भारतमा प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल सुरुभएको केही दिनभित्रै ट्रम्प प्रशासनद्वारा भारतलाई प्रदान गरिएको जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफेरेन्सेस (जि.एस.पि.) अर्थात् प्राथमिकताको सामान्य प्रणाली फिर्ता लिइनु र अमेरिकाबाट भारतमा आयात गरिने करिब अट्ठाइस वस्तुहरूमाथि भन्सार शुल्क बढाउने निर्णयले प्रमुखता पाएको छ। तर, जहाँसम्म “सामरिक साझेदारिता”-को सम्बन्ध छ, दुवै पक्ष समान धरातलमा छन्। जापानको ओसाकामा जि-२० शिखर बैठकभन्दा ठिक अघि अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइकल आर. पोम्पियो २५ देखि २७ जून २०१९-मा भारत यात्रामा हुनुहुनेछ।

भारतमा भर्खरै सम्पन्न चुनावहरूपछि अमेरिकासित भारतको यो पहिलो उच्चस्तरीय संलग्नता हुनेछ। श्री पोम्पियोले आफ्नो भारत यात्राको समयमा भारतका परराष्ट्र मामिला मन्त्रीसित वार्ता गर्नुहुनेछ र प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारत सरकारका अन्य गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई भेट्नु हुनेछ। अमेरिकाका विदेश मन्त्री श्री पोम्पियोको यो यात्रा भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारितालाई थप मजबुत गर्नका लागि तरिकाहरू खोज्ने, र द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, एवम् वैश्विक मामिलाहरूलगायत परस्पर हितका मामिलाहरूमाथि उच्च-स्तरीय संलग्नतालाई जारी राख्ने एक महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ।

अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको एक वक्तव्यमा भनिएअनुसार अमेरिकाका विदेश मन्त्रीले भारतका परराष्ट्र मामिला मन्त्री एस. जयशङ्करको नियुक्तिमा बधाई दिनका लागि फोन गर्नुभएको थियो। वक्तव्यमा भनिएअनुसार, “विदेश मन्त्री पोम्पियोले हाम्रा सामरिक साझेदारितालाई अगाडि बढाउन भारतमा नयाँ सरकारसित घनिष्ठ रूपले मिलेर काम गर्न अमेरिकाको दृढ वचनबद्धतालाई रेखाँकित गर्नुभएको छ”।

विदेश मन्त्री पोम्पियो र भारतका परराष्ट्र मामिला मन्त्रीले स्वतन्त्र एवम् मुक्त हिन्द-प्रशान्त, अमेरिका-भारत सुरक्षा सहयोग, र भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारिताको रक्षा गर्नमा अमेरिका र भारतका साझा उद्देश्यहरूबारे पनि छलफल गर्नुभएको थियो भनी अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ।

ओसाकामा हुने जि-२० शिखर बैठकको छेकमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच बैठकका लागि आधार तयार गर्न अमेरिकाका विदेश मन्त्रीको नयाँ दिल्ली यात्राभन्दा निकै दिन पूर्व श्री पोम्पियोले यो फोन गर्नुभएको हो। श्री मोदी र श्री ट्रम्पले हिन्द-प्रशान्त रणनीतिबारे छलफल गर्नका लागि भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय वार्ताका लागि जापानका प्रधान मन्त्री शिन्जो आबेलाई संयुक्त रूपमा भेट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धताको समग्र दिशा अत्यन्तै सकारात्मक रहेकोछ भन्ने दृष्टिकोण भारतको छ। द्विपक्षीय व्यापार बितेका वर्षहरूमा करिब १५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएको छ भन्ने तथ्यलाई रेखाङ्कित गर्दै व्यापार सम्बन्धहरूमा कुनैपनि गत्यावरोधलाई भारत र अमेरिका दुवैको लागि सन्तोषजनक ढङ्गले समाधान गरिनु पर्दछ भन्ने भारतको दृष्टिकोण छ। यहाँ के पनि उल्लेख्य छ भने अमेरिकाले  उच्च प्रशिक्षित  विदेशी सूचना प्रौद्योगिकी पेसावालहरूलाई दिइने अमेरिकी पेसावाल भिसा एच१बि भिसाको सम्बन्धमा कुनैपनि योजनाबारे भारतलाई आधिकारिक तवरमा कुनै जानकारी दिएको छैन।

ट्रम्प-मोदी द्विपक्षीय वार्ताको बेलामा ईरानमाथि प्रतिबन्धको मामिलामाथि चर्चा गरिने सम्भावना छ, र श्री पोम्पियोको नयाँ दिल्ली यात्राको बेलामा ऊर्जा सुरक्षामाथि भारतका चिन्ताहरूमाथि पनि चर्चा गरिने सम्भावना छ।

श्री पोम्पियो र श्री जयशङ्करले भावी संलग्नताहरूका लागि बाटो पनि तयार पार्नु हुनेछ। दुवै सरकारले यसैवर्ष सेप्टेम्बर महिनामा राष्ट्रसंघ महासभाको बेलामा  श्री मोदी र श्री ट्रम्पबिच एक अर्को भेटका सम्भावनाहरूको खोजी पनि गरेरहेका छन्, अनि श्री जयशङ्कर र रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह त्यसैताक वार्षिक २+२ शिखर बैठकका लागि वाशिङ्गटन जानुहुनेछ। भारतले निकट भविष्यमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको भारत यात्राको पनि अपेक्षा गरिरहेको छ।

चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुआवेइको भारतमा ५-जि सुरुवातमा सहभागितासम्बन्धी अमेरिकाका चिन्ताहरूको सम्बन्धमा भारत सरकारको विचार के छ भने यस विषयमा आन्तरिक छलफलहरू अहिले चलिरहेका छन, यी छलफलहरूका आर्थिक र सुरक्षा पक्षहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गरिँदैछ अनि यी छलफलहरू सामान्यतया तत्काल सम्पन्न हुँदैनन्। भारतले मामिलाबारे निर्णय गर्दा सुरक्षा र आर्थिक तत्व कुनचाहिँ प्रमुख हुनेछ भन्ने कुरो हेर्नु बाँकी नै छ। भारतले यस विषयमाथि सुविचारित निर्णय यथोचित समयमा गर्नेछ।

डाटा स्थानीयकरण, सिमा वारिपारि ई-वाणिज्य र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरूसित सम्बन्धित ठुला मामिलाहरू पनि वार्तालापको भाग हुने अपेक्षा गरिएको छ। दुवै पक्षले के बुझ्दछन् भने मजबुत द्विपक्षीय सम्बन्धको निर्माण अति नै मेहनतका साथ गरिएको हो र केही क्षणिक बाधाहरूले सौहार्दपूर्ण सम्बन्धहरूलाई बिथोल्ने छैन।  मोदी सरकारले दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्ने बित्तिकै अमेरिकाका विदेश मन्त्रीको भारत यात्राले भारतसित अमेरिकाका विशेष सम्बन्धरूमाथि जोड दिन्छ। यी दुई सर्वाधिक विशाल लोकतन्त्रहरू २१औँ शताब्दीमा “चिरस्थायी वैश्विक साझेदारहरू” हुन्।

आलेखः वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक सत्यजीत मोहन्ती, आइ.इ.एस.

अनुवादकः विष्णु बहादुर गुरुङ्ग