यसै महिना केही पछि चीनमा हुने ‘बेल्ट अनि सडक’ मञ्चमा भाग लिनको लागि चीनको आमन्त्रणलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ। बेल्ट अनि सडक मञ्चमा भाग लिने सम्बन्धमा भारतले आमन्त्रणलाई अस्वीकार गरेको यो दोस्रो अवसर हो। सन् २०१७-मा भारतले प्रथमपल्ट यस आशयको आमन्त्रणलाई अस्वीकार गरेको थियो। यस वर्ष हुने दोस्रो बेल्ट अनि सडक मञ्चमा १०० भन्दा बढी मुलुकहरूका प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुने सम्भावना छ जसमा ४० सरकार प्रमुखहरू पनि सामेल छन्।
यस सम्बन्धमा भारतको विचार के छ भने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर, बेल्ट अनि सडक अग्रसरताको ध्वजपोत कार्यक्रम हो तर यो पाकिस्तानको अवैध कब्जामा रहेको भारतीय राज्य जम्मू एवम् कश्मीरका केही हिस्साहरू भएर जान्छ अनि यसकारण यो अग्रसरताले सार्वभौमिकता साथै भूभागीय अखण्डतासित सम्बद्ध भारतका चिन्ताहरूलाई उपेक्षा गर्दछ। यो अग्रसरताको अर्थ, भारतका सम्बद्ध चिन्ताहरू साथै संवेदनालाई नबुझनु हो। चीन समक्ष भारतले विभिन्न तह अनि विभिन्न अवसरमा यो मुद्दालाई उठाउँदै आएको छ। चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर पूर्वाधार परियोजनाहरूको समूह हो जसको उद्देश्य चीन तथा पाकिस्तान बीच आर्थिक सम्बन्धहरूलाई प्रगाढ बनाउनु हो। यो कोरिडोर चीनको सर्वाधिक विशाल प्रान्त शिनजियाङ्गलाई पाकिस्तानको बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बन्दरगाहसित जोड्छ।
सम्पर्कतासित सम्बद्ध अग्रसरताहरू वैश्विक स्तरमा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू, असल प्रशासन, सम्बद्ध कानुन, खुलापन, पारदर्शिता तथा समानतामाथि आधारित हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा भारतको दृढ विश्वास छ। उनीहरूले वित्तीय जिम्मेवारीसित सम्बद्ध सिद्धान्तहरूको पालन गर्नुपर्छ तथा परियोजनालाई सार्वभौमिकता साथै भूभागीय अखण्डताप्रति सम्मानका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ।
यहाँ के स्मरण गर्न सकिन्छ भने सन् २०१७-मा बेल्ट अनि सडक परियोजना सम्बन्धी आफ्नो अडानलाई स्पष्ट पार्दै भारतले भनेको थियो कि भारत भौतिक सम्पर्कतालाई विस्तार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको इच्छालाई साझा गर्छ अनि यसले सबैलाई समान र सन्तुलित ढङ्गमा बढी आर्थिक लाभ पुऱ्याउनु पर्छ भनी विश्वास गर्छ। क्षेत्रमा भारतको सम्पर्कता नीतिहरूमाथि प्रकाश पार्दै भारतले भनेको थियो, “सम्पर्कतामा विस्तार र यसलाई मजबुत बनाउनु भारतको आर्थिक साथै कुटनीतिक अग्रसरताहरूको अखण्ड हिस्सा हो।” पूर्वोन्मुखी कार्य नीति अन्तर्गत भारतले एक त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजनालाई अगाडि बढाइरहेको छ। भारतले म्याँमार र बाङ्ग्लादेशसित मल्टीमोडल लिङ्केज अर्थात् परिवहनका विभिन्न तरिकाहरूद्वारा सम्पर्कतालाई पनि विकसित गरिरहेको छ। ‘पश्चिमतर्फ’ नीति अन्तर्गत नयाँ दिल्ली चाबहार बन्दरगाह परियोजनामा ईरानसित संलग्न छ साथै अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर दक्षिण कोरिडोरको विकास निम्ति अन्य मध्य एसियाली सहभागीहरूसित संलग्न छ।
चीनको बेल्ट अनि सडक अग्रसरतामाथि भारतले सैद्धान्तिक साथै साहसिक अडान लिँदा भारतलाई समर्थन गर्ने धेरै थिएनन्, तर अहिले यस अग्रसरताका सम्भावित दुष्परिणामहरूबारे सतर्कता बढ्दै गइरहेछ। हालको समयमा धेरैले यो बुझदै गइरहेका छन् कि क्षेत्रमा चीनका परियोजनाहरू वित्तीय रूपले व्यवाहारिक तथा पर्यावरणको दृष्टिले धारण गर्न सकिने छैनन्। कतिपय मुलुकहरू ऋणको जालमा फसेका छन्। उदाहरणको लागि, मालदिभ्स चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अनि सडक अग्रसरताको शिकार बनेको छ अनि द्विपहरूको यो राष्ट्र विशाल ऋणमा डुबेको छ। बेल्ट अनि सडक परियोजनाहरूलाई ऋणको पासोको रूपमा हेरिदैँछ यद्यपि, चीनले यसको विपरित आश्वासन दिइरहेको छ। श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह नराम्रो वित्तीय लेनदेनको एक अर्को उदाहरण हो। मलेसिया अनि अन्य कतिपय मुलुकहरूले पनि यस्तो अग्नि परीक्षाको सामना गरिरहेका छन्। पाकिस्तानमा चीनले परियोजनाहरूमा लगभग ४६ अरब डलरको रकम खर्च गरेको छ तर त्यस देशमा समेत यो आशङ्का प्रकट गरिदैँछ कि देश चीनको आर्थिक उपनिवेश बन्दै गइरहेछ।
चीनको बेल्ट अनि सडक परियोजनाको सम्बन्धमा भारतको अडान स्पष्ट र सुसंगत छ, तर भारत र चीनले जुन, सन् २०१७-को ‘अस्ताना सर्वसम्मति’-का घोषणाहरूअनुरूप दुइ देशहरू बीच विकासात्मक सहभागितालाई अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ। यसमा दुइ देशहरूले के बयान दिएका छन् भने उनीहरू बीचको सम्बन्ध, क्षेत्रीय र वैश्विक स्थिरताको कारक बन्नुपर्छ तथा उनीहरू बीचका मतभेदहरू विवादमा परिणत नहोस् भनी दुइ देशहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यहाँ यो उल्लेख गर्नु पनि उपयुक्त ठहर्छ कि चीन भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सौर गठबन्धनमा सामेल हुनुपर्छ जसको स्थापना भारतले फ्रान्सको सहभागितामा गरेको थियो। चीनमा भारतका भूतपूर्व राजदूत, गौतम बम्बाउलेअनुसार यो दुवैको लागि लाभदायक सिद्ध हुनेछ अनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दुइ देशहरूले मिलेर काम गरेको असल उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछ।
आलेखः चीन मामिलाका सामरिक विश्लेषक, डक्टर रूप नारायण दास
अनुवादकः राज कुमार सिंह
वाचकः रञ्जना खवास