ट्रम्पले फेरि स्तब्ध पार्नुभयो

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पाकिस्तानका प्रधान मन्त्री इमरान खानसित एउटा बैठकमा भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले उहाँलाई कश्मीर मामिलामा हस्तक्षेप र मध्यस्थता गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो  भन्ने दाबी गर्नुभएको छ । यद्यपि यो, कहानीको आधा भाग मात्रै हो किनभने अमेरिका र पाकिस्तान बिचको सामरिक संवाद यस्तो विषय हो जसलाई भारतले नजिकबाट हेर्नु पर्नेछ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि अमेरिकाले कुनै पनि भूमिका खेल्न चाहेको छैन र कश्मीर, भारत र पाकिस्तान बिचको द्विपक्षीय मामिला हो।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा भारतका परराष्ट्र मामिला मन्त्री डक्टर एस. जयशङ्करले प्रधान मन्त्री मोदीद्वारा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कुनै निवेदन नगरिएको बताउनुभयो।

भारतीय प्रधान मन्त्री प्रचुर मतले पुन: निर्वाचित भएपछि गत महिना जापानको ओसाकामा सम्पन्न जी२० शिखर सम्मेलनको छेकमा अमेरिकी राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्री मोदीले एउटा बैठक गर्नुभएको थियो। दुई नेताहरूको वाशिङ्गटन डीसी-मा राष्ट्र संघ महासभाको छेकमा पनि भेट हुने आशा छ। राष्ट्रपति ट्रम्प निकट भविष्यमा द्विपक्षीय संवादका लागि भारतको भ्रमणमा आउने सम्भावना छ। यही उच्चस्तरीय संलग्नताको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, राष्ट्रपति ट्रम्पको वक्तव्य यस्तो समयमा आएको हो जब दुवै पक्ष कैयौँ महत्त्वपूर्ण विषयहरूमाथि छलफल गर्न अग्रसर भएका छन्।

एकातिर, अमेरिकाले भारतलाई “नाटो लाइक ऐली” अर्थात “नाटो जस्तै सहयोगी” को दर्जा दिँदै एउटा विधेयक पारित गरेको छ भने अर्कोतिर, दुवै पक्षले अफगानिस्तान जस्तो क्षेत्रीय विषयमाथि परामर्श गरिराखेका छन्। यस बाहेक दुई मुलुकहरू बिच उच्च मूल्यका रक्षा अनुबन्धहरूमा हस्ताक्षर पनि हुनेवाला छ। अमेरिकामा विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रपतिहरूको नेतृत्वमा अमेरिकी प्रशासनले लिँदै आएको समय-परीक्षित अडानबाट पछि सर्दै आखिरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले कश्मीर मामिलामा, जो भारत र पाकिस्तान बिचको द्विपक्षीय विषय हो, मध्यस्थता गर्न उहाँ इच्छुक रहेको कुरा किन बताउनुभयो त्यसबारे अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन।

यसले कुटनीतिका पारम्परिक सिद्धान्तहरू अबउसो अमेरिकामा मान्य नरहेको सङ्केत दिँदछ। भारतले १९७२ को शिमला सम्झौतादेखि कै पाकिस्तान सितका विवादहरू द्विपक्षीय रूपमा निप्टिइनेछ र यस मामिलामा कुनै तेस्रो पक्षको सहभागिता अस्वागतनीय हुनेछ भन्ने सिद्धान्तलाई कायम राखेको छ। भारतले यो सिद्धान्तलाई सन् १९७१को युद्ध समाप्त भएको केही सातापछि पाकिस्तान समक्ष राखेको थियो। सो युद्धमा भारत विजयी रहेको हुँदा यो सिद्धान्त झनै बाध्यकारी  छ।

त्यसबेला देखि कै पाकिस्तानले तेस्रो पक्षको मध्यस्थताका लागि आग्रह गर्दै आएको छ जसलाई भारतले नियमित कुटनीतिक अभ्यासको हिस्सा नरहेको बताउँदै खारेज गर्दछ। भारतले यसपटक पनि द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्षको कुनै ठाउँ नरहेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।

वास्तवमा मुख्य विषय पाकिस्तान र अमेरिका बिचको उच्च स्तरीय संवाद हो जसको उद्देश्य इस्लामाबादलाई दक्षिण एसियासम्बन्धी मामिलाहरूको प्रबन्धनमा एउटा नयाँ भूमिका सुम्पनु र भारतलाई पुनर्सन्तुलित गर्नु रहेको छ। अमेरिकी प्रशासन निकै अघि बढिसकेको र अफगानिस्तानमा करिब दुई दशकको सैन्य अभियानबाट अमेरिकालाई सम्मानपूर्वक फिर्ता गराइ पाकिस्तानलाई अफगानिस्तानजस्तो नाजुक मामिला प्रबन्ध गर्ने दायित्व सुम्पिइएको सरह देखिन्छ। अमेरिकाले देऊ अनि लेऊ नीति अन्तर्गत पाकिस्तानलाई खुला बाटो प्रदान गरेको जस्तो देखिएको छ किनभने वाशिङ्गटन सम्मानपूर्वक अफगानिस्तान छोड्न चाहन्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको कश्मीरमाथिको वक्तव्यले ध्यानाकर्षित गरेतापनि वास्तविक कुरा के हो भने पाकिस्तान र अमेरिका दुवैले  कैयौँ महिनादेखि जटिल कुटनीतिक संवाद गरिराखेका छन्।  पाकिस्तानले, अमेरिकाले जे भन्छ त्यो गर्न ऊ तयार रहेको देखाउन देशमा हाफिज सईद जस्ता आतङ्कीहरूमाथि कारबाही गरेको छ। प्रधान मन्त्री इमरान खान राष्ट्रपति ट्रम्पको स्पष्ट समर्थन लिएर जब अमेरिकाको भ्रमणबाट स्वदेश फर्कनु हुनेछ त्यतिबेला एउटा नयाँ खेल सुरु हुने सम्भावना छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा कुटनीतिको अपरम्परागत शैली रहेको छ अनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा अमेरिकी हित रहेका विषयहरूमा उहाँले आफ्नै प्रयासहरू गर्नुभएको छ, तर दक्षिण एसियाको “परमाणु  विस्फोटन बिन्दु”-मा मध्यस्थताको भूमिका खेल्न चाहने उहाँको यो ताजा कदमले अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतामा एउटा नयाँ लेखोटको सङ्केत दिँदछ। भारतले भारत-अमेरिका सम्बन्धको प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखी आफ्नो सम्प्रभुतासित सम्बद्ध चिन्ताका विषयहरूलाई हानी नपुऱ्याइ सावधानीपूर्वक रणनीति तयार पार्नु पर्नेछ। अमेरिकाले पनि विदेश नीति गैर-जिम्मेदारी बयानहरूद्वारा होइन तर परिपक्वतामार्फत विकसित हुँदछ भन्ने कुराको अनुभूति गर्नु पर्नेछ। कश्मीरको सन्दर्भमा भारतको नीति विभिन्न सरकारको नेतृत्वमा अपरिवर्तित रहेको छ अनि यस मामिलामा कुनै तेस्रो पक्षलाई हस्तक्षेप वा मध्यस्थता गर्ने अनुमति दिइने छैन।

आलेख: कलोल भट्टाचार्जी, वरिष्ठ संवाददाता, द हिन्दु

अनुवादकः प्रणय सुब्बा