भारत-अमेरिका सम्बन्धः संवाद जारी

संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोको दिल्ली भ्रमण अनि प्रधान मन्त्री, परराष्ट्र मामिला मन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँगको उहाँको बैठक अति नै महत्त्वपूर्ण थिए। आयात-निर्यात शुल्क एवम् व्यापार, इरानमाथिको प्रतिबन्ध, अमेरिकाद्वारा भारतीय सामग्रीहरूलाई दिइने विशेष छूट समाप्त गरिएको र भारतीय प्राविधिकहरूलाई दिइने एच1बी भिसा, भेनेजुएलासितको ऊर्जा व्यापार, रसियाबाट हतियार किन्ने जस्ता कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरूमाथि अमेरिका र भारत बिच रहेका मतभेदहरूले केही मात्रामा तनाव उत्पन्न गरे जसमाथि दुवै देशका नेताहरूद्वारा सोझै कुराकानी गर्ने आवश्यकता थियो।

श्री पोम्पियोको भारत यात्राको मुख्य उद्देश्य जापानको ओसाकामा हुने जी२० शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी बिच द्विपक्षीय वार्तालापलाई साथै जी२० बैठकको छेकमा अमेरिकाका राष्ट्रपति, भारतीय प्रधान मन्त्री तथा जापानी प्रधान मन्त्री माझ त्रिपक्षीय (जापान अमेरिका भारत) बैठकलाई सुगम बनाउने दिशामा तम्तयारी गर्नु थियो।

यो भ्रमण यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण थियो किनभने हालैमा सम्पन्न लोकसभा चुनावमा मोदी सरकारलाई नयाँ पाँच वर्षे कार्यकालका निम्ति एक अत्यन्तै निर्णायक जनादेश प्राप्त भएपश्चात ट्रम्प प्रशासनको कुनै एक उच्च पदाधिकारीद्वारा यो पहिलो भारत भ्रमण थियो।

जहाँसम्म केही विषयहरूमाथि मतभेदहरूको कुरा छ, अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भ्रमणको दौरान कुनै नयाँ सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने छैन न नै कुनै नयाँ पहलहरूको घोषणा गरिनेछ भन्ने पर्याप्त सङ्केत अगावै दिइसकिएको थियो।

भारतलाई इरान मामिलामाथि अमेरिकाको अडानबारे थाहा छ तर इरान आतङ्कवादलाई प्रायोजन गर्ने एउटा राष्ट्र हो भन्ने अमेरिकी दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्ने पक्षमा भारत छैन। अफगानिस्तान मामिलामाथि रहेको भारतीय चिन्तालाई अमेरिकाले राम्रोसित बुझ्दछ तर विदेश मन्त्री पोम्पियोले यो प्रस्ट पार्नुभयो कि ट्रम्प प्रशासनले तालिबानसित एक शान्ति सम्झौता गर्नका लागि वार्तालाप गरिराखेको छ अनि अमेरिका यसै वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा आफ्ना सैनिकहरू त्यहाँबाट फिर्ता गर्न चाहन्छ।

भारतबाट निर्यात गरिने वस्तुहरूलाई दिइएको जीएसपी (जेनरलाईजड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स) अमेरिकाको निर्णय विरुद्ध भारतले आवाज उठाएको थियो भने अमेरिकाबाट निर्यात हुने सामग्रीहरूमाथि उच्च भारतीय शुल्कहरू विरुद्ध अमेरिकाले आवाज उठाउन जारी राखेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले यो सङ्केत दिनुभयो कि भारतीयहरूलाई दिइने एच1बी भिसामा कुनै कटौती गरिने छैन तर यस अघिको नीति यथावत रहन्छ कि रहन्न भन्ने विषयबारे उहाँले केही बताउनुभएन। वार्तालापको दौरान भारतले रसियाली हतियारहरू खरिद गरेको विषय पनि सामुन्ने आयो। भारतले यो सन्देश दियो कि त्यो कुरा आफ्नो राष्ट्रिय हितमा थियो जसका लागि कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन।

