ब्रिक्सका विदेश मन्त्रीहरूको बैठक

विश्व इतिहासको रूपरेखामा एउटा गतिशिल परिवर्तन भइराखेको छ। विश्व ऊर्जाको केन्द्र अब पश्चिमबाट पूर्व तथा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ सरिराखेको छ। यो एउटा ऐतिहासिक परिवर्तन हो। आधुनिक युगमा पहिलो पटक सम्पदा र विश्वको जनसंख्या एकै ठाउँमा केन्द्रीत हुन गएको छ। यसै परिवर्तनबाट नै ब्रिक्सको उदय भएको हो। विश्व द्रुत गतिका साथ बदली राखेको छ र त्यसैगरी यसका खेलाडीहरू पनि। अहिले विश्वको नजर ब्रिक्समाथि केन्द्रीत रहेको छ।

अन्य समूहहरू विपरित यस समूहमा एउटा पूर्व महाशक्ति, महाशक्ति बन्ने क्रममा रहेको एउटा मुलुक र एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका संभाव्य महाशक्तिहरू सामेल रहेका छन्। ब्रिक्सले एउटा वैकल्पिक तर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था प्रदान गरेको छ। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त के हो भने, यसले उद्भवशील महाशक्तिहरूको भूमिकामाथि प्रकाश पारेको छ जुन भूमण्डलीय अर्थतन्त्रको स्थिरता र सम्वृद्धिको लागि अतिनै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा ब्रिक्स नौलो तारामण्डल हो। यो समूह जी-७ भन्दा बढी प्रतिनिधित्वमुलक रहेको छ। ब्रिक्सले आफ्नो स्थापनाको दोस्रो दशकमा प्रवेश गरेको छ।

विगत साता रियो डी जेनेरियोमा सम्पन्न ब्रिक्सका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले बहुराष्ट्रियतावाद र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा राष्ट्र संघको केन्द्रीय भूमिका प्रति आफ्नो सर्वसम्मतिपूर्ण एवम् अटूट समर्थन मार्फत् यो दुरदर्शिता प्रदर्शित गरेको छ। कतिपय पश्चिमी खण्डहरूमा भूमण्डलीय प्रशासकीय संस्थानहरूको आलोचना फैशन बन्न गए विपरित ब्रिक्सले राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष सरहका संस्थानहरूमा सुधारको पक्ष लिएको छ। सदस्य मुलुकहरू माझ, विश्व व्यापार संगठनलाई मजबुत बनाउने उपायहरूबारे पर्याप्त विचार-विमर्श भएको थियो। राष्ट्र संघलाई उसको जनादेश लागु गर्ने दिशामा बढी सक्षम र प्रभावी पार्न निरन्तर प्रयास गर्ने आवश्यकताको पनि मन्त्रीहरूले पुष्टी गर्नुभयो।

विदेश मन्त्री स्तरीय बैठकले राष्ट्र संघको तत्वावधानमा एउटा ठोस अन्तर्राष्ट्रिय विधानको आधारमा आतङ्कवादको मुकाबिला निम्ति संगठित प्रयासहरू गर्ने आह्वान गरेको छ। भूमण्डलीय र क्षेत्रीय आतङ्कवादबाट उत्पन्न खतरालाई उठाउने क्रममा संभवतः भारतनै सबैभन्दा प्रखर अनि निरन्तरतापूर्ण रहेको छ। राष्ट्र प्रायोजित आतङ्कवादबाट भारतलाई जति मर्का परेको छ, त्यत्तिको संभवतः अन्य कुनै मुलुकमाथि परेको नहोला। यस अभिशापसित जुझ्न भारतले एउटा पाँच बुँदे भूमण्डलीय रणनीतिको खुलासा गरेको छ। जसमा समयोचित र कार्यवाही गर्न सकिने गोप्य जानकारीको आदान प्रदान, नीजि क्षेत्रसित सहभागिता मार्फत् आधुनिक संचार सुविधाहरूको दुरूपयोगमाथि रोकथाम, समुन्त सीमाना नियन्त्रण सम्बन्धी क्षमताको निर्माण, यात्रुहरूको आउ-जाउ सम्बन्धी सूचनाको आदान-प्रदान र भूमण्डलीय आतङ्कवादको मुकाबिला निम्ति आतङ्क विरोधी केन्द्रबिन्दुहरू तोकिनु सामेल छन्।

मन्त्रीहरूले आतङ्की हमलाहरूको भर्त्सना गर्नुभयो र “आतङ्कवादका सबै रूप र अभिव्यक्तिहरूको” आलोचना गर्नुभयो। मन्त्रीहरूले आतङ्कवादको प्रतिकार निम्ति ब्रिक्स कार्यदल मार्फत् आतङ्कवादसित जुझ्ने क्रममा ब्रिक्सले गरेको प्रगतिलाई पनि स्वीकृति प्रदान गर्नुभयो।

रियो बैठकमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सडक, परिवहन एवम् राजमार्ग राज्य मन्त्री जनरल वी के सिंहले भगौडा आर्थिक अपराधीहरू विरूद्ध कारबाही र सम्पत्ति उद्धार निम्ति प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको ९-बुँदे एजेण्डाको उल्लेख गर्नुभयो।

ब्रिक्स विदेश मन्त्रीहरूले मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकामा हाल जारी विवादहरूमाथि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो जसबाट क्षेत्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूमाथि नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ। मन्त्रीहरूद्वारा अफगानिस्तानलाई उसका छिमेकीहरूसित मेलमिलापका साथ रहने एउटा शान्तिपूर्ण, सुरक्षित, संगठित, स्थिर र समावेशी मुलुक सुनिश्चित गर्ने क्रममा ‘अफगान-नेतृत्व, अफगान-स्वामित्व’-मा हुने शान्ति र मेलमिलाप प्रक्रियालाई अपनाउनमाथि बल दिइएपछि भारत सरकारले आफ्ना विचारहरूको पुष्टी भएको अनुभव गरेको छ।

तथापि भेनेजुएला सम्बन्धी चर्चाको बेला ब्रिक्स सदस्यहरूबीच  बिलकुलै बेग्ला-बेग्लै विचारहरू देखिए। रसियाले ‘बाहिरबाट गरिने हस्तक्षेप’-प्रति आफ्नो विरोध दोहोऱ्यायो भने ब्राजिलले ब्रिक्सले भेनेजुएलाका जनताको क्रोदन सुन्न पर्ने आग्रह गऱ्यो। यद्दपि, भेनेजुएलामा राजनीतिक गतिरोधलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने कुरामा भने सबै सदस्यहरू सहमत थिए।

ब्राजिलका राष्ट्रपतिले यस वर्षको प्रारम्भमा पदभार सम्हाल्नु हुँदा नयाँ राष्टपतिको सम्बन्धमा केही अनिश्चितताहरू रहेका थिए। धेरैको धारणा के रहेको थियो भने, राष्ट्रपति बोल्सोनारो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट टाढिएर पश्चिमी नेताहरू र विशेषगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका नीतिहरू तर्फ लाग्नुहुनेछ। तर उहाँले ब्रिक्स र यसका एजेन्डाहरूलाई पूर्णरूपले समर्थन गर्नुभएको छ। विशेषगरी ऊर्जा, शान्ति, सुरक्षा, नवाचार र विकासको वित्तपोषणमाथि श्री बोल्सोनारोका नीतिहरू  ब्रिक्सको एजेन्डासँग मिल्दा-जुल्दा रहेका छन्। ब्रिक्स विदेश मन्त्रीहरूको परवर्ती बैठक सेप्टेम्बरमा न्यूयर्कमा राष्ट्रसंघ महासभाको ७४-औँ सत्रको छेक पारेर हुनेछ।

आलेख: सामाजिक विज्ञान संस्थान, दिल्लीका निर्देशक, आश नारायण राय

अनुवादकः महेन्द्रनाथ उपाध्याय