एक रोचक तथ्यको खुलासा गर्दै पाकिस्तानका प्रधान मन्त्री इमरान खानले आफ्नो देशमा ४० आतङ्की शिविरहरू छन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ। यसका साथै उहाँले, हाल पाकिस्तानी भूभागमा करिब ४०- हजार आतङ्कीहरू सक्रिय रहेका कुरा पनि खुलस्त पार्नुभयो। प्रधान मन्त्री बनेपछिको आफ्नो पहिलो सरकारी अमेरिका भ्रमणका क्रममा उहाँले यो स्वीकारोक्ति दिनुभएको हो। उहाँले पाकिस्तानका पूर्व सरकारहरूमाथि वाशिङ्गटनसँग कहिल्यै पनि यो सच्चाइ साझा नगरेको आरोप लगाउनुभयो।
इमरानले पाकिस्तान, अमेरिकासँग मिलेर आतङ्कवादविरुद्ध लडाइ गरिरहेको छ भन्नुभयो। उहाँले अमेरिकामा भएको ९/११ हमलामा पाकिस्तानको कुनै भूमिका नरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँको भनाइमा अल-कायदा अफगानिस्तानमा थियो र पाकिस्तानमा कुनै तालिबानी आतङ्की थिएनन्, तैपनि इस्लामाबादले आतङ्कवादविरुद्धको अमेरिकी लडाइमा सहयोग गऱ्यो। पाकिस्तानी समूहका सांसदहरूकी अध्यक्ष तथा अमेरिकी सांसद शीला ज्याक्सन लीले क्यापिटोल हलमा आयोजना गर्नुभएको स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै इमरान खानले, परिस्थिति बिग्रेपछि पनि अमेरिकालाई धरातलीय सच्चाइ नबताएकामा पाकिस्तानका तत्कालीन सरकारहरूमाथि आफ्नो रिस पोख्नुभयो। आफ्नो तीन दिवसीय अमेरिका भ्रमणका क्रममा अमेरिकी शान्ति संस्थानमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अफगानिस्तान र कश्मीरका केही हिस्सामा तालिम लिएका र युद्ध गरेका ३० देखि ४० हजारसम्म उग्रवादीहरू अझै पनि पाकिस्तानमा छन् भन्नुभयो।
यता भारतले पाकिस्तानका प्रधान मन्त्रीका यी टिप्पणीहरूलाई सबैलाई थाहा भएकै सच्चाइको स्वीकारोक्ति हो भन्दै इस्लामाबादलाई आतङ्कीहरूविरुद्ध पत्यारलाग्दो र निर्णायक कारबाही गरेर देखाउन भनेको छ। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई पाकिस्तानको शीर्ष नेतृत्वका तर्फबाट आएको सर्वजनविदित सच्चाइ बताएको छ। मन्त्रालयले, पाकिस्तानका लागि अब आतङ्कीहरूविरुद्ध सबैले पत्याउन सक्ने र जरैबाट मास्ने किसिमको कारबाही गर्ने समय आएको बतायो।
उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नाइडूले पनि पाकिस्तानी भूभागमा हजारौँको सङ्ख्यामा आतङ्कीहरू छन् भन्ने इमरान खानको वक्तब्यको आलोचना गर्दै हाम्रो छिमेकीलगायतका कतिपय देशहरूका लागि आतङ्कवादको महिमामण्डन गर्नु सरकारी नीतिको हिस्सा हो भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पाकिस्तानका प्रधान मन्त्रीको बयान नौलो कुरा होइन र समग्र विश्वलाई पहिल्यैदेखि थाहा भएकै कुरा हो। श्री खानले, उहाँको सरकारले ती ४०-हजार आतङ्कीहरूविरुद्ध के कस्ता कारबाहीहरू गरेको छ भन्ने कतै जिकिर गर्नुभएन जसले पाकिस्तानको ढोँग अझै जारी छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, इमरान खानले पेस गर्नुभएको आतङ्कीहरूको सङ्ख्या, आतङ्कवादलाई वित्तपोषित गर्नेहरूमाथि निगरानी गर्ने विश्वव्यापी संस्था, वित्तीय कार्यबल (एफ. ए. टि. एफ.)- समक्ष इस्लामाबादले प्रदान गरेको आँकडाभन्दा निकै बढी छ। आफूलाई दिइएको कार्ययोजनाअन्तर्गत आतङ्कवाद समाप्त पार्ने सम्बन्धमा बाचा पूरा गर्न नसकेका खण्डमा पाकिस्तान आउँदो अक्टोबर महिनादेखि बन्देजको कालो सूचीमा पर्न सक्छ। प्रतिबन्धित सङ्गठनहरूको विस्तृत व्यौरा भएको पाकिस्तानको आतङ्कवाद विरोधी ऐनको धारा-४ मा पाकिस्तानी भूभागमा ८-हजार मात्र सक्रिय आतङ्कीहरू सूचीबद्ध छन्। इमरानको स्वीकारोक्तिले गर्दा एफ. ए. टि. एफ.-ले दिएको कार्ययोजनाअन्तर्गत इस्लामाबादको कारबाही कति प्रभावकारी रह्यो भन्नेमा प्रश्नचिन्ह तेर्साइदिएको छ। त्यसैले, पाकिस्तानी मामिलाका एकजना विश्लेषकले भारतका लागि अब यो विषय एफ. ए. टि. एफ.-समक्ष उठाउन सजिलो भएको टिप्पणी गरेका छन्।
आतङ्कवादका सम्बन्धमा इमरान खानले बयान दिएर यसरी विवाद सिर्जना गर्नुभएको यो पहिलो घटना भने होइन। इरानका राष्ट्रपति रौहानीसँग तेहरानमा भएको एक बैठकमा इमरान खानले इरानविरुद्ध लडाइ गर्ने समूहहरूलाई पाकिस्तानी भूभागबाट परिचालना गरिएको थियो भन्ने खुलासा गरेपछि यही वर्षको अप्रिल महिनामा पाकिस्तानको संसदले उहाँको कटु आलोचना गरेको थियो।
पाकिस्तानलाई लिएर ट्रम्प प्रशासनको निरन्तर बदलिरहने नीति सफल हुन सकेन। ट्रम्प प्रशासनले पाकिस्तानलाई दिँदै आएको १ अर्ब ३० करोड डलरको निजामति तथा सैन्य सहयोग पोहोर साल रोकेपछि अमेरिका र पाकिस्तानबिचका सम्बन्धहरू चिस्सिएका थिए। यद्यपि, इमरान खानको हालको अमेरिका यात्रापछि अब वाशिङ्गटनको मन पघ्लिएको प्रतीत हुन्छ।
अमेरिका, अफगान तालिबानसँग सन्धि गर्ने इस्लामाबादको चाहना पूरा गर्न धेरै इच्छुक छ। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानले नै अफगान तालिबानलाई नियन्त्रण गर्दै छ भन्ने कुरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई राम्ररी थाहा छ। अमेरिका, पाकिस्तानले नै अघि सारेका तालिबान नेताहरूसँग वार्ता गर्दै छ। इस्लामाबाद काबुलमा आफ्नो प्रभुत्व कायम होस् भन्ने इच्छा राख्दछ। पाकिस्तानको योजनामा, वाशिङ्गटनको मित्र बनेर अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फौज फिर्ता गराउनु र अफगान राजनीतिमा हैकम जमाउनु रहेको छ। तर यस्तो भएका खण्डमा दक्षिण एसियामा मात्र होइन, अपितु यसका छिमेकी देशहरूमा पनि सुरक्षाका गम्भीर परिणामहरू देखा पर्ने छन्।
आलेख: अल इन्डिया रेडियोका समाचार विश्लेषक, कौशिक रय
अनुवाद तथा वाचन: दीपक पौडेल