भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि दर हासिल गर्न तम्तयार

इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्ड छोटकरीमा आइ.एम.एफ. अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्नो  ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्यमा भारतको जि.डि.पि. अर्थात् सकल घरायसी उत्पाद वृद्धि यो वर्ष ७ प्रतिशत हुने र अर्को वित्त वर्षमा ७.२ प्रतिशत हुने अनुमान लगाएको छ। आइ.एम.एफ.-को यो अनुमानले भारत सरकारले आफ्नो केन्द्रीय बजेट २०१९ पेस गरिनु ठिक अघि जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा राखिएको परिदृश्यको पुष्टि गर्दछ र कडा वैश्विक समस्याहरूको बावजुद भारतको आर्थिक विकास मजबुत रहने स्पष्ट सङ्केत दिँदछ।

यद्यपि आइ.एम.एफ.-ले लामो व्यापार युद्ध र संरक्षणवादको पृष्ठभूमिमा चीनसमेत प्रमुख अर्थव्यवस्थाहरूमा आएको मन्दीका साथै वैश्विक लगानीहरूद्वारा सामना गरिँदै गरेको ह्रासोन्मुखी जोखिमका कारण यो वित्त वर्षको अनुमानलाई 7७.३ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झारेको छ, तथापि यो विकास परिदृश्य भारतको बढ्दो अर्थव्यवस्थाको सिरपेचमा एउटा अर्को प्वाँख हो। कमजोड वैश्विक सङ्केतहरूको मध्यनजर सतत् विकासले कुन तथ्यलाई औँल्याउँछ भने विकास मूलतया मजबुत घरेलु आर्थिक आधारहरू, प्रमुख आर्थिक नीति सुधारहरू र वित्तीय अनुशासनमाथि निर्भर गर्दछ।

विगत पाँच वर्षहरूमा भारतको आर्थिक विकास ७.५% वरिपरि रहेको छ जसले यसलाई विश्वमा सर्वाधिक तीव्रताले बढ्दै गरेका अर्थव्यवस्थाहरूमध्ये एक बनाएको छ। पर्चेजिङ्ग पावर प्यारिटी (पि.पि.पि.) अर्थात् क्रय शक्ति अनुपातको हिसाबले भारत अहिले विश्वमा अमेरिका र जर्मनीपछि तेस्रो सर्वाधिक विशाल अर्थव्यवस्था रहेको छ। विगत केही वर्षहरूमा, भारतले गुड्स एन्ड सर्भिसेज ट्याक्स (जि.एस.टि.) अर्थात् वस्तु एवम् सेवा कर जस्ता प्रमुख आर्थिक सुधारहरू अनि इन्सोलभेन्सी एन्ड ब्याँकरप्सी कोड (आइ.बि.सि.) अर्थात्  दिवालियापन र दिवाला कानुन लागू गरेको छ। जि.एस.टि.-लाई सहकारी सङ्घीयवादमा एक सर्वोत्तम प्रयोगहरूमध्ये एकको रूपमा स्वागत गरिएको छ भने आइ.बि.सि.-ले दिवालियापनको समाधानका लागि एकमात्र समाधान प्रदान गरेर मद्दत गरेको छ अनि व्यापार-वाणिज्य गर्ने प्रक्रियालाई कम गाह्रो बनाएको छ। यस्ता सुधारहरूको हालैका दिनहरूमा आइ.एम.एफ.-ले मात्रै होइन विश्व बैँक र एसियन डेभलपमेन्ट बैँक जस्ता अन्य अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सङ्गठनहरूले समेत प्रशंसा गरेका छन्। विविध अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू जस्तै  ‘व्यापार-वाणिज्य गर्नमा सहजता’, ‘सिमाना वारिपारि व्यापार’ र वैश्विक नवाचार सूचकहरूमा ठुला फडकोहरूले उच्च विकास पथमा भारतको अनवरत प्रयासबारे विस्तारले बताउँछन्।

भारत व्यापार-वाणिज्य गर्न सहज बनाउन र विदेशी लगानीहरू आकर्षित गर्न सुधारहरू जारी राख्ने र यसको गतिलाई अझ तीव्र पार्ने कुरामा दृढताका साथ प्रतिबद्ध छ। वर्ष २०१८-१९-मा भारतको सोझो विदेशी लगानीको अन्तर्प्रवाह मजबुतीकासाथ ६४ अरब अमेरिकी डलर रह्यो जो त्यसअघिको वर्षको भन्दा ६% धेरै थियो। वर्षेनी ३ खरब डलरको लगानी निम्त्याउनका लागि उड्डयन र बिमा क्षेत्रहरूलाई सोझो विदेशी लगानीका लागि खोल्ने र दीर्घकालिक कर्पोरेट बॅन्डहरू आकर्षित गर्न बजारहरूलाई गहन बनाउने योजनाहरू सरकारको छ। भारत सन् २०२४ सम्ममा भारतलाई पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थव्यवस्था बनाउने प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको परिकल्पनालाई फलिभूत पार्ने प्रयासमा प्रयत्नशील छ। भारतीय अर्थव्यवस्थाले अहिलेसम्म २.८७ अमेरिकी डलर छोइसकेको छ। आगामी पाँच वर्ष जतिमा यसलाई दोब्बर पार्नका लागि करिब ८% को विकास दरको खाँचो छ। यो विकासलाई लगातार ढाँचागत सुधारहरू, न्यून लागत पूँजीसम्म पहुँच र पूर्वाधारमा विशाल खर्चद्वारा निर्देशित गरिनु पर्नेछ जसका लागि भारत सरकारले सत्तामा पुनर्निर्वाचित भएपछि आफ्नो प्रथम बजेटमा नै मार्ग प्रशस्त गरिसकेको छ। ‘मेक इन इन्डिया’ योजनालाई बढुवा दिनका लागि सरकारले ‘सनराइज’ र आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रहरूमा विशाल-विनिर्माण संयन्त्रहरू स्थापित गर्न र तिनीहरूलाई लगानीसम्बद्ध कर लाभहरू प्रदान गर्न पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रियामार्फत वैश्विक कम्पनीहरूलाई निमन्त्रण दिने योजना सुरु गर्नेछ।

उच्च विकास दर कायम राख्दै भारतले मुद्रास्फीति दरलाई ४ प्रतिशतभित्रै नियन्त्रित राखेर अनि जि.डि.पि.-को अनुपातमा प्रबन्धनीय चालु खाता घाटा राखेर आफ्नो स्थूल-आर्थिक स्थिरतालाई सुनिश्चित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमानको प्रशंसा गरिनु पर्दछ, तर भारत आफ्नो विकासपथमा सुस्ताउनु चाहिँ पटक्कै हुँदैन। आशाको कुरा के छ भने भारत आफ्नो तीव्र सुधार कार्यक्रमप्रति वचनबद्ध छ। कानुनहरूलाई सहज पार्नु र थप वित्तीय मजबुतीकरण, बैँकिङ्ग एवम् श्रम क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनहरू तथा सरकारी ऋणमा कटौतीले अर्थव्यवस्थामा ‘आक्रमक प्रवृत्ति’-लाई खुल्ला छोड्ने छ र आगामी वर्षहरूमा भारत वैश्विक विकास र नवाचारका प्रमुख चालकहरूमध्ये एक बन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ।

आलेख: वरिष्ठ आर्थिक समीक्षक आइ.आर.एस. सत्यजीत मोहन्ती

अनुवादः प्रणय सुब्बा र वाचनः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग