संसद समीक्षा

सरकारले यो हप्ता संसदमा कैयौँ विधेयकहरू पारित गऱ्यो। माथिल्लो सदन राज्यसभामा कम्पनी ऐन संशोधन विधेयक पारित हुना साथ संसदले बजेट सत्रअघिका सबै अध्यादेशहरूका ठाउँमा विधेयक प्रतिस्थापन गर्नु भनेको एन.डि.ए.- सरकारको ठुलो उपलब्धि हो। सरकारले यसअघिको लोकसभाको कार्यकालमा पारित गराउन नसकेका कुल १० अध्यादेशहरू व्यवहारमा थिए। तिनमा तीन तलाक, राष्ट्रिय आयुर्विज्ञान आयोगको गठन, जम्मू कश्मीर (संशोधन विधेयक) लगायतका अध्यादेशहरू सामेल थिए।

तीन तलाकबारे चलेको लामो बहसको अन्त्य भएपछि कुनै अबेर नगरी कम्पनी ऐन संशोधन विधेयकमाथि चर्चा सुरु गरिएको थियो। यस ऐनमा गरिएका प्रमुख बदलावहरू, कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वमाथि गर्ने खर्चसँग सम्बन्धित छ जसमा कम्पनीहरूले विशेष खाताअन्तर्गत अनिवार्य रूपमा रकम जम्मा राख्नु पर्ने प्रावधान छ। गत हप्ताको मुख्य आकर्षण भनेको राज्यसभाले पारित गरेको मुस्लिम महिला (विवाहका अधिकारहरूको संरक्षण) विधेयक थियो। लगभग दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले तीन तलाक अर्थात् तलाक-ए-बिद्दतअन्तर्गत पारपाचुके दिने शताब्दियौँ पुरानो प्रथालाई  इस्लाम धर्मको अभिन्न अङ्ग होइन भन्ने फैसला दिएपछि सरकारले यो महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई अघि बढाएको हो। लोकसभामा पारित भएको पाँच दिनपछि, राज्यसभाले पनि आफ्नो सहमति दिनाले यो विधेयकमाथि संसदको मुहर लागेको छ।

राज्यसभामा सङ्ख्या बल नभएको एन.डि.ए.- सरकारका लागि यो विधेयक पारित हुनु भनको ठुलो जित हो भन्न सकिन्छ। प्रधान मन्त्रीले ट्विटरमार्फत यो विधेयक पारित भएकामा खुसि जाहेर गर्दै प्राचीन तथा मध्ययुगको कठोर प्रथालाई इतिहासको रद्दीको टोकरीमा सीमित पारियो भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संसदले शताब्दियौँदेखि मुस्लिम महिलाविरुद्ध भइरहेको गल्ती सच्यायो र यो लैङ्गिक न्यायको जित हो अनि यसले समाजमा अझ बढी समानता ल्याउने छ। श्री मोदीले आज भारत प्रसन्न भएको छ भन्नुभयो। गृह मन्त्री अमित शाहले पनि यसलाई लोकतन्त्रका लागि एक महान दिन बताउनुभयो। तीनपल्ट तलाक भनेर श्रीमतीलाई तत्काल पारपाचुके दिनेलाई अब उप्रान्त तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुने छ। राष्ट्रपतिले पनि यस विधेयकलाई आफ्नो सहमति दिएपछि यो अब कानुन बनेको छ।

राज्यसभाले दिवाला संहिता विधेयक, आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, २०१९, गैर-नियामक जम्मा योजना विधेयक, २०१९, कम्पनी ऐन संशोधन विधेयक, मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित गऱ्यो भने लोकसभाले पनि ज्यालासम्बन्धी संहिता विधेयक, नदी जल विवाद विधेयक तथा उपभोक्ता संरक्षणलगायतका विधेयकहरू पारित गरेको छ।

वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले, चालु बजेटमा कराधानसम्बन्धी संशोधनहरूका कारण व्यवसाय गर्न सजिलो हुनका साथै मेक-इन-इन्डिया योजनालाई पनि हैंसे प्राप्त हुने बताउनुभयो।  सरकारले गैर बैंकिङ वित्तीय कम्पनीहरूसम्बन्धी नियमहरू बनाउने अभिभारा भारतीय रिजर्व बैंकका लागि अनिवार्य पारिदिएको छ।

राज्यसभाले तीन वर्ष पुरानो दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता (आइ. बि. सि.)- मा संशोधन गरेको छ। दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक, २०१९ मा अस्पष्टता हटाएर कम्पनी तथा शोधनसम्बन्धी प्रक्रियाहरू सरल बनाउने कुरा सामेल छन्। आइ. बि. सि.-समक्ष आएका मामिलाहरू सुल्झाउनका लागि विधेयकमा अधिकतम ३३० दिनको म्याद पनि तोकिएको छ।

माथिल्लो सदनले गैर नियामक जम्मा योजनामाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक, २०१९ लाई सर्वसम्मतिले पारित गऱ्यो जसमा यस्ता जम्मा योजनालाई प्रतिबन्धित गर्न विस्तृत व्यवस्था व्यवहारमा ल्याउने कुरा सामेल छ।

लोकसभाले गत हप्ता राष्ट्रिय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, २०१९ पारित गऱ्यो जसमा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ऐन, १९५६ लाई भङ्ग गर्ने कुरा सामेल छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा. हर्षवर्धनले चिकित्सा विज्ञान पढ्ने राम्रा विद्यार्थी तथा कलेजहरू होऊन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि पारदर्शी व्यवस्था होस् भन्नाका खातिर यो विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो।

उपभोक्ता अधिकारहरूको संरक्षण तथा यिनलाई लागू गर्ने उद्देश्यसहित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सि. सि. पि. ए.)- गठन गर्नका लागि लोकसभाले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पनि पारित गरेको छ। एकैजना उपभोक्ताले उजुरी हालेका खण्डमा पनि सि. सि. पि. ए.-ले तत्काल कारबाही गर्ने छ र अधिकारीहरूले उपभोक्ताका तर्फबाट मुद्दा हाल्न सक्छन्। यो विधेयकले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, १९८६ को स्थान लिने सम्भावना छ। श्रम सुधारहरूतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै लोकसभाले ज्यालासम्बन्धी संहिता विधेयक पनि पारित गरेको छ।

आलेख: पत्रकार, योगेश सुद

अनुवाद तथा वाचन: दीपक पौडेल