आतङ्क विरूद्ध कार्यवाही गर्नको लागि पाकिस्तानमाथि बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाउ

युरोपेली संघको विदेश नीतिसम्बन्धी प्रमुख, फेडरिका मोघेरिनि-ले पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह मेहमूद कुरैशीसित कुराकानी गर्नुभयो अनि इस्लामाबादसित एक नयाँ सामरिक संलग्नता योजनालाई सुरु गर्नको लागि सहमत हुनुभयो। पाकिस्तानमा अड्डा भएको जैश-ए-मोहम्मदद्वारा जिम्मेवारी लिइएको पुलवामा आतङ्की हमलाको युरोपेली संघद्वारा तीव्र भर्त्सना गरिएको केही साताहरू पश्चात् यूरोपेली संघद्वारा इस्लामाबादको उच्च-स्तरीय भ्रमण गरिएको हो। युरोपेली संघले  पाकिस्तानलाई “राष्ट्र संघद्वारा सूचीबद्ध सबै आतङ्की गुटहरू मात्र नभएर यस्ता हमलाहरूको जिम्मेवारी लिने सबै व्यक्तिहरू विरुद्ध स्पष्ट एवम् सतत कार्यवाहीहरू गरेर आतङ्कवादको मामिलाको समाधान गर्न जारी राख्न”-को लागि भनेको छ।

जर्मनी, पोल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य अनि फ्रान्स जस्ता कतिपय युरोपेली मुलुकहरूले पनि पाकिस्तानमा आतङ्की कृत्यहरू सञ्चालित गरिरहेका आतङ्कवादी गुटहरूलाई लिएर चिन्ता प्रकट गरेका छन्। जर्मनीका विदेश मन्त्री हेयको मास-ले उहाँको पाकिस्तानी समकक्षीलाई विशेष रूपले ‘सीमापारिबाट सञ्चालित गरिने आतङ्की कृत्यलाई रोक्न’-को लागि पाइलोहरू सार्ने अनुरोध गर्नुभएको छ।

पुलवामा आक्रमणको तत्काल पश्चात् राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रतिबन्ध समितिको बैठकमा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स तथा संयुक्त अधिराज्य, यी तीन स्थायी सदस्यहरूले जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख, मसूद अजहरलाई एक आतङ्कवादी साथै राष्ट्र संघद्वारा अगावै घोषित आतङ्कवादी गुटको टाउके घोषित  गर्नको लागि एक प्रस्ताव राखेका थिए। चीन बाहेक, रसिया र जर्मनी लगायत सबै १४ सदस्यहरूले यो प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए।

पुलवामा आतङ्की हमला पश्चात् भारतमाथि आक्रमणहरू गर्ने आतङ्की गुटहरूसित निप्टिनमा पाकिस्तान गम्भीर नरहेकोमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निन्दा र तिरस्कार झेल्नुपरेको थियो। राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा पाकिस्तानको बचाउ गर्नको लागि चीनले अन्य सबै राष्ट्रहरू विरुद्ध जाने निर्णय लियो। उता पाकिस्तान भित्र, पाकिस्तान स्वयंले प्रतिबन्ध लगाएको आतङ्की गुटको टाउकेलाई बचाउनको लागि उसले कुटनीतिक ऊर्जा खर्च गर्न जारी राखेकोमा, समीक्षकहरूले यसलाई एक विचित्र कार्यवाही ठहर गरेका छन्।

पाकिस्तानी मीडियाका रिपोर्टहरूअनुसार, युरोपेली संघको विदेश नीतिसम्बन्धी प्रमुखसित भएको बैठकमा पाकिस्तानका विदेश मन्त्री तथा उहाँको टोलीलाई श्रीमती मोघेरिनि-लाई यो विश्वास दिलाउन निकै गाह्रो पऱ्यो कि पाकिस्तानले चरमवाद र आतङ्कवादका अनिष्टहरू विरुद्ध लडाइँ गर्न पाइलोहरू सारिरहेको छ अनि ऊ विश्व समुदायप्रतिका उसका जिम्मेवारीहरू अनि प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्नको लागि तत्पर छ।

पुलवामा हमला पश्चात् दुइ परमाणु शक्त्ति सम्पन्न मुलुकहरू युद्धको सँघारमा पुगेको हुनाले युरोपेली संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य अनि जर्मनीले पाकिस्तानलाई आतङ्क विरुद्ध लडाइँ गर्नको लागि राजी गराउन निकै प्रयास गरे। यद्यपि, पाकिस्तानले आतङ्की गुटहरू विरुद्ध देखावटी कार्यवाही मात्रै गर्नेछ भन्ने कुरोलाई लिएर चिन्ताहरू पनि प्रकट गरिँदैछन्। इस्लामाबादले धेरै समयदेखि भारतको जम्मू एवम् कश्मीर राज्यमा आतङ्की हमलाहरू गर्नको लागि उसको सेनाको विस्तारको रूपमा, यी गुटहरूको उपयोग गरिरहेको छ। पाकिस्तानको व्यवहारमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाउको स्पष्ट छाप देखा पर्न थालेको छ। दबाउ जति अधिक हुनेछ पाकिस्तान यी गुटहरू विरुद्ध, देखावटी नै भएपनि, कार्यवाही गर्नको लागि त्यति नै बाध्य हुनेछ। ९/११-मा मुम्बई, र पछि पठानकोट आक्रमणहरू पश्चात् यस्तै नै भएको थियो।

यद्यपि, एकपल्ट दबाउ हल्का भएपछि, आतङ्कवादलाई विदेश नीतिको एक हतियारको रूपमा उपयोग गर्ने उसको पुरानो बानी पुन:सुरु भइहाल्छ। पाकिस्तानी नेतृत्वले थाँतीमा रहेका सबै मामिलाहरूको शान्तिपूर्ण समाधान निम्ति सदैव वार्तालापको बहाना गर्दै आएको छ। तर वास्तवमा, जबपनि दुई मुलुकहरू बीच वार्तालापलाई पुन: सुरु गर्ने ताजा प्रयास गरिन्छ तब उसले उसका आतङ्की गुटहरूको उपयोग गरेर परिवेशलाई बिगार्ने प्रयास गर्छ। यो पृष्ठभूमिलाई मध्येनजर राखेर हेर्दा, पाकिस्तानद्वारा प्रायोजित आतङ्कवादको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित मिलेर काम गर्ने भारतको नीति अधिक व्यावहारिक प्रतीत हुन्छ।

पाकिस्तानमा वास्तविक स्थितिमाथि कडा निगरानीका साथ सतत अन्तर्राष्ट्रिय दबाउले मात्र इस्लामाबाद उसको नीतिलाई सही दिशातर्फ सार्नको लागि बाध्य हुनेछ अनि यस्तो भएको खण्डमा मात्रै क्षेत्रीय तनाउहरू कम्ती भएर जानेछन्।

आलेखः आईडीएसए-का सिनियर फेलो एवम् दक्षिण एसिया केन्द्रका संयोजक, ड. अशोक बेहुरिया

अनुवादः राजकुमार सिंह

वाचकः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग