहरूको रणनीतिमा एउटा भर गुमाउने खतरा समेत उत्पन्न भएको छ।

सबैभन्दा स्पष्ट प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने जस्तो देखिन्छ जसमा यूरोपेली संघभन्दा ब्रिटेनलाई बढी नोक्सान हुनेछ। अर्थशास्त्रीहरूले भविष्यवाणी गरेअनुसार यूरेपेली संघको आर्थिक भर गुमाउनु पर्दा हुने नोक्सानी पूरा गर्न ब्रिटेनलाई लगभग एक दशक लाग्नेछ। यूरोपेली संघ र संयुक्त अधिराज्य परस्परद्वारा लगाइने शुल्क आधारित एवम् गैर-शुल्क बाधाहरू तथा श्रमिकहरूको आवत-जावतमाथि लगाइने अङ्कुशहरू अनि बजारको भावनाले गर्दा पाउण्ड स्टरलिङ्गको मूल्यमा आउने गिरावटका दुष्परिणामहरूका भूमण्डलीय प्रतिक्रियाहरू हुनेछन् र यसमा उद्भवशील बजारहरूले सबैभन्दा बढी जोखिमको सामना पर्ने हुन सक्छ।

अव्यवस्थित निर्गमनले महाद्वीपको सुरक्षा संरचनालाई समेत एउटा नौलो रूप प्रदान गर्न सक्छ। एउटा प्रमुख सुरक्षा योगदानकर्ताको रूपमा ब्रिटेन सामरिक निवारण र शक्ति प्रक्षेपण समर्थ्यको मामिलामा यूरोपेली संघको अगुवा हो। प्रभावी समन्वय तिनीहरूबीचका सम्बन्धहरूको विशेषता हो। अतलान्तिक वारपारको साझेदारीमा बढ्दा चिर्काहरूको पृष्ठभूमिमा बिना कुनै सम्झौता ब्रिटेनको निर्गमनबाट पारम्परिक र गैर पारम्परिक खतराहरू, दुवैको सामना गर्ने यूरोपको समर्थ्य अझ कमजोर हुनेछ।

भारतको लागि भने ब्रेक्जिट एउटा अवसर र एउटा चुनौती दुवै हो। भारतले विद्यमान अनिश्चिततालाई संयुक्त अधिराज्य र यूरोपेली संघ दुवैसितका आर्थिक सम्बन्धहरूमा परिमाणात्मक र गुणात्मक विस्तारको दिशामा प्रयोग गर्न सक्छ। तर ब्रेक्जिटबाट भारतको बाह्य आर्थिक परिवेशमाथि भने असर पर्न सक्छ। यसबाट ती ८०० भारतीय कम्पनीहरूका व्यवसायीक हितहरू आघातग्रस्त हुन सक्छन् जसले यूरोपेली बजारमा प्रवेष्टीको निम्ती ब्रिटेनलाई आधारको तवरमा प्रयोग गरिराखेका छन्।

ब्रेक्जिट एउटा अज्ञात दिशामा अग्रसर भइराखेको स्थितिमा जोखिमहरू उच्च देखिन्छन्। हुनसक्छ यसले एउटा बढी रचनात्मक आर्थिक परिवेशलाई प्रोत्साहन प्रदान गरोस्!

आलेखः आई डी एस ए-मा अनुसन्धान विश्लेषक, राजोर्शी रॉय

अनुवादक एवम् वाचकः महेन्द्र नाथ उपाध्याय