आतङ्कवादविरूद्ध फ्रान्सका ठोस पाइलोहरू

फ्रान्सको आफै अगाडि सर्ने र पाकिस्तानमा अड्डा भएको जैश-ए-मुहम्मद प्रमुख, मसूद अजहरलाई एक वैश्विक आतङ्कवादी घोषित गर्ने निर्णयले आतङ्कविरूद्ध भारतको लगातार जारी लडाइँलाई टेवा दिन सक्छ। राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यसो गर्नमा असफल रहेको तथा परिषदले आतङ्कवादलाई आतङ्कवादको संज्ञा दिन नसकेको केही समय पश्चात् फ्रान्सले यो घोषणा गरेको हो। यस विषयमा बहुचर्चित भारतको प्रस्तावलाई पारित गर्नमा परिषद असफल भएको कारण हो, एकपल्ट फेरि, चीनले आतङ्कवादी एवम् उसको कुख्यात आतङ्कवादी गुटविरूद्ध कार्यवाही गर्ने सामूहिक माग विरूद्ध उसको भिटो अधिकारको उपयोग गर्ने निर्णय लिनु। यी सबै घटनाहरू जैश-ए-मुहम्मदद्वारा पुलवामा आतङ्कवादी हमलाको जिम्मेवारी लिइएपछि घटेका हुन् जुन हमलामा परेर भारतका ४०-भन्दा अधिक सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान गएको थियो।

यस्ता विकट वास्तविकताहरूको पृष्ठभूमिमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मेक्रोँ-ले मसूद अजहर अनि उसको आतङ्कवादी गुटलाई कोष प्रदान गर्ने परियोजनाहरूसित सम्बद्ध सबै ब्याङ्क खाताहरूलाई अचल घोषित गर्ने तथा कुनैपनि लेनदेनहरूको अनुमति नदिने आफ्नो दृढ सङ्कल्पको घोषणा गर्नुभएको हो। आतङ्कलाई परास्त गर्ने ठूलो लडाइँको यो प्रथम चरण हो। फ्रान्सको यो घोषणाको परिणामस्वरूप, मसूदलाई कोषको अकाल पर्नेछ भन्ने सम्भावना छैन भनेपनि हुन्छ किनभने उसका आतङ्की कृत्यहरूलाई पाकिस्तानका तन्त्रहरू तथा आई एस आई-को अत्यधिक समर्थन प्राप्त छ। तर यो कारणले फ्रान्सको निर्णयको सामरिक महत्त्वलाई नकार्न सकिँदैन। यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एक अग्रणी सदस्य साथै यूरोपेली संघको एक महत्त्वपूर्ण सदस्य अगाडि बढ्ने तथा इस्लामाबादको बहुचर्चित ‘बाह्रमासे मित्र’, चीनद्वारा मार्गमा बिछ्याइएको पर्खाललाई तोड्ने सङ्कल्पलाई दर्शाउँछ अनि उसको अडानविरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रायलाई अझ ठोस स्वरूप प्रदान गर्छ। पाकिस्तानमा अड्डा भएको आतङ्कवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कार्यवाहीबाट बचाउनको लागि चीनले उसको भिटो शक्तिको उपयोग गरेको यो प्रथम अवसर होइन।

सुरक्षा परिषदको गत बैठकमा चीनद्वारा भिटो शक्तिको उपयोग गरिनु वैश्विक आतङ्कवादका विश्लेषकहरूको लागि कुनै आश्चर्यको कुरो थिएन। एक दशकको अवधिमा पाकिस्तानमा अड्डा भएको आतङ्कवादी गुटलाई उसले पाउनुपर्ने दण्डबाट बचाउनको लागि चीनले आफ्नो भिटोको उपयोग गरेको यो चौथो अवसर थियो। यसभन्दा पहिले बेइजिङ्गले सन् २००९, सन् २०१६ अनि सन् २०१७-मा यस्तो प्रयासलाई निष्फल तुल्याएको थियो। राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रतिबन्ध समितिद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई पारित हुन नदिने चीनको हालसालैको कार्यवाहीलाई यीमध्ये नवीनतम भन्न सकिन्छ।

बचाउनको लागि योग्य नभएकोलाई बचाउने चीनका प्रयासहरूको विपरीत, फ्रान्सले अति नै स्पष्टताका साथ यो घोषणा गरेको छ कि आतङ्कवादविरूद्ध लडाइँमा ऊ सदैव भारतको साथ थियो अनि सदैव रहनेछ। फ्रान्सले सारेको पाइलोलाई यसकारण पनि आश्वासनमूलक मान्न सकिन्छ किनभने उसले यो घोषणा पनि गरेको छ कि पाकिस्तानमा अड्डा भएको आतङ्कवादी गुट र यसको प्रमुखलाई सकसमा पार्नको लागि फ्रान्सले यूरोपेली संघका अन्य सदस्यहरूको समर्थन जुटाउने प्रयास पनि गर्नेछ। फ्रान्सले सारेको पाइलोले फल पनि दिन सुरू गरिसकेको छ। फ्रान्सको अग्रसरता पश्चात् अब जर्मनीले पनि यस मुद्दामा समान अडान लिने इच्छा जाहेर गरेको छ।

फ्रान्सको निर्णय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एक महत्त्वपूर्ण सदस्य साथै राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको एक स्थायी सदस्यद्वारा एक्लै कार्यवाही गर्ने ठोस सङ्कल्प हो किनभने विश्व संगठन यसो गर्नमा असफल रह्यो।

चुनिएका केही राष्ट्रहरूलाई भिटो शक्ति जस्ता विषमताहरू लगायत राष्ट्र संघ प्रणालीमा सुधार नगरूञ्जेल, राष्ट्र संघ प्रणालीदेखि बाहिर सर्वसम्मति जुटाउने उद्देश्यले राष्ट्रहरूले आफै सारेका पाइलोहरूलाई कम्ती महत्त्वको भनी भन्न सकिँदैन।

कतिपय परिवर्तनहरू देखिन थालिएका छन् अनि यस्तो सम्भव पनि छ। चीन पनि उसको अडानसित सम्बद्ध समर्थन गर्न नसकिने तर्कबारे अवगत भइसकेको होला। सुरक्षा परिषदमा चीनको अडानलाई न्यायसङ्गत ठहर गर्नको लागि त्यहाँको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी बयानमा आफ्नो बचाउको पूरा प्रयास गरिएको छ। बयानमा भनिएको छ, समितिलाई ‘मुद्दाबारे अध्ययन गर्नको लागि पर्याप्त समय’ दिनको लागि बेइजिङ्गले त्यसरी आफ्नो भोट दिएको हो। जे होस्, फ्रान्सको अग्रसरतालाई वैश्विक आतङ्कको कालो बादल बीच प्रकाशको एक उज्ज्वल किरण मान्न सकिन्छ। आगामी दिनहरूमा यो किरण झन-झन उज्ज्वल हुँदै जानेछ भनी आशा गरिन्छ।

आलेखःएम. के. टिक्कु, राजनीतिक समीक्षक

अनुवादः राज कुमार सिंह

वाचकः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग