गोलान हाइट्ससम्बन्धी अमेरिकी अडानमा ठुलो परिवर्तन

अमेरिकाका राष्ट्रप्रति डोनल्ड ट्रम्पले मात्रै ३५ शब्दहरूको एउटा ट्वीटले इजरायलप्रति अमेरिका नितिमा एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याइदिनुभएको छ। गोलान हाइट्ससम्बन्धी अमेरिकाको झन्डै आधा शताब्दीदेखि रहिआएको अडानबाट हटेर श्री ट्रम्पले इजरायलद्वारा १९६७-को युद्धको बेलामा कब्जा गरिएको ५०० वर्गमिटरको सीरियाली भूक्षेत्रलाई इजरायल देशको भागको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नुभएको छ।

जेहोस्, यो ट्वीट पचास वर्षभन्दा बढी समयदेखि यथार्थमा इजरायलकै नियन्त्रणमा रहिआएको एउटा सानो भूक्षेत्रमाथि इजरायलको सार्वभौमिकतालाई आधार प्रदान गर्ने ट्रम्प प्रशासनको सुविचारित योजनाको पुष्टि मात्रै हो।

फेब्रुअरी महिनामा तीनजना अमेरिकी सिनेटरहरू र एकजना सांसदले सिनेट र प्रतिनिधि सभा दुवैमा गोलान हाइट्समाथि इजरायली सार्वभौमिकतालाई मान्यता प्रदान गर्न एउटा विधेयक पेस गरेका थिए। अमेरिकाको विदेश विभागले पनि आफ्नो मानवाधिकार प्रतिवेदनमा “अधिग्रहित गोलान हाइटस्” शब्दहरूको स्थानमा “इजरायल प्रशासित गोलान हाइट्स” शब्दहरूको प्रयोग गरेर यसैको सङ्केत दिएको थियो।

ट्रम्प प्रशासनको रणनीति कुन तथ्यमा पनि झल्किएको छ भने राष्ट्रपति ट्रम्पले उहाँका विदेश मन्त्री इजरायलको यात्रामा रहेको बेलामा गोलान हाइट्समाथि इजरायली सार्वभौमिकतालाई मान्यता दिन आफ्नो ट्वीटर खाताको प्रयोग गर्नुभयो। यो घोषणाको समय पूर्व-निर्धारित थियो। इजरायलका प्रधान मन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुको निर्धारित वाशिङ्गट डि.सि. यात्राको केही दिन पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको गोलान हाइट्समाथि घोषणाले प्रमुखता हासिल गर्नु कुनै संयोगको कुरा होइन।

केहीको तर्क के रहेको छ भने अमेरिकी नीतिमा यो परिवर्तनको समय यसप्रकार मिलाइएको थियो जसबाट ९ अप्रिल २०१९-मा आगामी इजरायली चुनावमा नेतान्याहुको उम्मेदवारीलाई प्रोत्साहित गर्न सकियोस्। तर,अमेरिकाका राष्ट्रपतिले धेरै पहिलेनै उहाँको इजरायलसम्बन्धी नीति उहाँका सबै पूर्वगामीहरूभन्दा बेग्लै हुने सङ्केत दिइसक्नुभएको थियो। सन् २०१७-मा नै यरुसलेमलाई इजरायलको राजधानीको रूपमा मान्यता प्रदान गरेर उहाँले त्यसो गरिसक्नुभएको थियो।

अपेक्षा गरिएअनुसारनै श्री ट्रम्पको निर्णयलाई इजरायलमा राजनीतिक परिदृष्य एवम् पार्टी विभाजनहरूमाथि उठेर सबैले राम्ररी लिएका छन्। कैयौँ इजरायली नेताहरूले वर्षौँदेखि अमेरिकालाई यसो गर्न लगाउने प्रयास गर्दैआएका थिए। तर, एकपछि अर्का अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले अरब मुलुकहरूबाट गैर-मित्रतापूर्ण प्रतिक्रिया टार्न, मध्य पूर्व शान्ति प्रक्रियामा “शान्तिको भूमि”-को सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्न, तथा गोलान हाइट्समाथि राष्ट्र संघका प्रस्तावहरूको सम्मान गर्नका लागि यसो गरेका थिएनन्।

कैयौँ अरब मुलुकहरूमा राजनीतिक अशान्ति, स्वयम् सीरियामा गृह-युद्ध सरहको स्थिति,र इजरायलप्रति नीतिमा एक वैकल्पिक ढाँचाको अनुकरण गर्ने आफ्नो कृतसङ्कल्पताको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति ट्रम्पले यो पाइलो सार्नुभएको हो।

पश्चिम एसिया र युरोपमा ट्रम्पको नीतिप्रति प्रतिक्रियाहरू निकै तीव्र छन्। सीरियाले तुरुन्तै के कसम खाएको छ भने १९६७-को युद्धमा इजरायलद्वारा कब्जा गरिएको अनि १९८१-मा आफूसित गाभेको गोलान हाइट्सलाई फिर्ता लिनका लागि उसले कुनै कसर बाँकी छोड्ने छैन। टर्की, इरान र रसियाले पनि अमेरिकाको निर्णयप्रति कडा मतभिन्नता जाहेर गरेका छन्। अमेरिकाका नाटो गठबन्धन मित्रहरू जस्तै फ्रान्स र जर्मनीले ट्रम्प नीतिको अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

सबैभन्दा तीखो प्रतिक्रिया प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणबाट आएको छ। यसले यो निर्णयलाई शान्ति प्रयासमा एउटा अर्को बाधा मानेको छ। उल्लेख्य के छ भने अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले आफ्नो हालैको यात्राको बेलामा प्यालेस्टाइनी अध्यक्षसित भेट गर्नुभएन र राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्वीटलाई “ऐतिहासिक एवम् साहसिक” बताउनुभएको छ। यसबाट प्यालेस्टाइनीहरू क्रुद्ध भएका छन्।

अहिलेको स्थितिमा अमेरिकाको निर्णयको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु असामयिक हुनेछ। गृह-युद्धको माझमा रहेको सीरिया सम्भवतः इजरायलसित युद्ध सुरु गर्न सक्दैन होला। हालैको विगतमा क्रिमेआलाई गाभेको रसियाले यसमा कुनै उच्च नैतिक अडान लिन सक्दैन। साऊदी –इरानेली शीत-युद्ध र कैयौँ अरब मुलुकहरूमा आन्तरिक सङ्कटले गर्दा अमेरिकाको यो घोषणाविरुद्ध ऐक्यबद्ध अरब प्रतिक्रियाको सम्भावना लगभग छैन।

तर, “अधिग्रहित भूमि”-लाई मान्यता दिइनुले अन्तर्राष्ट्रिय तौरतरिकाहरूमाथि नराम्रो प्रभाव पर्न सक्छ। भारत प्यालेस्टाइनीहरूको पक्षमा रहिरहेको छ र मध्य पूर्वमा शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गर्दछ, अनि सबै प्रकारका विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानको सिद्धान्तको पक्षधर छ।

भारतले इजरायलसित आफ्ना प्रतिरक्षा एवम् सुरक्षा सम्बन्धहरूमा सुधार गरेको भएतापनि यसले प्यालेस्टाइनी राज्यको विचार, र सीरियालगायत इजरायल र अरब मुलुकहरूबिच सबै विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानको पक्ष लिँदैआएको छ।

आलेखः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा प्रो-भाइस चान्सलर प्रो. चिन्तामणि महापात्रा

अनुवाद एवम् वाचनः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग