मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालमा भारतका विदेश नीति अग्रसरताहरू

प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४-मा सुरू गर्नुभएको भारतको कायापलट गर्ने महत्वाकांक्षी  कार्यक्रमलाई जारी राख्ने क्रममा भारतका ९० लाखभन्दा अधिक मतदाताहरूद्वारा प्रदान गरिएको प्रचण्ड जनमतले आगामी पाँच वर्षमा भारतका विदेश नीति सम्बन्धी अग्रसरताहरूको लागि कैयौँ अवसरहरू लिएर आएको छ।

प्रधान मन्त्रीले, “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास”-को उद्देश्य अन्तर्गत समावेशी सरकार उहाँका प्रशासनिक नीतिहरूको मूलाधार हुने घोषणा गर्नुभएको छ। भारतको कायापलट गर्ने क्रममा समावेशी शासन निम्ति आवश्यक उत्प्रेरकहरू प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्क्रियाहरू अत्याधिक पार्नमाथि नै भारतको विदेश नीतिको ध्यान केन्द्रीत रहनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय बाधाविघ्नहरू बढी राखेको अवस्थामा प्रमुख शक्तिहरू, खासगरि चीन, अमेरिका र रसियासितका सम्बन्धहरूको पुनर्विन्यास गर्नु भारतको विदेश नीतिको एउटा प्रमुख उद्देश्य हुनेछ। भारतको सुरक्षा, सशक्तिकरण र रूपान्तरणको लागि आवश्यक निवेश, उपकरण र प्रविधिहरूलाई भित्र्याउने क्रममा यी सम्बन्धहरू सबैले नै एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छन्। अमेरिका, चीन, यूरोपेली संघ, जापान, आसियान र रसिया लगायत विश्वका प्रमुख अर्थव्यवस्थाहरूसितका अन्तर्क्रियाहरू बढाउने क्रममा पनि यिनीहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्।

भारत विश्वमा सबैभन्दा द्रुत गतिकासाथ वृद्धि उन्मुख प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्र बनिरहनको लागि एउटा सुरक्षित र विश्वसनीय छिमेक अत्यावश्यक छ। भारतको वृद्धिबाट शान्ति र सुरक्षा नभएमा सतत विकास हुन नसक्ने देख्न पाइएको छ। भारतको भू र समुद्री सीमा आसपास एउटा समर्थनकारी परिवेश सुनिश्चित गर्नु भारतको विदेश नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता रहने छ। यसको लागि छिमेकीहरूसित, आतङ्कवादको मुकाबिला र द्रुत एवम् दीगो सामाजिक-आर्थिक विकास निम्ति विश्वास निर्माणकारी उपायहरू लगायत एउटा समन्वित दृष्टिकोण अपनाइनु पर्नेछ।

 एसियामा आगामी पाँच वर्षहरूले भारतलाई, मुलुकका प्रमुख हितहरूको साधन गर्ने क्रममा हिन्दमहासागर-प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिक व्यवस्थालाई अफ्रिका महाद्वीपबाट अमेरिकी महाद्वीपहरूसम्म विस्तारित गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछन्। मार्च २०१५-मा क्षेत्रमा सबैको निम्ति विकास एवम् सुरक्षा (सागर) र जुन २०१८-मा सिङ्गापुरमा सम्पन्न शांग्रिला संवादमा प्रधान मन्त्री मोदीद्वारा दिइएका वयानहरूमा यी कुराहरूको रूपरेखा प्रदान गरिएको छ। भारतको कायापलटमा सोझै प्रभावित गर्ने, हिन्द महासागरमा “ब्लू ईकोनमी” अर्थात् जल आधारित अर्थतन्त्रको स्वामित्व तथा सुरक्षा निम्ति एउटा मार्गचित्र विकसित गर्नु पनि भारतको विदेश नीतिको एउटा विशेष प्राथमिकता रहनेछ। पश्चिमी हिन्द महासागर-प्रशान्त क्षेत्रमा, भारतको विदेश नीतिले, ८० लाख भारतीयहरूको बसोबास एवम् कार्यस्थल रहेको खाडी र पश्चिम एसियामा विगत पाँच वर्षहरूमा गरिएका ऐतिहासिक पहलहरूलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिन्छ। भारतका आर्थिक एवम् ऊर्जा आवश्यकताहरूको लागि अदानको खाडी र हर्मुज जलडमरू मार्फत आवागमनका अतिनै महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गहरू व्यापार तथा डिजिटल सम्पर्कता निम्ति सुनिश्चित गर्ने क्रममा एउटा सशक्त कुटनयिक सम्बद्धता जरूरी छ। भारतका रणनीतिक आवश्यकताहरूको लागि अफगानिस्तान र मध्य एसियाली मुलुकहरू सरहका भूपरिवेष्टीत एसियाली देशहरूलाई निवेश एवम् बजारसम्मको पहुँच प्रदान गर्न सक्ने चाबहार सरहका सम्पर्कता परियोजनाहरू पूरा गर्नमाथि प्राथमिकता प्रदान गरिनु पनि आवश्यक छ। यी अग्रसरताहरूबाट पश्चिमी हिन्द महासागर-प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदायकको रूपमा भारतको भूमिका बढ्ने छ।

भारतका विदेश नीतिजन्य पहलहरूले विगत पाँच वर्षहरूमा भारत-अफ्रिका मञ्च शिखर सम्मेलन, हिन्द महासागर-प्रशान्त क्षेत्रका द्वीपहरू बीच सहयोग मञ्च तथा दक्षिणी अमेरिका र क्यारिबियाली मुलुकहरूका भारतीय-समुदायहरूसितका बैठकहरूमा गरिएका प्रस्तावहरूको कार्यन्वयनमाथि बल दिनुपर्नेछ। यसबाट जीवन्त भारतीय प्रवासीहरूको लगायत भारतको भूमण्डलीय छविमा उल्लेख्य अभिवृद्धि हुनेछ।

चौथो ओद्योगिक क्रान्तिलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने क्रममा नौला प्रविधिहरूको द्रुत विकासले २१-औँ शताब्दीको विश्वलाई आकार प्रदान गर्ने दिशामा भारतीय विदेश नीतिलाई एउटा अवसर प्रदान गरेको छ। आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्क्रियाहरूमा भारतले, भूमण्डलीय इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय लगायत नौला प्रविधिहरूको प्रयुक्ति निम्ति नियमहरू बनाउनमा पूर्व सक्रियताका साथ सहभागिता गर्नुपर्नेछ। यसबाट ‘डिजिटल भारत’ र भारतको विशाल जनशक्तिको सशक्तिकरणमाथि सोझो प्रभाव पर्नेछ।

जुन २०२०-मा भारत २ वर्षकोलागि राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको गैर-स्थायी सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुनेछ। यो कार्यकाल २०२२-मा समाप्त हुनेछ। सन् २०२१-मा भारत राष्ट्रसंघिय मानवाधिकार परिषदको २०२४-मा समाप्त हुने तीन वर्षको कार्यकाल भएको सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुन निश्चित छ। सन् २०२२-मा भारतले जी-२०-को अध्यक्षता प्राप्त गर्नेछ। यी महत्त्वपूर्ण बहुराष्ट्रिय नेतृत्वकारी भूमिकाहरूले भारतलाई, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्बन्धी सिद्धान्तको संरक्षण निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा “विचारवान नेता”-को तवरमा स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछन र यो भारतको कायापलटको लागि अतिनै महत्त्वपूर्ण छ।

आलेख: अशोक कुमार मुखर्जी, राष्ट्र संघमा भारतका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि  

अनुवादक महेन्द्र नाथ उपाध्याय