श्रीलङ्कामा भारतको बढ्दो निवेश

भारत र श्रीलङ्काले सो मुलुकमा माहोबाट ओमानथाई सम्मको १३० किलोमिटर लामो रेल पटरीको समुन्नतिकरण निम्ति ९ करोड १२ लाख ६० हजार डलरको एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस पटरीको सय वर्षमा पहिलो पटक समुन्नतिकरण भइराखेको हुँदा यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुन गएको छ। श्रीलङ्काको रेलवे प्रणालीको सुधारमा भारतद्वारा गरिराखिएको योगदान सुविदित रहेको छ र भारत सरकारले यस द्वीप राष्ट्रको रेलवेकै विकास मात्र १ अरब ३० करोड डलर निवेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ।

यसबाट भारत आफ्ना निवेशहरू बढाउन उत्सुक रहेको तथा तेस्रो मुलुकहरूसित मिलेर संयुक्त लगानी निम्ति समेत तयार रहेको संकेत पाइन्छ। भारतद्वारा हातमा लिइएका परियोजनाहरू स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सम्पर्कता सरहका जनमुखी परियोजनाहरू रहेका छन्। यसै महिना गम्फा जिल्लामा भारतीय सहयोगका साथ निर्मित १०० आदर्श गाउँहरूको उद्घाटन गरियो। यी गाउँहरू ती २४०० गाउँहरूकै हिस्सा हुन् जसको श्रीलङ्कामा निर्माण गर्ने वचन भारतले गरेको थियो। यी श्रीलङ्काका युद्ध जर्जरित पूर्वी र उत्तरी भागहरूका साथै मध्य भागमा समेत भारतद्वारा निर्माण गरिराखिएका ६० हजार घरहरूका अतिरिक्त हुन्। एउटा अर्को कार्यक्रम अन्तर्गत भारतले श्रीलङ्कामा राष्ट्रव्यापी रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिराखेको छ जसले त्यहाँका जनताबाट ठूलो सराहना प्राप्त गरेको छ। तामिल बहुल उत्तरी र पूर्वी भागमा मात्र नभएर मुलुकभरमा आदर्श गाउँहरूको निर्माणमा मद्दत गरेर भारतले सहयोग र विशेषगरी विश्वास निर्माणको विषयमा एउटा सकारात्मक संदेश दिएको छ र सामरिक सहयोग बढाउने क्रममा यो अतिनै जरूरी छ।

यी भारतीय सहयोगका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। श्रीलङ्काको आन्तरिक अस्थिरताका बाबजुद भारतका विकास परियोजनाहरूको कार्यन्वयन चाहिँ कुनै विलम्ब बिनानै भइराखेको छ। आगामी राष्ट्रपतिय निर्वाचन र राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना तथा प्रधान मन्त्री रनिल विक्रमसिंघे बीचको मतभेदको कारण उत्पन्न राजनैतिक अस्तव्यस्ततानै अहिले श्रीलङ्कामा मुख्य राजनैतिक बहस रहेको छ। इस्टर आइतबारको दिन भएको हमलाले मुलुकको सुरक्षा स्थितिलाई समेत खतरामा पारिदिएको छ। श्रीलङ्कामा राजनैतिक खैलाबैला प्रति भारतको प्रतिक्रिया सतर्कतापूर्ण रहेको छ र यसले श्रीलङ्काको नेतृत्वलाई संवैधानिक उपायहरूमार्फत मतभेदहरूको समाधान गर्न भनेको छ। सुरक्षा स्थितिको समाधान निम्ति भारतले सीमापार आतङ्कवादको मुकाबिला गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तर्फबाट दृढतापूर्ण सामुहिक कार्यवाहीको लागि आह्वान गरेको छ।

भारत बन्दरगाहहरू सरहका रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा पनि निवेश बढाउन समर्थ भएको छ। भारत, जापान र श्रीलङ्का कोलम्बो बन्दरगाहमा संयुक्त रूपले पूर्वी कन्टेनर टर्मिनल विकसित गर्न सहमत भएका छन्। संयुक्त परियोजनामा सामेल हुने निर्णयलाई क्षेत्रमा चीनले लगातार बढाइराखेको उपस्थितिमाथि अंकुश लगाउने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ। बेइजिङ्गले सामरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हम्बनटोटा बन्दगाह ९९ वर्षको लागि पट्टामा लिएको छ।

अप्रिल २०१९-मा तटीय शहर मतारा र हम्बनटोटाको बेलिअट्टालाई जोड्ने एउटा नयाँ रेल मार्गको उद्घाटन गरियो। यो बेल्ट एण्ड रोड (बी आर आई) अग्रसरता अन्तर्गत चीनद्वारा श्रीलङ्काको रेलवे क्षेत्रमा गरिएको पहिलो निवेश थियो।

भारतले ४ करोड ५२ लाख ७० हजार डलरको आर्थिक सहायताका साथ उत्तरी प्रान्तस्थित कनकेशनथुराइ बन्दरगाहको पनि विकास गरिराखेको छ। मार्च २०१९-मा ३ अरब ८५ करोड डलरको लगानीका साथ हम्बनटोटा बन्दरगाह निकट एउटा तेल परिशोधन कारखानाको शिलान्यास गरिएको थियो। यो भारतसित व्यवसायिक सम्पर्क रहेको सिंगापुरको एउटा कम्पनी र ओमानको तेल मन्त्रालय बीच एउटा संयुक्त परियोजना हो। श्रीलङ्काका प्रधान मन्त्रीले हम्बनटोटा निकट बहुराष्ट्रिय निवेशको पनि स्वागत गर्नुभएको छ। भारत ट्रिन्कोमाली बन्दरगाह र मतीला हवाईअड्डाको विकास गर्न पनि उत्सुक रहेको छ तर निवेशको तौरतरिकाबारे फैसला चाहिँ भइहालेको छैन।

ऊर्जा र सम्पर्कता ती अन्य क्षेत्रहरू हुन् जसमा निवेश गर्न प्रति दुवै मुलुकले गहिरो चाख देखाएका छन्। भारत र श्रीलङ्का बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग माथिको संयुक्त कार्यदलको जुलाई २०१९-मा भएको बैठकमा ट्रिन्कोमाली निकट सम्पुरमा सौर ऊर्जा परियोजना र केरावालापिटियामा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एल एन जी) परियोजनाको समीक्षा गरियो।

सो द्वीप राष्ट्रको जातीय संघर्ष अनि कनकेशनथुराइ र पुडुचेरी निकटको कराई बीच नौका सेवाको वाणिज्यिक संभाव्यताको विषयले गर्दा सम्पर्कता धेरै दिन देखिको समस्या रहिआएको छ। भारतको सहायताका साथ कनकेशनथुराइ बन्दरगाहको विकास भएपछि दुइ मुलुकहरू बीचको सम्पर्कतामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट व्यापार एवम् पर्यटनलाई पनि मद्दत पुग्ने छ।

यी घटनाहरूबाट भारतले श्रीलंकासितको आफ्नो सहयोगको विविधिकरण गरिराखेको सङ्केत पाइन्छ। तथापि भारतले त्यस समुद्री मुलुकमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति अझ मजबुत बनाउनु जरुरी छ।

आलेख: हिन्द महासागर क्षेत्रमाथि सामरिक विश्लेषक, डॅ. एम. समता

अनुवादकः महेन्द्र नाथ उपाध्याय