बेल्ट अनि सडक अग्रसरता-चिनियाँ आवरणको विस्तार

गत सप्ताहान्तमा ‘बेल्ट अनि मञ्च अग्रसरता’-को दोस्रो बैठक बेइजिङ्गमा सम्पन्न भयो। यसमा ३६ मुलुकहरूका राष्ट्र प्रमुखहरूले भाग लिए। राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत ९०-भन्दा बढी संस्थानहरू तथा मीडीया, शैक्षिक संस्थान, कर्पोरेट जगत अनि अन्य संस्थानहरूका ५,०००-भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले पनि मञ्चको बैठकमा भाग लिए। बैठकमा इण्डोनेशिया बाहेक सबै  दक्षिण-पूर्व एसियाली मुलुकहरू; तुर्कमेनिस्तान बाहेक सबै मध्य एसियाली गणराज्यहरू; ८ दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये २ देशहरू; पूर्व एसियाली देश मंगोलिया; पश्चिम एसियाली देश संयुक्त अरब एमिरात; रसिया र अजरबैजान लगायत १२ यूरोपेली देशहरू; अफ्रिकाका ५ मुलुकहरू  तथा ल्याटिन अमेरिकाको एक देश चिलीका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। सन् २०१७-को बैठकमा केवल दुइ अफ्रिकाली मुलुकहरू, इथोपिया र केन्या उपस्थित भएका थिए।

बेल्ट अनि सडक अग्रसरताको दोस्रो बैठकमा धेरै ठूला देशहरू उपस्थित भएनन्। अनुपस्थित रहने देशहरूमा ब्रिक्समा पाँच सदस्यहरू मध्ये तीन सदस्यहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, स्पेन, टर्की अनि अन्य मुलुकहरू सामेल छन्। जापानको तर्फबाट सत्तारूढ पार्टीका प्रतिनिधि मात्रै उपस्थित थिए।

मञ्चको बैठकका केही दिनहरू अघि चीनले ‘बेल्ट अनि सडक अग्रसरता: प्रगति, योगदान र सम्भावनाहरू’-को सम्बन्धमा मूल्याङ्कन जारी गऱ्यो। मार्च, सन् २०१६-मा बेइजिङ्गले नीति समन्वय, सम्पर्कता, व्यापार संवर्धन, वित्तीय एकीकरण तथा व्यक्ति-व्यक्ति बीच सम्पर्क विषयहरूबारे एक श्वेत पत्र जारी गरेको थियो। मञ्चको देस्रो बैठक र योसित सम्बद्ध अन्य बैठकहरूमा ‘साझा भविष्य’, वैश्वीकरणका नयाँ मानकहरू र बहुपक्षवाद अवधारणाहरूलाई सामेल गरिए। यस्ता अन्य अवधारणाहरूका सम्बन्ध चीनको विस्तारित आवरण अनि नीतिसित थियो।

बैठकमा दिनुभएको आफ्नो भाषणमा चीनका राष्ट्रपति शी जिन्पिङ्गले बेल्ट अनि सडक अग्रसरता क्षेत्रहरूमा ‘उच्च गुणस्तरको, टिकाउ, जोखिम-प्रतिरोधी, कम्ती मूल्यको तथा समावेशी पूर्वाधार-’को निर्माणमाथि बल दिनुभयो। चीनको लागि यो स्पष्टीकरण दिन आवश्यक भएको थियो किनभने श्रीलंका, केन्या अनि अन्य देशहरूले बेल्ट अनि सडक अग्रसरतासित सम्बद्ध परियोजनाहरूको शृंखलालाई ‘ऋणको–पासो कुटनीति’-को संज्ञा दिएका छन्। उता मलेसियाली राजनीतिमा भने भ्रष्टाचार व्याप्त छ। दोस्रो बेल्ट अनि सडक सम्मेलनको प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरूको मञ्चले ६४ अर्ब डलर मूल्यका सौदाहरू सम्पन्न गऱ्यो तर यी सौदाहरूबारे विस्तृत जानकारीलाई भने सार्वजनिक गरिएन।

