इमरान खान सरकारको एक वर्षको कार्यकालः खुसीयाली र विरोध

गत साता पाकिस्तानमा इमरान खान सरकारको एक वर्षको कार्यकाल पूरा भयो। यस अवसरलाई सरकारले धन्यवाद ज्ञापन दिवसको रूपमा मनायो तर विपक्षले भने २५ जुलाईलाई पाकिस्तानको इतिहासमा सबैभन्दा कालो दिन बताउँदै समग्र मुलुकमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गऱ्यो। पीएमएल(एन), पीपीपी र जेईएल जस्ता सबै वृहत पार्टीहरूले एकजुट भई लाहौर, कराची, क्वेटा र अन्य ठाउँहरूमा विरोध प्रदर्शनहरू गरे। ती पार्टीका नेताहरू मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी र मौलाना फजलुर रहमानले सरकारमाथि आफ्ना विरोधीहरूलाई धम्काएको , मिडियाको खिल्ली उडाएको, मुलुकलाई आर्थिक संकट र दिवालियापनतर्फ धकेलेको, प्रान्तीय भावनाहरू थप तीव्र पारेको र अमेरिकी हुकुमतमा काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। तर सबैभन्दा नराम्रो आरोप मौलाना फजलुर रहमानले लगाउनुभयो जसमा उहाँले इमरान खानलाई अगस्ट महिनामा राजीनामा दिने अल्टिमेटम दिनुभयो र राजीनामा दिन विफल भएको खण्डमा सरकारलाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य तुल्याउनका लागि समग्र मुलुकले इस्लामाबादसम्म मार्च गर्ने बताउनुभयो।

इमरान खानले नवाज शरीफ सरकारलाई हटाउनका लागि ऱ्याली र आन्दोलनको मार्ग अपनाउनुभएको थियो। उहाँको विरोध प्रदर्शन ‘लङ्ग मार्च’-को समापन इस्लामाबादमा भएको थियो र इस्लामाबादमा चार महिना लामो दिन-रातको प्रदर्शनले शहर ठप्प भएको थियो। अहिले विपक्षी पार्टीहरूले इमरान खान सरकारलाई हटाउनका लागि सोही मार्ग रोजेका छन्।

इमरान खान युवाहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउने, अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउने र असल शासन प्रदान गरी नयाँ पाकिस्तानको निर्माण गर्ने वाचाका साथ सत्तामा आउनुभएको थियो। तर वास्तविकतामा भने अर्थव्यवस्थाले एक तीव्र संकटको सामना गरिरहेको छ, मानिसहरूले रोजगार गुमाइरहेका छन् र मूल्यवृद्धि अकाशिएको छ। विडम्बना यो छ कि पाकिस्तानी प्रधान मन्त्रीले अहिले ‘रोटी’र ‘नान’-का मूल्यहरू घटाउन एक आदेश जारी गर्नुभएको छ जस्तो कि अन्य आवश्यक वस्तुहरूको मूल्यको कुनै मोलनै छैन। यस अतिरिक्त प्रधान मन्त्रीले विपक्षी नेताहरूको विरोधमा राष्ट्रिय जवाफदेही ब्यूरोको सहारा लिनुभयो जसको परिणामस्वरूप पूर्व तीन नेताहरू नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी र शाहित खकान अब्बासी भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा बन्द हुनुहुन्छ। श्री जरदारी पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ।

विपक्षी पार्टीहरूले इमरान खान  कठपुतली प्रधान मन्त्री रहनुभएको आरोप लगाएका छन् किनभने सरकारको लगाम सैन्य प्रतिष्ठानसँग छ जसले उहाँलाई सत्तामा ल्यायो र ‘चयनित’ प्रधान मन्त्रीको उपनाम दियो। असैन्य सरकारमाथि सैन्य प्रतिष्ठानको प्रभाव तब स्पष्ट भयो जब सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवालाई नवगठित आर्थिक विकास परिषदको सदस्य बनाइयो। मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधान मन्त्रीले सेना प्रमुखलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका साथ वार्ता गर्नका लागि अमेरिका लिएर जानुभयो।

यसबाट पाकिस्तानलाई प्रशासित गर्नमा सैन्य प्रतिष्ठानको प्रभाव रहेको बुझिएको छ। यहाँ के स्मरण गर्न सकिन्छ भने एक वर्ष पहिले इमरान खानले कार्यभार सम्हाल्नुभएको लगत्तै पाकिस्तानी मूलका अमेरिकी अर्थशास्त्री आतिफ मियांलाई आर्थिक विकास परिषदको सदस्यका रूपमा सामेल गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो तर सेना र कट्टरपन्थीहरूले यसको विरोध गरेपछि उहाँले सो प्रस्तावलाई फिर्ता लिनुभएको थियो। तबदेखिनै पाकिस्तानी सेना अडिग छ। रिमोट कन्ट्रोलको माध्यमले जनरलहरूद्वारा सञ्चालित सरकारमा इमरान खानलाई गैरसैनिक नेताको रूपमा पेस गरिएको छ। इमरान खानलाई विपक्षी पार्टीहरूको सामना गर्नका लागि सेनाको आवश्यकता पर्दछ किनकि उहाँको आफ्नो पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पार्टीले देशमा जरा गाडेको छैन।

पाकिस्तानमा मिडियामाथि नियन्त्रण कति कडा छ भने २५ जुलाईको सरकारी समारोहहरूको टेलिभिजन च्यानलहरूमा प्रसारण व्यापक रूपमा भएको थियो, तर तिनीहरूलाई विपक्षी दलहरूद्वारा आयोजित विरोध ऱ्यालीहरूको प्रसारण गर्ने अनुमति थिएन। मिडियाकर्मीहरूलाई बढी मात्रामा धम्की दिन थालिएको छ जो मिडिया सङ्गठनहरूद्वारा दर्ज विरोधहरूबाट प्रमाणित हुन्छ। श्री खानले के बिर्सनुभएको छ भने यो त्यही मिडिया हो जसले उहाँलाई एक विपक्षी नेताको रूपमा लामो समयसम्म पूरा कभरेज प्रदान गरेको थियो जसको परिणामस्वरूप २०१८-को चुनावमा उहाँ विजयी हुनुभएको थियो। अहिले आएर, मिडिया विरोधी अभियानको एक भागको रूपमा मिडिया अदालतहरू गठन गर्ने कुरापनि भइरहेको छ।

यो पृष्ठभूमिमा कानुनको शासनमाथि आधारित नयाँ पाकिस्तानको निर्माण गर्ने वाचा इमरान खानको हातबाट फुत्किरहेको जस्तो देखिन्छ। आगामी दिनहरूमा सरकार र विपक्षी दलहरूबिच थप संघर्ष हुन सक्दछ।

आलेख: अशोक हान्डू, राजनीतिक समीक्षक

अनुवादक एवम् वाचकः रञ्जना खवास