प्रधान मन्त्रीद्वारा विकास एजेण्डाको पुनर्पुष्टी

प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्नु भएपछि गरीबहरूको कल्याण र आधुनिक पूर्वाधारको विकास उहाँको सरकारको जुम्लेहा कार्यसूची रहने विश्वलाई जनाई दिनुभएको छ। संसदको संयुक्त सभालाई राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्दद्वारा गरिएको सम्बोधनमाथिको धन्यवाद प्रस्तावको जबाफ दिनुहुँदै प्रधान मन्त्रीले यो कुरा बताउनुभयो। मुलुक र जनताको हितको निम्ति के अनुकूल छ त्यसबारे प्रधान मन्त्रीले विस्तार पूर्वक बताउनुभयो।

केन्द्र सरकारको परिकल्पनामाथि प्रकाश पार्नुहुँदै प्रधान मन्त्रीले भन्नुभयो, सरकारलाई जन-कल्याण र आधुनिक पूर्वाधारमाथि विश्वास छ। सरकार कहिले पनि विकासको मार्गबाट विमूख नभएको तथा यसले विकास एजेण्डालाई  कमजोड नपारेको प्रधान मन्त्रीले बताउनुभयो। श्री मोदीले थप्नुभयो, “मुलुकको प्रगति, प्रत्येक भारतीयको सशक्तिकरण र हाम्रो राष्ट्र आधुनिक पूर्वाधार सम्पन्न रहनु महत्त्वपूर्ण छ।”

विगत पाँच वर्षहरूमा किसानहरू र असंगठित क्षेत्रहरूमा कार्यरत मानिसहरूका लागि लगायत, असंख्य योजनाहरू सुरू गरिएको थियो। साथै सरकारले भारतलाई आधुनिकीकरणको मार्ग तर्फ पनि लिएर गएको छ। मुलुकमा चिकित्सा क्षेत्रको अग्रणी संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)-को संख्यालाई ६ बाट बढाएर आगामी पाँच वर्षमा २० पारिँदै छ भने १५० जिल्ला अस्पतालहरूलाई मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूमा रूपान्तरित गरिँदै छ।

त्यसै गरि देशभरमा सात वटा नयाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) हरू, १४ नयाँ भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान (आई आई आई टी) हरू, एउटा राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई टी) र ४ नयाँ राष्ट्रिय डिजाइन संस्थान (एन आई डी)-हरूका साथै ७ नयाँ भारतीय प्रवन्धन संस्थान (आई आई एम)-हरूको स्थापना गरिँदै छ। कुनै यस्तो क्षेत्र नहोला जसमा आधुनिकीकरण भएको छैन। सूनामीको सम्बन्धमा  पूर्व चेताउनी दिने विषयमा भारतलाई विश्वमा चौथो स्थान प्राप्त छ भने मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी गर्ने विषयमा यो विश्वका अग्रणी मुलुकहरू मध्ये एक हो। अन्तरिक्षको क्षेत्रमा पनि भारतले २०२२ सम्ममा मानवका साथ एउटा अन्तरिक्ष यान पठाउने क्रममा तयारी गरिराखेको छ। अन्तरिक्षमा मानवका साथ यान पठाउने विषयमा भारत, अमेरिका, रसिया र चीन पछि चौथो मुलुक हुनेछ। भारतको प्रमुख अन्तरिक्ष एजेन्सी भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थान (इस्रो)-ले दीर्घावधीमा अन्तरिक्षमा आफ्नै एउटा स्टेशन बनाउने दिशामा योजना गरिराखेको तथ्य पनि उल्लेख्य रहेको छ।

भारत आफ्नो ऊर्जा र जोशलाई पूर्वाधारको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण तर्फ लगाउन पनि समान रूपले इच्छुक रहेको छ। राष्ट्रपतिको सम्बोधनमाथिको धन्यवाद प्रस्तावको  जबाफमा प्रधान मन्त्रीले भन्नुभयो, उदीयमान भारत, राजमार्गहरू, जलमार्ग, रेलमार्ग, सडकमार्गहरू, उड्डयन, स्टार्ट अप र नवोन्मेषको क्षेत्रमा पनि आधुनिकीकरण चाहन्छ। आधुनिक तथा द्रुत परिवहन प्रणाली आजको विश्वको एउटा आधारभूत आवश्यकता रहेको कुरा बुझ्नु पर्छ। समयको माग संग-संगै अघि बढ्न नचाहने मुलुकहरू कि त आर्थिक रूपले विफल भएका छन् कि बेकामे र थोत्रो घोषीत हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

भारतलाई सन् २०२४ सम्ममा ५ ट्रिलियन डलर अर्थात् ५००० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने प्रधान मन्त्रीको आह्वान तर्फ ध्यान दिइनु जरूरी छ। अहिले भारत विश्वको छैठौँ सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थतन्त्र हो र २८०० अर्ब डलर परिमाणको यसको अर्थ व्यवस्था विश्वका सबैभन्दा द्रुत गतिका साथ वृद्धि उन्मुख अर्थव्यवस्थाहरू मध्ये पनि एक रहेको छ। सन् २०२४ सम्ममा ५ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्था बन्ने  लक्ष्य हासिल गर्न भारतले अहिले ६.७ प्रतिशतको दरले र २०२४ सम्म आगामी ५ वर्षको अवधिमा १० देखि ११ प्रतिशतसम्मको वृद्धि दर हासिल गर्नु पर्नेछ। यो लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा चुनौतीहरू त रहने छन् तै पनि भारतले ती चुनौतीहरूलाई पराजित गर्न सक्नेछ।

महात्मा गाँधीको १५०-औँ जन्मजयन्ती र भारतको स्वतन्त्रताको ७५ औँ जयन्तीलाई भारतको इतिहासमा एउटा कोशेढुङ्गा रूपी अवसर बताउनु हँदै प्रधान मन्त्रीले हरेकलाई पूर्ण उत्साहका साथ यिनीहरूको पालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, देशका नागरिकहरूले हाम्रा स्वतन्त्रता सेनानीहरूको सपनाको भारतको निर्माण गर्न संघर्ष गर्नु पर्छ अनि राष्ट्रको लागि समर्पित रहनु पर्छ।

कार्यभार ग्रहण गरेको केही साता भित्रै केन्द्र सरकारले अनेकौँ जनमूखी निर्णहरू गरेको  कुरा प्रधान मन्त्रीले बताउनुभयो। यी निर्णयहरूबाट किसानहरू, व्यापारीहरू, युवाहरू र समाजका अन्य वर्गहरूलाई प्रचुर फायदा  हुने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्र समक्ष गरेका वचनहरू पूरा गर्न थालेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

मुलुकका अनेकौँ भागहरूले पानिको उत्कट संकट झेल्नु परिराखेको अवस्थानमा प्रधान मन्त्रीले जनतालाई पानीको संरक्षणमाथि यथोचित महत्त्व प्रदान गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।  “जल शक्ति मन्त्रालय” स्थापित गर्ने कदमबाट पानीलाई प्रत्येक घर-आँगनसम्म पुऱ्याउनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता देख्न पाइन्छ। दुवै सदनहरूमा प्रधान मन्त्रीद्वारा दिइएको जबाफको मुख्य जोड, सन् २०२२ सम्ममा “नयाँ भारत”-को सपना सरकार गर्ने क्रममा सबै राजनैतिक दलहरूले मिलेर काम गर्नु पर्ने कुरामाथि  नै रहेको थियो।

आलेखः पत्रकार, शङ्कर कुमार

अनुवादः महेन्द्रनाथ उपाध्याय