एफ.ए.टि.एफ.-मा पाकिस्तानको तिरस्कार जारी

अमेरिकाको ओरल्यान्डोमा विगत साता भएको ६ दिवसीय फाइनेन्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफ.ए.टि.एफ.) अर्थात् आर्थिक कारबाही कार्य दलको पूर्ण बैठकको समापन यो वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्थानप्रति पाकिस्तानले गरेको वचनबद्धताहरूलाई अक्टोबर महिनासम्म पूरा गर्न, अन्यथा हाल उसलाई राखिएको ग्रे लिस्ट अर्थात् चेतावनी सूचीबाट उसलाई अन्ततः ब्ल्याक लिस्ट अर्थात् कालो सूचीमा झार्ने गम्भीर चेतावनीका साथ भयो।

पाकिस्तानले एफ.ए.टि.एफ. र एसिया  प्यासिफिक ग्रुप (ए.पि.जि.) अर्थात् एसिया प्रशान्त समूहसित मिलेर आफ्नो एन्टि-मनि लाउन्डरिङ्ग (ए.एम.टि.) अर्थात् धन-शोधन रोधक व्यवस्था र काउन्टर टेरर फाइनेन्सिङ्ग (सि.टि.एफ.) अर्थात् आतङ्की वित्त-पोषण रोधक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने अनि आफ्ना सामरिक “आतङ्की रोधक वित्त-पोषणसित सम्बन्धित कमीहरूलाई” दूर गर्ने बाचा मारेको एक वर्ष भइसक्यो। यस सम्बन्धमा पाकिस्तानको रेकर्ड अत्यन्तै नराम्रो रहेको छ। केही देखावटी पाइलोहरू सार्नुबाहेक यसले आफ्नो भूमिबाट ज्ञात आतङ्की सङ्गठनहरूलाई काम गर्न असम्भव बनाउने दिशामा उल्लेख्य केही गरेको छैन।

उल्लेखनीय के छ भने, एफ.ए.टि.एफ.-ले आफ्नो ३० औँ स्थापना दिवस मनाएको छ र धन-शोधन, आतङ्कवादलाई वित्त-पोषण र प्रसारविरुद्ध वैश्विक कारबाही गर्ने अग्रिम पङ्क्तिको एक समूहको रूपमा आफ्नो बढ्दो  दर्जा र ख्याति अनि समयसीमा निर्धारण गरेर प्रभावी ढङ्गले काम गर्नुप्रति वचनबद्धताको समारोह ‘नयाँ, खुल्ला जनादेशका साथ’ मनाएको छ।

एफ.ए.टि.एफ.-ले आफैलाई दृढताका साथ प्रस्तुत गरेको हुँदा, वचनबद्धताको पालना नगर्ने पाकिस्तानले आगामी दिनहरूमा धन-शोधन रोधक तथा आतङ्कीहरूलाई वित्त-पोषण रोधनका दुई क्षेत्रमा उसका सीमित मित्र र रक्षकहरूद्वारा उसलाई बचाइनु साह्रै गाह्रो हुनेछ। यी दुई कुराहरूलाई विश्वभरि आतङ्की हमलाहरूका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरकहरू ठहर गरिएको छ।

फेब्रुअरी २०१९-मा पुलवामा आतङ्की हमलापछि यो वैश्विक निकायले सो ‘हिंसक आतङ्की हमला’-को निन्दामात्रै गरेको थिएन, अपितु के भनेको थियो भने, ‘ यस्ता हमलाहरूले मानिसहरूलाई मार्ने र अपाङ्ग बनाउनुका साथै सन्त्रास उत्पन्न गर्दछन्, तर यी आतङ्कीहरूका समर्थकहरूबिच धन र साधनहरूको परिचालनबिना सम्भव हुन सक्दैनन्’।

अप्रत्यक्ष रूपमा पाकिस्तानको उल्लेख गर्दै यसले के पनि भनेको थियो भने ‘आतङ्कीहरू र तिनलाई वित्त-पोषण गर्नेहरूले व्यवस्थामा रहेका कमी-कमजोडीहरूको फाइदा उठाउन  जारी राख्ने वा कोषहरू जम्मा गर्न, हस्तान्तरण गर्न र प्रयोग गर्नका लागि नयाँ तरिकाहरू खोज्ने हुँदा कुन कुरा स्पष्ट छ भने कैयौँ क्षेत्रहरूमा अधिकार क्षेत्रसामु प्रभावी सि.एफ.टि. व्यवस्थाहरू विकसित गर्नमा गम्भीर चुनौतीहरू छन्।

