पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था संकटमा

 

पाकिस्तानमा स्थिति त्यति राम्रो देखिरहेको छैन। उसको अर्थव्यवस्था लगातार खस्किरहेको साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)-बाट हालसम्म कुनै राहत प्राप्त नभएको अवस्थामा मुलुकका वित्त मन्त्री असाद उमरले राजीनामा दिनपऱ्यो। यस घटनाक्रमलाई इस्लामाबादले बेवास्ता गरेतापनि सत्य कुरा के हो भने मुलुकको वित्त मन्त्रीले इमरान खानको अगुवाइवाला प्रशासनको कार्यकाल एक वर्ष पूरा हुनअघिनै राजीनामा दिनुपरेको बाध्यताले पाकिस्तानको वर्तमान स्थितिलाई दर्शाएको छ।

आफुलाई आर्थिक संकटबाट उकास्नका लागि इस्लामाबादले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा १८ अर्ब डलरको ऋण मागिरहेको छ। यो मागलाई मञ्जुरी मिलेको खण्डमा, पाकिस्तानले यस अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट लिएको यो १३औँ ऋण हुनेछ। सउदी अरब, युएई तथा चीनले पाकिस्तानलाई १० अर्ब डलरको ‘नरम ऋण’ दिने प्रस्ताव राखिसकेका छन्। विश्लेषकहरूको अपेक्षाअनुसार वाशिङ्गटन स्थित आईएमएफलाई ऋण जारी गर्नका लागि कम्तीमा पनि दुई महिना लाग्नेछ र ऋणको मूल्य पाकिस्तानले मागेको भन्दा धेरै कम्ती हुनसक्छ। यो ऋण ८ अर्ब डलरदेखि १२ अर्ब डलरको बिचमा हुनसक्ने अनुमान लगाइँदैछ। ऋण सँग-सँगै त्यहाँ कडा सर्तहरू पनि हुनेछन्।

खान सरकारले सरसामग्रीहरूको बढ्दो मूल्यलाई लिएर पाकिस्तानी जनताबाट प्रत्येक दिननै आक्रोशको सामना गरिराखेको छ, जसमध्ये कयौँ सामग्रीहरूलाई पाकिस्तानको हरेक सरकारले सब्सिडी प्रदान गर्दै आएको छ। यस मुलुकमा मुद्रास्फीति करीब ९.५ प्रतिशत पुगेको छ, जो नोभेम्बर २०१३ यता सबैभन्दा उच्च हो। सामान्य पाकिस्तानी उपभोक्ताहरूका लागि खाद्य वस्तु र ऊर्जा जस्ता दुई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूको मूल्यमा अत्याधिक बढोतरी भएका छन्।

श्री उमरले राजीनामा दिएपछि भन्नुभयो “अब जोपनि वित्ती मन्त्रीको रूपमा आउनेछन्, उहाँले मुलुकको आर्थिक स्थिति जान्नु आवश्यक छ।” उहाँले थप बताउनुभयो, “जब हामी आएका थियौँ पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था इतिहासको सबैभन्दा खराब अवस्थामा थियो, त्यहाँ राम्रा र नराम्रा दुवै कुरा थिए तर नाराम्रा कुराचाहिँ अतिनै खराब अवस्थामा थिए।”

पाकिस्तानका पूर्व वित्त मन्त्रीले अझ भन्नुभयो, कठिन परिस्थितिबाट बाहिर निस्किनका लागि पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ पार्टी अगुवाइवाला सरकारले कतिपय कतिपय कठिन निर्णयहरू लियो फलस्वरूप स्थितिमा केही सुधार आयो। यद्यपि श्री उमरले सतर्क गराउँदै भन्नुभयो कि नयाँ वित्त मन्त्रीले वास्तवमा निप्टिनु पर्ने अर्थव्यवस्थाभन्दा भिन्नै किसिमको अर्थव्यवस्थासित निप्टिनु पर्नेछ।

श्री उमरले कुरा गर्नुभएका कठिन निर्णयहरूमध्ये खाद्य सामग्री र अन्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धि पनि सामेल छन्। यसले सरकारमाथि अझ धेरै दबाउ बनाउन सक्छ। दैनन्दिन जीवनका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शनहरू भइराखेका छन्। १० लाख नयाँ रोजगारका अवसरहरूको कुनै अत्तोपत्तो छैन जो श्री खानको चुनावी नारा थियो। ‘नयाँ पाकिस्तान’ पनि हालसम्म कत्तैपनि देखापरेको छैन।

एक आर्थिक अनुमानमा पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले लगभग ४ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान लगाएको छ, जो इमरान खान सरकारको ६.२ प्रतिशत हालिस गर्ने लक्ष्यभन्दा धेरै कम्ती हो। तथापि आईएमएफले यो अड्कल लगाएको छ कि पाकिस्तानको वृद्धि दर २०१९-मा २.९ प्रतिशत अनि २०२०-मा २.८ प्रतिशत रहनेछ।

यसैबीच, प्रधान मन्त्री इमरान खान र पाकिस्तान पिपल्स पार्टीका चेयरम्यान बिलावल भुट्टो जरदारी माझ सोशल मीडियामा चलिराखेको भीषण युद्धले यो साता अधिकतम पाकिस्तानीहरूलाई एक खोक्रो राहत प्रदान गरेको छ।

श्री खानले पहिला अफ्रीकालाई एक मुलुक बताउनुभयो अनि त्यसपछि यो साता इरानको भ्रमणमा जाँदा उहाँले जापान र जर्मनीले सिमाना साझा गर्दछन् भनी बताउनुभयो। खासगरी पाकिस्तानका प्रधान मन्त्रीले जर्मनी र फ्रान्सले सिमाना साझा गर्छन् भन्न चाहनुभएको थियो। अचम्मको कुरो के छ भने श्री खानको कार्यालय वा पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालय कसैले पनि उक्त गलतीलाई सुधार्ने दिशामा कुनै रुचि देखाएनन्। यसले गर्दा पाकिस्तानमा हास्यको परिवेश उत्पन्न भयो। पाकिस्तान पिपल्स पार्टीका चेयरम्यान स्वयम् अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका पूर्वछात्र हुनुहुन्छ र उहाँले ट्वीट गरेर भन्नुभयो श्री खानले यस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा कतै क्रिकेट कोटाबाट त दाखिला पाएको होइन? श्री खानका गैर-जिम्मेदार बयानहरूका कारण कयन् पाकिस्तानीहरू निराश भएका छन्।

आशा छ, पाकिस्तानको अर्थव्यवस्थालाई सुधार्ने प्रयासमा श्री खानद्वारा अर्को ठूलो गलती चाहिँ भएको नहोस्। उहाँको मुलुकलाई लगानी र रोजगार अवसरहरूको खाँचो छ। यी कुराहरू पूरा नभएको स्थितिमा, जनाक्रोश स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ। उहाँले यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्नेछ कि अहिलेसम्म कुनैपनि पाकिस्तानी प्रधान मन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्।

आलेख: कौशिक राय, अल इण्डिया रेडियोका सामिरक मामिलाहरूका विश्लेषक

अनुवाद: प्रणय सुब्बा