सम्पर्कता परियोजनाहरू निम्ति वित्तको खाँचो परेका साना देशहरूले बेल्ट अनि सडक अग्रसरताको जोरसोरले समर्थन गरे। उता रसियाले पनि बेल्ट अनि सडक अग्रसरताप्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त गऱ्यो। रसियाली राष्ट्रपति पुटिनले यूरेसियाली आर्थिक संघको बेल्ट अनि सडक अग्रसरतासित विलय गर्ने सुझाउ दिनुभयो। सन् २०१४-मा यस दिशामा कार्य सुरु गरिएको थियो। आफ्नो भाषणमा श्री पुटिनले आतङ्कबादको प्रसार र अवैध प्रवासको कारण आर्थिक वृद्धिको अभाव हो भनि भन्नुभयो। यसको अर्थ के हुन्छ भने भविष्यमा रसिया, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर सम्बन्धी परियोजनाहरूमा सामेल हुन सक्छ।

मलेसियाले चीनमाथि भ्रष्टाचारलाई बढुवा दिएको आरोप लगाउँदै कैयौँ बेल्ट अनि सडक अग्रसरता  परियोजनाहरूलाई रद्द गरेको छ। पाकिस्तानले पनि १४ अरब डलर लागतको डियामार-भासा बाँधको परियोजनालाई रद्द गरेको छ। पाकिस्तान सेनेटको रिपोर्ट अनुसार ग्वादर बन्दरगाहबाट हुने कोरबारको ९३ प्रतिशत हिस्सा चीनलाई जानेछ। बेल्ट अनि सडक अग्रसरतासम्बन्धी परियोजनाहरूमा संलग्न ऋणको बारेमा टर्की पनि चिन्तित छ। यसबाहेक, अङ्काराले शिनजियाङ्ग प्रान्तमा उइघरहरूसित निप्टिने चीनको तरिकाको आलोचना गरेको छ।

बेल्ट अनि सडक अग्रसरता मञ्चको अहिलेसम्म सम्पन्न दुइ बैठकहरूको क्षेत्रीय अनि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था साथै देशहरूमाथि के-कस्तो प्रभाव पर्नेछ, सो हेर्नु अहिले बाँकी नै छ। आर्थिक क्षेत्रको कुरो गर्नु हो भने बेल्ट अनि सडक अग्रसरता परियोजनाहरूमा जम्मा लगानी १०० अर्ब डलरभन्दा पनि कम्ती रहेको छ। सन् २०१३-मा प्रारम्भिक घोषणामा १००० अर्ब डलरभन्दा अधिक लगानी हुने कुरो गरिएको थियो। बेल्ट अनि सडक अग्रसरता मञ्चको दोस्रो बैठकमा पनि चिनियाँ नेताहरूले ‘संयुक्त रूपमा वित्तको व्यवस्था’-का सम्भावनाहरूको पत्तो लगाउने सुझाउ दिए।

महत्त्वपूर्ण के छ भने दुइ बैठकहरू पश्चात् पनि बेल्ट अनि सडक अग्रसरतालाई संस्थागत रूप दिने कुनै प्रयासहरू गरिएनन् अनि अहिले पनि यो चीन नेतृत्ववादी नै रहेको छ। यसमा सदस्यताको पनि कमी रहेको छ। कतिपय देशहरू सन् २०१७-को प्रथम मञ्चमा सामेल रहे तर सन् २०१९-को दोस्रो बैठकमा अनुपस्थित रहे। बेल्ट अनि सडक अग्रसरता अन्तर्गत परियोजनाहरूको कुनै निश्चित परिभाषा छैन अनि सन् १९९०-को दशकको अन्ततिरको ‘पश्चिमेली विकास अभियान’ अधिन कतिपय परियोजनाहरूलाई वर्तमान ध्वजपोत कार्यक्रमहरूमा सामेल गरिएको छ।

तीन दिवसीय सम्मेलन पश्चात् जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी एक-अर्काको सार्वभौम सत्ता एवम् क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्छौँ अनि यो पुष्टि गर्छौँ कि हरेकको देशको उसका राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू र कानूनहरू अनुरूप विकाससम्बन्धी नीतिहरूलाई परिभाषित गर्ने अधिकार छ साथै यो देशको एक प्राथमिक जिम्मेवारी पनि हो।” यद्यपि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर पाकिस्तानको अवैध कब्जामा रहेको भारतको कश्मीर राज्य भएर गएको तथ्यलाई मध्येनजर राखेर हेर्दा, यो बयानमा कुनै प्रकारको गम्भीरता देखिँदैन। चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरसित सम्बद्ध कतिपय परियोजनाहरूलाई लिएर भारतले बेइजिङ्गसमक्ष निरन्तर विरोध प्रकट गर्दै आएको छ।

आलेख: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको पूर्व एसियाली अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीकान्त कोन्डापल्ली

अनुवादकः राज कुमार सिंह राजपुत

वाचकः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग