ब्रिटेनमा नयाँ प्रधान मन्त्री: ब्रेक्जिट र भविष्य

सन् २०१६-मा ब्रेक्जिट जनमत सङ्ग्रह भएदेखि ब्रिटेनको राजनीतिक परिदृश्यमा अशान्तिका कैयौँ चरणहरू देखा परे। श्रीमती टेरेसा मे ब्रेक्जिटको प्रस्ताव पारित गराउन असफल भएपछि र आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको समर्थन गुमाएपछि यसै वर्ष जुलाई महिनाको ४ तारिखमा उहाँले आफ्नो राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसको परिणामस्वरूप  टोरी अर्थात् कन्जर्भेटिभ पार्टीमा नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा भयो जसमा बोरिस जोनसनले निवर्तमान विदेश मन्त्री जेरेमी हन्टलाई ४० हजारभन्दा बढी मतले पराजित गर्नुभयो। विजय हासिल गरेको तुरुन्तैपछि श्री जोनसनले उहाँको प्राथमिकता ३१ अक्टोबरसम्म ब्रेक्जिट पारित गराउनु, मुलुकलाई एकबद्ध पार्नु र लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनलाई पराजित गर्नु हो भन्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने उहाँले प्रमुख मात्रामा महिलाहरू र जातिय अल्पसंख्यक विधि-निर्माताहरूका साथ एउटा “आधुनिक ब्रिटेनको लागि मन्त्रीपरिषद” गठन गर्नुहुनेछ।

ब्रिटेनका नयाँ प्रधान मन्त्रीको रूपमा श्री जोनसनको लागि सबैभन्दा ठुला चुनौतीहरू मध्ये एक ब्रेक्जिट गत्यावरोधलाई समाप्त गर्न युरोपेली सङ्घका २७ नेताहरूसित वार्तालाप गर्नु हो। एकातिर, उहाँले यु.के.लाई युरोपेली सङ्घबाट पारपाचुके सम्झौताका साथ वा बिनानै  बाहिर निकाल्ने बाचा मार्नुभएको छ। यसका लागि ब्रेक्जिटमा बढी राम्रा अवसरहरू सृजना गर्नका लागि युरोपेली सङ्घसित पुनर्वार्ता गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्कोतिर, युरोपेली सङ्घले त्यसो नगर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ। यस्तो भएन भने  “जे आइलागेता पनि” ब्रिटेनले अन्तिम म्याद ३१ अक्टोबरसम्म युरोपेली सङ्घ छोड्नुनै पर्छ भनेर श्री जोनसनले भन्नुभएको छ।  त्यहीँ युरोपेली सङ्घले विगतमा के दोहोऱ्याएको थियो  भने टेरेसा मे-सितको सम्झौतालाई स्वीकार गरिनु पर्नेनै छ, अन्यथा ब्रिटेनले यो समूहलाई त्याग्नुनै पर्दछ।

संसद रआफ्नो पार्टीभित्र ब्रिटेनका नयाँ प्रधान मन्त्री सामु एउटा अर्को चुनौती छ र त्यो के भने संसदका प्रायःजस्ता सदस्यहरू सम्झौता बिनानै युरोपेली सङ्घ छोड्नुको विरुद्ध छन्। जबकि, उहाँलाई कन्जर्भेटिभ पार्टी भित्रनै  सम्झौता-विहीन ब्रेक्जिटका लागि समग्र बहुमतको अभाव छ। यसैबिच, श्री जोनसनको “गर वा मर”-को अडानको सम्बन्धमा रहेका डरहरूद्वारा ठुलो मात्रामा पाउन्डको अनिश्चितता बताइएको छ।  यसको अर्थ के हो भने ३१ अक्टोबरसम्म सम्झौता-विहिन ब्रेक्जिट हुनेछ किनभने कतिपयले यस्तो भयो भने ब्रिटेनको लागि एउटा आर्थिक विध्वंश नै हुने अनुमान लगाएका छन्। त्यस्तो अस्तव्यस्ततालाई टार्नका लागि श्री जोनसनद्वारा आफ्नो मन्त्रीपरिषदमा ब्रेक्जिट समर्थकहरूलाई सामेल गर्न गरिएको पहल उहाँको स्थितिलाई केही स्थिर पार्ने किसिमको साबित हुन सक्दछ।

जोनसन सरकारअन्तर्गत भारत-युके सम्बन्धमा चाखलाग्दा घटनाहरू हुन सक्छन्। जनवरी २०१७-मा यु.के.का विदेश मन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो राजकीय भारत यात्राको बेलामा श्री बोरिस जोनसनले एसियाको तेस्रो सर्वाधिक विशाल अर्थव्यवस्थासित मुक्त व्यापार सन्धि गर्ने जसलाई मार्च २०१९-मा युरोपेली सङ्घबाट ब्रिटेन बाहिरिएपछि सकारात्मक ढङ्गले कार्यान्वित गरिने इच्छा जाहेर गर्नुभएको थियो। हालैको एक अर्को घटनामा नेतृत्वका लागि मतदानमा भारतीय मूलका कन्जर्भेटिभ सदस्यहरूको समर्थन माग्दै लेख्नुभएको पत्रमा उहाँले भारत-यु.के. सम्बन्धहरू “गहिराइका साथ छ” भन्ने कुराप्रति उहाँको वचनवद्धता छ भन्दै यो सम्बन्ध झनै गहिरो रूपमा व्यापार अनि वस्तु एवम् सेवाहरूको आदान-प्रदानमा विकसित हुनु पर्दछ भन्नुभएको थियो। यसबाट निस्सन्देह नै नयाँ सरकार भारत-यु.के. सम्बन्धप्रति अत्यन्तै उत्सुक रहेको बुझिन्छ। भारतले आफ्ना जनताका लागि बढी सरल अध्यागमन नियमहरू चाहन्छ भने ब्रेक्जिटले आफ्नै जनताका लागि बढी अवसरहरू सृजना गर्नमा मद्दत गर्नका लागि विदेशीहरूलाई बाहिर राख्न चाहन्छ। तर श्री जोनसनले एउटा उचित एवम् सन्तुलित अध्यागमन प्रणालीको आवश्यकता रहेको कुरा थप्दै पार्टीका सदस्यहरूलाई लेख्नुभएको एउटा खुल्ला पत्रमा यु.के. आउने भारतीय विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न बढी सरल भिसा नियमहरूको पक्ष लिनुभएको छ।

हाल राजनीतिक दृष्टिले विभाजित यु.के. सामु रहेका चुनौतीहरू निकै विशाल देखिन्छन्। अगाडि बढ्नका लागि जनताको आवाजलाई निश्चित रूपमा सामेल गर्नु पर्दछ, जसले मुलुकको सर्वोत्तम हितमा निर्णय गर्नु पर्दछ। यस दृष्टिले, श्री जोनसन सामु निकै ठुलो उत्तरदायित्व छ किनभने उहाँले सामाजिक-राजनीतिक स्थिरता स्थापित गर्नका लागि ब्रिटेनलाई डोऱ्याउँदै  ब्रेक्जिटको सङ्कटबाट बाहिर निकाल्नु पर्नेछ। युरोपेली सङ्घबाट चाँडो, स्पष्ट र व्यवस्थित बहिर्गमनले ब्रिटेनलाई २०१६ देखि छोपिराखेको अन्तहीन अस्तव्यवस्तताबाट उकास्नेछ।  आगामी महिनाहरूमा श्री जोनसनले आफ्नो अडानमा नरमी ल्याउनु हुनेछ वा उहाँको “ गर वा मर”-को दृष्टिकोणमा अडिग रहनुहुनेछ भन्ने कुराको विश्वका बाँकी मुलुकहरूका साथै ब्रिटेन साक्षी बन्नेछ।

आलेख: युरोपेली मामिलासम्बन्धी सामरिक विश्लेषक डॅ.सङ्घमित्र सर्मा