एफ.ए.टि.एफ. टीमको पाकिस्तान यात्रा

फाइनेन्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफ.ए.टि.एफ.) अर्थात् वित्तीय कारबाई कार्य दलको धनशोधनसम्बन्धी क्षेत्रीय सह-निकाय एसिया-प्यासिफिक ग्रुप (ए.पि.जि.) अर्थात् एसिया-प्रशान्त समूहको एउटा प्रतिनिधि मण्डल पाकिस्तान यात्रामा गयो जसको उद्देश्य यो निगरानी निकायको ग्रे-लिस्ट अर्थात् चेतावनी सूचीबाट पाकिस्तानलाई बाहिर निकाल्न सकिने हिसाबमा उसले वित्तीय अपराधहरूविरुद्ध वैश्विक मानकहरूबमोजिम पर्याप्त प्रगति गरेको छ वा छैन भनी मूल्याङ्कन गर्नु थियो।

एफ.ए.टि.एफ. अधिकारीहरू र पाकिस्तान सरकारबिच बैठकहरू भए। ए.पि.जि. मूल्याङ्कन टीमले पाकिस्तान स्टेट बैँक, पाकिस्तान प्रतिभूति एवम् विनिमय आयोग, पाकिस्तानको निर्वाचन आयोग, विदेश मन्त्रालय, आन्तरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय आतङ्कवाद-निरोधक प्राधिकरण, कानुन कार्यान्वयन एजेन्सीहरू र आतङ्कवाद-निरोधक विभागहरूका अधिकारीहरूलाई पनि भेट्यो।

पाकिस्तानले कालो-सूचीमा सामेल गरिनुबाट बच्नका लागि विविध म्यादहरू पूरा गर्ने पछिल्ला निर्देशनहरूको पालना गर्न पाइलाहरू सारेको दावी गरेको छ। तर, एप.ए.टि.एफ.-द्वारा वैश्विक वित्तीय प्रणालीका लागि खतराको रूपमा विशेषगरि नामित सबै आठ तत्त्वहरू र सम्बन्धित तत्त्वहरूमा पाकिस्तानलाई “उच्चतम जोखिममा” रहेको घोषित गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एफ.ए.टि.एफ.-मा पाकिस्तानविरुद्ध आक्रमक अडान लिएको थियो। पाकिस्तानद्वारा १०-बुँदे कार्य योजनाअन्तर्गत २७ लक्ष्यहरू हासिल गर्नु अब इमरान खान सरकारको शीर्ष प्राथमिकता हो। विगत महिना एफ.ए.टि.एफ. बैठकमा पाकिस्तानले जमात-उद दावा र फलाह-ए- इन्सानियत फाउन्डेशनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो जसको उद्देश्य पाकिस्तानद्वारा जैश-ए-मोहम्मदलगायत यी र यस्ता ६ सङ्गठनहरूलाई समर्थन गरिँदैछ भन्ने चिन्ताहरूको सम्बोधन गर्नु थियो।

पाकिस्तानले एफ.ए.टि.एफ.-को ए.पि.जि.-लाई जानकारी दिएअनुसार प्रतिबन्धित सबै सङ्गठनहरू हाल उसका संस्थानहरूद्वारा यी सङ्गठनहरूका पञ्जीकरणदेखि लिएर गतिविधिहरू अनि वित्त सङ्ग्रहणदेखि लिएर बैँक खाताहरू र लेनदेनहरूमाथि तिनीहरूका गतिविधिहरूमाथि गहन निगरानी राखिँदै छ।

पाकिस्तानले ६ बैँकहरूमाथि जरिमाना पनि लगाएको छ र १०९ बैँकरहरूविरुद्ध ‘जाली’ बैँक खाताहरू खोलेबापत जाँच सुरु गरिएको छ। वित्तीय निगरानी एकांशद्वारा पोहोर करिब ८७,७०७ सन्दिग्ध लेनदेन रिपोर्टहरू जारी गरिएको छ। सन् २०१७-मा जारी ५,५४८ वित्तीय निगरानी रिपोर्टहरूको तुलनामा यो करिब ५७ प्रतिशत बढी हो।

पाकिस्तानले यु.के., कतर, संयुक्त अरब एमिरेट्स र अस्ट्रेलियासित गोपनीय सूचना साझा गर्नका लागि समझदारी ज्ञापन पत्रमाथि हस्ताक्षर गरेको छ। पाकिस्तानले उसका विभिन्न एजेन्सीहरूमाझ समन्वयमा सुधार गरेको बताइएको छ। यी सबै कुरा प्रभावशाली देखिन सक्छन्, तर एफ.ए.टि.एफ.-ले मानक प्रारूपको आधारमा प्रक्रियाहरू, प्रणालीहरू र कमजोडीहरूको समीक्षा गर्दछ। १० बुँदे कार्य योजनाअन्तर्गत म्यादहरूका साथ २७ सङ्केतकहरूमा पाकिस्तानको निगरानी गरिँदैछ।

हालैका एफ.ए.टि.एफ. बैठकहरूमा पाकिस्तानको प्रदर्शन निर्धारित माइलखुट्टीहरूको अनुपातमा सन्तोषजनक थिएन। एफ.ए.टि.एफ.-ले महत्त्वपूर्ण कमी कमजोडीहरूको सम्बोधनका लागि “पाकिस्तानलाई उसको कार्य योजना, खासगरि मई २०१९ का निर्धारित म्यादअनुसार तुरुन्तै पूरा गर्न” भनेको थियो। एफ.ए.टि.एफ.-ले के भनेको छ भने पाकिस्तानले आफ्नो आतङ्क वित्तपोषण जोखिम मूल्याङ्कनलाई संशोधित गरेको छ, तर “इस्लामिक स्टेट गुट, अल कायदा, जमात-उद दावा, फलाह-ए-इन्सानियत, लश्कर-ए-तइबा, जैश-ए मोहम्मद, हक्कानी सञ्जाल, र तालिबानसित सम्बद्ध व्यक्तिहरूद्वारा उत्पन्न आतङ्क वित्तपोषण जोखिमहरूको सम्बन्धमा यथोचित समझदारी देखाएन”।

पाकिस्तानले कार्य योजनाको पालना गर्नु पर्दछ जसका लागि उसले उग्रवादी गुटहरूद्वारा उत्पन्न आतङ्क वित्तपोषण जोखिमहरूको सम्बन्धमा उसको बुझाइलाई पर्याप्त रूपले प्रदर्शित गर्नु जरुरी छ। यसले जोखिम-संवेदनशील आधारमा सुपरिवेक्षण गर्नु पर्दछ र सबै मामिलाहरूमा सुधारात्मक कारबाई र प्रतिबन्धहरू लागू गरिएको साबित गर्नु पर्नेछ।

इस्लामाबादले के देखाउनु पर्नेछ भने आतङ्क वित्तपोषणका मामिलामा सजायहरू प्रभावशाली र तदनरूपका प्रतिबन्धहरू हुनु पर्दछ जसबाट अभियोजकहरू र न्यायपालिकाका लागि समर्थन मजबुत हुन सकोस्। राष्ट्र संघ प्रस्तावहरू १,२६७ र १,३७३ अन्तर्गत आतङ्की ठहर गरिएका सबै र उनीहरूको तर्फबाट कार्य गरिरहेकाविरुद्ध लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धहरू (वृहत कानुनी दायित्वद्वारा समर्थित) प्रभावी ढङ्गले लागू गरिएको साथै धनराशि उठाउनु र पठाउनुमाथि रोक लगाइएको, सम्पत्तिहरूको पत्तो लगाएर अचल पारिएको र यस्ता धन र वित्तीय सेवाहरूसम्म पहुँचलाई रोकिएको देखाउनु पर्दछ।

एफ.ए.टि.एफ.-ले पाकिस्तानको प्रदर्शनको अर्को समीक्षा जून महिनामा गर्नेछ जसभन्दा पहिला मई महिनामा संयुक्त समूहसित आमुन्ने-सामुन्ने बैठक हुनेछ। आतङ्क वित्तपोषण र आतङ्की गुटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनमा पाकिस्तानी रणनीतिहरूको सफल कार्यान्वयन र ए.पि.जि.-द्वारा त्यसको सत्यापनले मात्रै यो वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा पाकिस्तानलाई एफ.ए.टि.एफ-द्वारा ग्रे लिस्ट अर्थात् चेतावनी सूचीबाट पाकिस्तानलाई हटाइने छ  अथवा कालो सूचीमा सारिने छ।

आलेखः कौशिक रॉय, समाचार विश्लेषक

अनुवाद एवम् वाचनः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग