संसद समीक्षा

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द, उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू र प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले चन्द्रयान-२-को सफल प्रक्षेपणका लागि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन (ईसरो)-को टीमलाई शुभकामना दिनुभयो। श्री कोविन्दले भन्नुभयो, यो ऐतिहासिक प्रक्षेपण सबै भारतीयहरूका लागि एक गर्वको क्षण हो र यस अभियानले नयाँ आविष्कारलाई बढुवा दिनका साथै ज्ञान प्रणालीलाई समृद्ध बनाउने अपेक्षा छ। उप-राष्ट्रपति नायडूले भन्नुभयो, चन्द्रयान-२-को सफलतापूर्ण अवतरणले भारतलाई यस्तो गर्ने चौथो देश बनाउने छ। आफ्नो सन्देशमा प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसलाई भारतीय वैज्ञानिकहरूको आत्मविश्वास र क्षमताको एक उत्कृष्ट उदाहरण बताउँदै उनीहरूको कडा परिश्रम र  प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्नुभयो।

परराष्ट्र मामिला मन्त्री डॅ. एस जयशंकरले भन्नुभयो, भारतले पाकिस्तानसित थाँतीमा रहेका सबै मामिलाहरूलाई द्विपक्षीय रूपमा मात्र छलफल गरिने लगातार अडान लिँदै आएको छ। जम्मू एवम् कश्मीरको सम्बन्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गरेको दाबीमाथि, उहाँले राज्य सभामा एक संक्षिप्त बयान दिनुहुँदै सदनलाई प्रधान मन्त्री मोदीद्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई मध्यस्थताका निम्ति कुनै अनुरोध गरिएको थिएन भनी आश्वस्त पार्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीले नयाँ दिल्लीको अडान ईस्लामाबादसित थाँतीमा रहेका सबै मामिलाहरू केवल द्विपक्षीय रूपमा मात्र छलफल गरिने रहिआएको छ भनी दोहोऱ्यानुभयो।

पाकिस्तानसित कुनैपनि संलग्नताका  लागि  पहिला सीमापारीबाट आतङ्कवाद समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री महोदयले भन्नुभयो, शिमला सम्झौता र लाहौर घोषणाले दुइ छिमेकीहरूबिच सबै मामिलाहरूको समाधान द्वपिक्षीय रूपमा गर्ने आधार प्रदान गर्दछ। कतिपय विपक्षका सदस्यहरूले प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको वक्तव्यमाथि बयान दिनुपर्छ भनी जोड दिए। विपक्षका सदस्यहरूले यो विषयलाई लोकसभामा पनि उठाए।

रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भन्नुभयो, कश्मीरको विषयमा तेस्रो पक्षले मध्यस्थता गर्ने कुनै प्रश्न नै छैन र यो, शिमला सम्झौताको खिलाफ हो। लोकसभामा एउटा वक्तव्य दिनुहुँदै श्री सिंहले भन्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्री एस. जयशंकरले सदनलाई पछिल्लो महिना ओसाकामा प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बिच भएको बैठकमा कश्मीर विषयमाथि कुनैपनि चर्चा नभएको कुरा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यी दुइ नेताहरूको बैठकको दौरान परराष्ट्र मामिला मन्त्री डॅ. एस. जयशंकर पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। रक्षा मन्त्रीले यो पनि स्पष्ट पार्नुभयो कि पाकिस्तानसित वार्ता जहिले पनि हुनेछ, त्यतिबेला त्यो वार्ता कश्मीरमाथि मात्र नभएर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरमाथि पनि हुनेछ।

लोकसभाले काँग्रेस नेतृत्वाधिन विपक्ष दलहरूको विरोधका बीच गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, २०१९ पारित गऱ्यो। बहसमा जबाफ दिनुहुँदै गृह मन्त्री अमित शाहले भन्नुभयो, यस विधेयकले सरकारलाई ती व्यक्तिहरूलाई आतङ्कवादी घोषित गर्न सशक्त बनाउनेछ, जसले आतङ्कवादी कृत्यहरू गर्दछ वा त्यसमा सहभागी बन्दछ, आतङ्कवादका लागि तयार हुँदछ, आतङ्कवादको संवर्धन गर्दछ वा आतङ्की कृत्यहरूमा संलिप्त हुँदछ। यस विधेयकले राष्ट्रिय जाँच एजेन्सी (एन आई ए)-लाई उसले मुद्दाको छानबिन गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूका  सम्पत्तिलाई जफत वा सिलबन्दी गर्न सशक्त पनि बनाउनेछ।

यौन अपराधहरूबाट बालबालिकाहरूको संरक्षण (संशोधन) विधेयक, २०१९ राज्य सभाद्वारा पारित गरियो। यो विधेयकको उद्देश्य, बालबालिका विरूद्ध हुने यौन अपराधहरूका लागि सजायलाई मृत्युदण्डको सजायको प्रावधान लगायत अझ कडा बनाउनु रहेको छ। विधेयकमाथि भएको बहसमा जबाफ दिनुहुँदै महिला तथा बाल विकास मन्त्री स्मृति जुबिन ईरानीले भन्नुभयो, सरकारले विचाराधीन मुद्दाहरूको त्वरित् समाधानका लागि १०२३ फास्ट ट्र्याक अदालतहरू स्थापित गर्न मञ्जुरी दिएको छ।

लोकसभाले मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, २०१९, जसलाई सामान्य रूपमा तीन तलाक विधेयक भनिन्छ, त्यस विधेयकलाई ध्वनि मतद्वारा पारित गरेको छ। बहसमा जबाफ दिनुहुँदै, कानून मन्त्री रविशंकर प्रसादले भन्नुभयो, तीन तलाकमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनका लागि यो कानून ल्याउनु अत्यावश्यक छ किनभने २०१७-मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बावजुद यो प्रथा अझै जारी छ।

उहाँले भन्नुभयो, देशका विभिन्न भागहरूमा अहिले पनि यो प्रथा जारी छ। तीन तलाकसम्बन्धी हजारौँ मामिलाहरू सामुन्ने आएका छन्। उहाँले यो विधेयक कुनै समुदाय वा धर्मको विरूद्धमा नभएको स्पष्ट पनि पार्नुभयो। श्री प्रसादले भन्नुभयो, विधेयकको उद्देश्य मुस्लिम महिलाहरूलाई न्याय, समानता र सम्मान दिनु हो। उहाँले भन्नुभयो, यो विधेयक कैयौँ देशहरूमा प्रतिबन्धित छ।

आलेखः भी. मोहन राव, पत्रकार

अनुवाद तथा वाचन: प्रणय