ओसाकामा सम्पन्न जी-२० शिखर सम्मेलन

जापानको मेजबानीमा ओसाकामा २० राष्ट्रहरूको समूह जी-२० शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो। भूमण्डलीय आर्थिक उत्पादनको ८० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने जी-२० भूमण्डलीय आर्थिक विषयहरूबारे विचार-विमर्श गर्ने एउटा प्रमुख मञ्च हो। व्यापारको सम्बन्धमा अमेरिका र चीन बीचको बढ्दो तनाउले भूमण्डलीय वृद्धिमाथि असर पारिराखेकै अवस्थामा ओसाकामा भेला भएका जी-२०-का सदस्य मुलुकहरू समक्ष रहेका सर्वोच्च प्राथमिकताहरू मध्ये, बहुराष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमाथिको विश्वास कायम गर्नु एक रहेको थियो। सम्मेलनमा विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सम्मेलनमा भारतको प्रतिनिधित्व प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको थियो।

सम्मेलन उपरान्त “एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, गैर भेदभाव मूलक, पारदर्शी, सुनिश्चित तथा स्थिर व्यापार एवम् निवेश परिवेश” हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ ओसाका घोषणा ग्रहण गरियो। सबैभन्दा ठूलो बहुराष्ट्रिय व्यापार संगठन एवम् भूमण्डलीय व्यापारको आधार रहेको विश्व व्यापार संगठन (डब्लू टी ओ)-मा सुधारको आवश्यकतालाई पनि नेताहरूले टड्कारो पार्नुभयो। विश्व व्यापार संगठनको पुनरावेदन समितिमा नौला नियुक्तीहरूमाथि अमेरिकाले लगाई राखेको रोकको परिणामस्वरूप मुख्य विवाद निष्पादन तन्त्र कमजोर हुन गएकाले ओसाका घोषणामा विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरूद्वारा सहमतिका साथ अपनाइएका नियमहरू अनुरूप विवाद मिमांशा प्राणलीको कार्य सम्पादनको सम्बन्धमा कार्यवाही गरिनु जरूरी रहेको बताइएको छ।

जी-२०-को अध्यक्षको तवरमा सम्मेलनको कार्यसूची तय गर्नमा जापानको भूमिका प्रमुख रहेको थियो। जापानका प्रधान मन्त्री सिन्जो आबेले डेटा व्यावस्थापन र विश्वासका साथ डेटाको स्वतन्त्र प्रवाहन निम्ति एउटा नौलो तन्त्र कायम गर्ने लक्ष्यका साथ ‘ओसाका ट्रयाक’-को उद्घाटन गर्नुभयो। जी-२०-का बहुसंख्यक सदस्य राष्ट्रहरूले यसको समर्थन गरेता पनि भारतले चाहिँ आफ्ना आशंकाहरू व्यक्त गरेको छ। डेटा र सूचनाको सीमा वारपार प्रवाहनबाट उत्पादकता र नवोन्मेष बढ्न त जान्छ तर निजता, डेटा संरक्षण, बौद्धीक सम्पत्ति अधिकार र सुरक्षाको विषयमा अनेकौं चुनौतीहरू पनि रहेका छन्। भारतको विचारमा डेटा, ‘सम्पदाको नौलो रूप’ हो र यसको ध्यान भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कको २०१८-को दिशा निर्देश अनुरूप डेटाको स्थानीयकरणमाथि रहेको छ।

ओसाका शिखर सम्मेलनमा विवादको अर्को विषय जलवायु परिवर्तन रहेको थियो, जसको कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पद्वारा पेरिस सम्झौताको उल्लेख नगरिनु बताइएको छ। तर फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों लगायत अनेकौं नेताहरूद्वारा ओसाका घोषणालाई पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरू यसको पूर्ण कार्यन्वयन प्रति प्रतिबद्ध रहेको तथ्यको पुनर्पुष्टी गर्न तर्फ डोऱ्याइयो। एउटा भिन्न दस्तावेजमा पेरिस सम्झौता अमेरिकी कारिन्दाहरू र करदाताहरू निम्ति असुविधाजनक रहेको किटान गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, सार्वजनिक वित्त पोषणको स्थिरता, जीवन चक्र खर्चको सन्दर्भमा आर्थिक प्रभावकारितामा सुधार, महिला सशक्तिकरण लगायत पर्यावरणीय र सामजिक विषयहरूको समायोजन, प्राकृतिक आपादहरू र अन्य खतराहरू सहन गर्ने सक्ने क्षमताको निर्माण र पूर्वाधार व्यवस्थापनको सुदृढीकरणमाथि ध्यान केन्द्रीत गरिरहेका जी-२०-का सदस्यहरू गुणस्तरीय पूर्वाधार निवेशलाई साझा रणनीतिक लक्ष्यको रूपमा अपनाउन सहमत भएका छन्।

धनशोधन, आतङ्कको वित्तपोषण र वित्तपोषणमा भइराखेको प्रसारको रोकथाम र मुकाबिला निम्ति आर्थिक कार्यवाही कार्यबल (एफ टी एफ)-का मानकहरूको त्वरित कार्यन्वयन निम्ति प्रयासहरू प्रखर पार्नमाथि ओसाका घोषणाले बल दिएको छ। अझै भष्ट्राचारको मुकाबिला गर्ने आफ्ना प्रयासहरू अन्तर्गत, जी-२०-का नेताहरू, जी-२० र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू अनुरूप, भ्रष्ट्राचार र भ्रष्ट्राचार मार्फत गरिएको कमाईको लागि खोज तलाश गरिराखिएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षीत आश्रयस्थल प्रदान नगर्न आफ्नो सार्थक सहयोग जारी राख्न पनि सहमत भएका छन्। गम्भीर किसिमका आर्थिक अपराधीहरू विरुद्ध कार्यवाही गर्न तथा तिनीहरूले भ्रष्टाचारको आधारमा चोरी गरेर बनाएको सम्पत्ति उद्धार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निम्ति पनि यसले आह्वान गरेको छ।

 जी-२०, भूमण्डलीय आर्थिक एवम् वित्तीय एजेण्डा समक्ष रहेका मूल चुनौतीहरूमाथि अर्थपूर्ण बहस निम्ति एक प्रमुख मञ्च हो। शिखर सम्मेलन चली राखेकै बेला यसले अनेकौं महत्त्वपूर्ण अनौपचारिक द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय बैठकहरू गर्ने क्रममा विश्व नेताहरूलाई अवसर समेत प्रदान गरेको थियो। कैयौं महत्त्वपूर्ण द्वीपक्षीय बैठकहरूको आयोजना भयो जसमा अमेरिका र चीन बीच बढ्दो व्यापार युद्ध साम्य पार्ने क्रममा दुवै बीच अति-प्रतिक्षित बैठक पनि सामेल थियो। प्रधान मन्त्री मोदीले अमेरिका र जापानसित लगायत अनेकौं महत्त्वपूर्ण द्वीपक्षीय बैठकहरूमा भारतका रणनीतिक र आर्थिक हितहरूलाई अघि बढाउनुभयो। यिनीहरूको मुख्यबल व्यापार, प्रतिरक्षा र सुरक्षा विषयहरूमाथि रहेको थियो। उहाँले भारत-प्रशान्त क्षेत्रमा जापान-अमेरिका-भारत रणनीतिक सहयोगका सम्भावनाहरूबारे चर्चा गर्नुभयो अनि रसिया-भारत-चीन बैठकमा उहाँले बहुध्रुविय विश्व प्रति रहेका चुनौतीहरूबारे विचार-विमर्श गर्नुभयो र ब्रिक्सको बैठकमा बहुराष्ट्रिय, विकासजन्य सहयोग र आतङ्कवादको प्रतिकारमाथि बल दिनुभयो। भारतका प्रधान मन्त्रीले आपदा सहनशील पूर्वाधार निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धमा सामेल हुन जी-२०-का नेताहरूलाई आमन्त्रित गर्नुभएको छ। भारतमा २०२२-मा जी-२० शिखर सम्मेलन हुन निर्धारित छ।

आलेख: पूर्व एवम् दक्षिण-पूर्व एसियामाथि रणनीतिक विश्लेषक, डॅ तितली बसु 

अनुवादक : महेन्द्र नाथ उपाध्याय