अमेरिका र भारत बिच कैयौँ विषयहरूमा रहेका मतभेदहरूको समाधान नभएतापनि अमेरिकी विदेश मन्त्री र भारतीय परराष्ट्र मामिला मन्त्रीद्वारा ती विषयहरूलाई फराकिलो दृष्टिले गरिएको सम्बोधन एक स्वागतनीय घटनाक्रम हो र यो परिपक्वताको एउटा परिचायक हो।

मन्त्रीहरूको यो एक उपयोगी बैठक थियो, उहाँहरूमा कतिपय विषयहरूलाई लिएर फरक-फरक मत रहेको भएतापनि ती मतभेदहरू समाधान गर्नका लागि उहाँहरूले वार्तालापलाई अघि बढाउने वाचा मार्नुभयो। दुइवटा कुरामाथि स्पष्ट सहमति जनाइयो। एक थियो, आतङ्कवादप्रति शून्य सहिष्णुता अनि दुई मुलुकहरूलाई सहकारिता जारी राख्ने साथै आतङ्कवाद प्रतिरोधी सहयोग अझ मजबुत बनाउने आवश्यकता। अर्को थियो, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा चौपक्षीय तथा बहुपक्षीय तन्त्रहरूमार्फत हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्नका लागि भारत-अमेरिका सहयोगको आवश्यकता।

दुवै मुलुकहरूले भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारीलाई पछिल्लो दुई दशकदेखि भरणपोषण गर्दैआएको छ अनि यो साझेदारी केही खास विषयहरूमा रहेका मतभेदहरूबाट अप्रभावित रहिआएको छ। वाशिङ्गटनको इरान नीतिले भारतको ऊर्जा सुरक्षाको मुटुमै प्रहार गरेको छ। यद्यपि अमेरिकाले प्रस्ताव दियो र भारतले अमेरिकाबाट तेल किन्ने सो प्रस्तावलाई स्वीकाऱ्यो अनि वास्तवमा, बितेका केही महिनामा अमेरिकाबाट तेलको खरिदमा वृद्धि भएको छ।

यस्तैगरी, भारतले रसियाबाट एस-४०० प्रक्षेपास्त्र किन्न गइरहेकोप्रति विरोध जनाउँदै अमेरिकाले भारतलाई एक प्रमुख रक्षा साझेदार बनाएको छ अनि भारतमा अत्याधुनिक हतियार र उपकरणहरू विक्री गर्ने नियमहरूमा छूट प्रदान गरेको बताइयो। भारतले अमेरिकी उत्पादहरूमाथि उच्च  शुल्क लगाएको गुनासो ट्रम्प प्रशासनले पोख्दै आएको छ तर अर्कोतिर उ आफैले एल्युमीनियम र इस्पातमाथिको शुल्क बढाएको छ जसले गर्दा भारतीय अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। भावी वार्तालापहरूका लागि भारतले आफ्नो ढोका खुला राखेको छ भने अमेरिकाबाट आयात गरिने बदाम जस्ता कतिपय सामग्रीहरूमाथि प्रतिशोधकारी शुल्क लगाइदिएको छ।

वार्तालापहरूका निम्ति ढोका खुला नै छ अनि ओसाकामा प्रधान मन्त्री मोदी र राष्ट्रपति ट्रम्प बिच हुने बैठकमा यस्ता विषयहरूमाथि छलफल गर्नका लागि दुई मुलुकहरू कटिबद्ध रहेको जस्तो देखिन्छ।

आलेखः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अमेरिकी अध्ययन केन्द्रका चेयरम्यान, प्रोफेसर चिन्तामणि महापात्र

अनुवाद: प्रणय सुब्बा

वाचन: विष्णुबहादुर गुरुङ्ग