संसद समीक्षा

प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले, सरकार भारतलाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउन प्रतिबद्ध छ भन्दै ‘एक राष्ट्र – एक चुनाव’- को विचारधारालाई अघि बढाउन विपक्षको सहयोग माग्नुभएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले संसदका दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशनलाई गर्नुभएको सम्बोधनमा लोकसभामा भएको बहसको जवाफ दिँदै श्री मोदीले यसो भन्नुभएको हो। प्रधान मन्त्रीले विपक्षलाई संसदको कारबाही सुचारु सम्पन्न गराउनमा पनि सहयोगको अपिल गर्नुभएको छ। उहाँले भारतको प्रगति र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने दिशामा हामीले कुनै पनि अवसर गुमाउनु हुँदैन भन्नुभयो। श्री मोदीले सरकार र विपक्ष दुवैले मिलेर देशसमक्ष उत्पन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने छन् भन्नुभयो। उहाँले एक मजबुत, सुरक्षित र समावेशी भारत निर्माणको आह्वान गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार, किसान तथा बेरोजगार जस्ता विभिन्न विषयहरूको उल्लेख गर्दै उहाँले देशमा भ्रष्टाचारको कुनै स्थान नरहेको र उहाँको सरकारले यसविरुद्धको आफ्नो लडाइ जारी राख्ने छ भन्नुभयो। देशमा पानीको सङ्कटबारे बोल्दै उहाँले देशका हरेक घरमा पानी उपलब्ध गराउनु उहाँको सरकारको मन्त्र हो भन्नुभएको छ।

राज्यसभामा बहसको जवाफ दिँदै श्री मोदीले देशमा चुनाव प्रक्रियामा सुधार गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ। नयाँ भारतको निर्माण गर्नका लागि उहाँले सांसदहरूलाई यस विषयमा गहन विचार-विमर्श गर्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ। सबै नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै प्रधान मन्त्रीले सबैलाई नयाँ भारतको निर्माण गर्ने दिशामा काम गर्न आह्वान गर्नुभयो।

श्री मोदीले भारतलाई पाँच ट्रिलियर डलरको अर्थव्यवस्था बनाउने सङ्कल्प पूरा गर्ने दिशामा सामूहिक प्रयासको आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले देशमा लोकसभा र विधानसभा चुनावहरू सँगै गराउने भाजपाको प्रस्तावलगायत नयाँ भारतको अवधारणाको खिल्ली उडाएकोमा विपक्षको आलोचना गर्नुभएको छ। राज्यसभामा विपक्षका नेता गुलाम नबी आजादले आफू भारत पुरानै अवस्थामा फर्किएको कामना गर्छु भनी दिनुभएको बयानको आलोचना गर्दै श्री मोदीले कांग्रेस पार्टी क्याबिनेटका फैसलाहरूको दस्ताबेज पत्रकार सम्मेलनमा च्यात्ने र निजी यात्राका लागि नौसेनाका जहाजहरू प्रयोग गर्न पाउने उही पुरानो भारत चाहन्छ भन्नुभयो। इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनहरूको बचाव गर्दै प्रधान मन्त्रीले यी मेसिनमाथि आशङ्का व्यक्त गरेकोमा विपक्षको आलोचना गर्नुभएको छ।

लोकसभाले गुठी र अन्य निकायहरूलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस. इ. जेड)- मा आफ्ना एकाइ बनाउन दिने एस. इ. जेड संशोधन विधेयक, २०१९ पारित गऱ्यो। विधि मन्त्री रविशंकर प्रसादले आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, २०१९ पेस गर्नुभयो। नियमहरू उल्लङ्घन गरेबापत सख्त जरिवाना लगाउन यही वर्षको मार्च महिनामा जारी गरिएको अध्यादेशका ठाउँमा यो विधेयक आउने छ। यस विधेयकमा बच्चाहरूलाई १८ वर्षको उमेर टेकेपछि बायोमेट्रिक पहिचान कार्यक्रमबाट बाहिरिने विकल्प पनि प्रदान गर्ने प्रस्ताव छ।

जम्मू कश्मीर आरक्षण ऐन, २००४ मा थप संशोधन गर्ने उद्देशले गृह राज्य मन्त्री जि. किशन रेड्डीले जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक २०१९ पेस गर्नुभयो। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको १० किलोमिटरभित्र बसोवास गर्ने जम्मूका मानिसहरूलाई शैक्षिक संस्थान तथा सरकारी रोजगारीहरूमा आरक्षण दिने प्रस्ताव छ।

लोकसभाका एकजना सांसदको प्रश्नमा लिखित उत्तर दिँदै परराष्ट्र राज्य मन्त्री भि. मुरलीधरनले नयाँ दिल्लीले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सिमाना पारिबाट हुने आतङ्कवादबारे निरन्तर मुद्दा उठाएको र यो समस्याको समाधान गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। उहाँले, सरकारका निरन्तर प्रयासहरूले गर्दा नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वाञ्छित आतङ्की सङ्गठन तथा व्यक्तिहरूलगायत पाकिस्तानमा मौलाइरहेको आतङ्कवादतर्फ बढी ध्यान दिन थालेको बताउनुभयो। श्री मुरलीधरनले, विभिन्न देशहरूले पाकिस्तानलाई कुनै पनि परिस्थितिमा आफ्नो सरजमीलाई आतङ्कवादका लागि प्रयोग गर्न नदिन आह्वान गरिसकेका बताउनुभयो। उहाँले पुलवामामा सिमाना पारिबाट भएको हमलापछि राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले उक्त घटनाको कडा शब्दहरूमा भर्त्सना गरेको थियो भन्नुभयो।

राज्यसभाका सदस्यहरूले देशका विभिन्न भागमा देखिएको पानीको समस्याबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एउटा छोटो विचार विमर्शअन्तर्गत जलशक्ति मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतले जमिन मुनिको जलस्तर संरक्षणका दिशामा सबै प्रयासहरू गरिने आश्वासन दिनुभएको छ।

आलेख: पत्रकार, भि. मोहन राव

अनुवाद : दीपक पौडेल