विश्वको सर्ववृहत् लोकतान्त्रिक देश भारत, आगामी ११ अप्रिलदेखि सुरु हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि पूर्ण रूपमा तयार भएको छ। अप्रिल र मे महिनामा गरी कुल सात चरणहरूमा हुनेभएको यस चुनावी महासङ्ग्राममा भारतका ९० करोडभन्दा बढी मतदाताले देशको आगामी ५ वर्षको भाग्य तय गर्ने छन्। पहिलो चरणअन्तर्गत २० वटा राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशका ९१ संसदीय क्षेत्रका लागि चुनाव हुँदै छ। सुगम तरिकाले चुनाव सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले व्यापक व्यवस्था मिलाएको छ।

भारतको जनताले संसदको तल्लो सदन अर्थात् लोकसभाको १७औँ सत्रका प्रतिनिधि चयन गर्ने छन्। लोकतान्त्रिक राजनैतिक महोत्सवको पालना गर्ने प्रयोजनका लागि मानिसहरूले आफ्ना आशा-आकांक्षा पूरा गर्ने छन् भन्ने ठानेका प्रतिनिधिहरूको पक्षमा मतदान गर्ने छन्। पहिलो चरणमा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, असम, जम्मू कश्मीरलगायतका राज्यमा छरिएका लोकसभाका केही सिटहरूमा चुनाव हुने छ।

पहिलो चरणमा समेटिएका प्रमुख संसदीय क्षेत्रहरूमा श्रीनगर, नागपुर, गाजियाबाद र मथुराको नाम लिन सकिन्छ। यस चरणको चुनाव प्रचार अप्रिल ९ तारिखमा थामिने छ। यस चरणमा उत्तर प्रदेशका आठ संसदीय क्षेत्रका लागि चुनाव प्रचार हुने छ भने महाराष्ट्रका सात, उत्तराखण्ड र असमका पाँच-पाँच, बिहार र ओडिसाका चार-चार, जम्मू कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय तथा पश्चिम बङ्गालका दुई-दुई अनि छत्तीसगढ, मणिपुर, मिजोरम, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, अन्डामान तथा निकोबार द्वीपसमूह र लाक्षाद्वीपका एक-एक सिट समेटिने छन्।

निर्वाचन आयोगले, उम्मेदवारहरूले चुनावमा गर्ने खर्चमाथि कडा दृष्टि राख्न व्यापक व्यवस्था मिलाएको छ। उम्मेदवारहरूले विज्ञापन तथा सोसल मिडियामार्फत गर्ने खर्चमाथि निगरानी सुरु गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, निर्वाचन आयोगले प्रचारका क्रममा भूल सूचनाहरूको प्रयोग गर्ने कार्यमाथि रोक लगाउने उपायहरू अपनाएको छ। हालका समयमा सामाजिक परिपाटी बिगार्ने उद्देश्यसहित सोसल मिडियामार्फत झुटो सूचना फैलाउने घटनाहरू निकै बढेर गएका छन्। निर्वाचन आयोगले मिडिया प्ल्याटफर्महरूलाई नै उनीहरूका इलेक्ट्रोनिक पृष्ठहरूबाट यस्ता विषालु सामग्री हटाउने कार्यको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तो पहलले मतदाताहरूलाई अवश्य नै मद्दत पुऱ्याउने छ।

मतदाताहरूलाई, मतदान केन्द्रमा गई उनीहरूले दिएका मत, उनीहरूले चाहेको उम्मेदवारलाई नै गयो भन्ने कुराको सत्यापित तथ्य प्रदान गरिने आश्वासन दिइएको छ। निर्वाचन आयोगले भी. भी. प्याट अर्थात् भोटर भेरिफाइड पेपर अडिट ट्रेलको दायरा बढाउँदै छ। अब मतदाताहरूले, आफ्नो मत आफूले दिएकै चुनाव चिह्नमा गयो कि गएन भनी सत्यापित गर्न सक्ने छन्। इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनहरूले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सजिलो पार्नुका साथै यसमा लाग्ने समय पनि घटाएका छन् भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन। भी. भी. प्याट, चुनावहरू प्रभावकारी तथा पारदर्शी तरिकाले सम्पन्न गराउने दिशामा अर्को एउटा कोशेढुङ्गा हुने छ। यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले भी. भी. प्याटबारे मतदाताहरूका शङ्का-उपशङ्काहरू पन्साउने दिशामा सुरु गरेको अभियान प्रशंसनीय पहल हो भन्न मिल्छ। यो व्यवस्थाले गर्दा अब मतदान गरेपछि पहिलो पटक कागजातका रूपमा प्रमाणित तथ्य देख्न पाइने छ। यो सुविधा थपिनाले अनावश्यक विवादबाट बँच्न मद्दत मिल्ने छ। विवाद उत्पन्न भएका खण्डमा मतगणनाको कार्यमा केही अबेर हुन सक्छ, तर यस सुविधाका कारण पारदर्शिता बढाउने कार्यमा अवश्य नै मद्दत पाइने छ।

पछिल्ला केही समययता भारतको बदिलिँदो स्वरूपअन्तर्गत चुनावहरूमा मतदाताहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्न थालेको देखिन्छ। करोडको आँकडामा यस्ता युवाहरू छन् जसले यसपालि पहिलोपल्ट मतदान गर्दै छन् र २०१९ को लोकसभा चुनावको यो सबैभन्दा छुट्टै विशिष्टता हुने छ। भारतलाई २१औँ शताब्दीका सपना बोकेको देश बनाउन नेताहरू चयन गर्नका लागि सन् २००० वा त्योभन्दा पछि जन्मेका झण्डै साढे १ करोड मतदाताहरूले यसपालि पहिलो पटक मतदान गर्दै छन्।

जनसाङ्ख्यिकीका रूपमा रहेको विविधता, यो देशको ठुलो सम्पदा हो। ३० वर्षभन्दा मुनिका भारतीय मतदाताहरू यो विविधताका प्रमुख कारक हुन् र चुनावहरूमा यही विविधता प्रष्ट देखिएको पनि छ। मतदाताहरूमा युवाहरूको हिस्सा निकै ठुलो छ। परिणामस्वरूप, भारतीय चुनावहरूमा विशाल सङ्ख्यामा मतदाताहरूले हिस्सा लिनु, प्रचलन नै बनिसकेको छ भन्दा भन्दा अत्युक्ति नहोला।

देशको लोकतान्त्रिक महोत्सवमा सक्रिय रूपमा हिस्सा लिने अति उत्साही वर्गमा युवाहरूको यो विशाल अंश नै ठुलो कारक बन्न सक्छ। प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारमध्ये कसैलाई मत दिने इच्छा नभएका मतदाताका लागि निर्वाचन आयोगले माथि उल्लेख गरिएका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने अर्थात् ‘नोटा’ का प्रावधान पनि व्यवहारमा ल्याएको छ।

आलेख : न्यू इन्डियन एक्सप्रेसका विशेष वरिष्ठ पत्रकार, मनिष आनन्द

अनुवाद तथा वाचन : दीपक पौडेल