जून २०१९-को पछिल्लो अनुपालना प्रतिवेदनमा एफ.ए.टि.एफ.-ले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने पाकिस्तानले पोहोर एफ.ए.टि.एफ.-सित एउटा कार्य योजना बनाएको बावजुद पाकिस्तानी ‘अधिकार क्षेत्र’मा यसले गम्भीर ‘सामरिक ए.एम.एल./सि.एफ.टि. त्रुटीहरू’ फेला पारेको छ। सोझै फट्कार लगाउँदै एफ.ए.टि.एफ.-ले के उल्लेख गरेको छ भने पाकिस्तानले आफ्नो ए.एम.एल./सि.एफ.टि. व्यवस्थामा सुधार गर्ने दिशामा केही पाइलो सारेको भएतापनि ‘यसले आफ्नो अतर-राष्ट्रिय टि.एफ. जोखिमबारे यथोचित समझदारी देखाएको छैन’।

एफ.ए.टि.एफ.-ले उसका साथ मिलेर पाकिस्तानले तयार पारेको आफ्नो दस-बुँदे कार्य योजना पूरा गर्न, र जनवरी अनि मई २०१९-का दुवै म्यादहरू सम्ममा यसो गर्न पाकिस्तानको असफलतामाथि ‘चिन्ता’ व्यक्त गरेको छ। यसले पाकिस्तानलाई के चेतावनी पनि दिएको छ भने अक्टोबर महिनामा पाकिस्तानले स्वयम् लागू गरेको अनुपालना म्याद सकिने बेलासम्म अनुपालना नगरेको स्थितिमा त्यसपछिको अर्को युक्तिसङ्गत कारबाही गरिने छ। यो वैश्विक निकायले आफ्नो प्रतिवेदन जुन वाक्यका साथ समाप्त गरेको छ त्यो यसप्रकार छ, “अन्यथा एफ.ए.टि.एफ.-ले अपर्याप्त प्रगतिका लागि   त्यतिबेला अर्को पाइलोको बारेमा निर्णय गर्नेछ”।

तर, पाकिस्तान सरकारको प्रेस विज्ञप्तिमा आफ्नै जनता र विश्वलाई भ्रमित गर्ने प्रयास गरिएको छ। पाकिस्तानको प्रेस विज्ञप्तिमा के भन्ने प्रयास गरिएको छ भने कार्य योजनाको कार्यान्वयन र यसको ए.एम.एल./सि.एफ.टि. व्यवस्थामा सुधारको दिशामा गरिएको प्रगतिका लागि एफ.ए.टि.एफ.-ले पाकिस्तानको पिठ्यूँ थपथपाएको छ र आगामी दिनहरूमा त्यो दिशामा थप पाइलाहरू सार्नका लागि प्रोत्साहित गरेको छ।

भारतको परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयले भनेअनुसार पाकिस्तानले “एफ.ए.टि.एफ.सित गरिएको वचनबद्धता पूरा गर्न तथा आतङ्कवाद र उसको नियन्त्रणमा रहेको कुनैपनि भूभागबाट आतङ्कीहरूलाई भइरहेको वित्त-पोषण रोक्नका लागि विश्वसनीय, प्रमाणित गर्न सकिने, पछि हट्न नसकिने र दीगो उपायहरू गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ।

हाल भयङ्कर आर्थिक सङ्कटमा रहेको स्थितिमा पाकिस्तानी अधिकारीहरूले एफ.ए.टि.एफ.-का सदस्य पनि रहेका पाकिस्तानका केही पारम्परिक मित्रहरूमध्ये केहीबाट पाकिस्तानलाई ३ महिनाको समय दिइयोस् भनी सहानुभूति प्राप्त गर्ने प्रयास गरेका हुन सक्छन्। तर, इस्लामाबादमा नीति निर्धारकहरू समक्ष अहिलेसम्म उसले आतङ्की समूहहरूलाई सक्षम बनाएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न गर्दै आएको आतङ्की वित्त-पोषण र धन-शोधनविरुद्ध ठोस पाइलाहरू सार्नुबाहेक  कुनै विकल्प बाँचेको छैन।

आलेख: आइ.डि.एस.ए.-को दक्षिण एसिया केन्द्रमा समन्वयक

डॅ. अशोक बेहुरिया

अनुवादः महेन्द्रनाथ उपाध्याय