जम्मू एवम् कश्मीरमा ऐतिहासिक रूपान्तरण

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७०-मा संशोधन गर्दै ५ अगस्ट २०१९-मा एक ऐतिहासिक राष्ट्रपतीय आदेश जारी गरियो। यो अनुच्छेदमा जम्मू एवम् कश्मीरलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्ने एउटा ‘अस्थायी प्रावधान’ सामेल छ जसलाई फिर्ता लिइएको छ र बाँकी मुलुकभर लागू हुने संविधानका सबै प्रावधानहरू अबउसो जम्मू एवम् कश्मीरमाथि पनि लागू हुनेछन्। यो राष्ट्रपतीय आदेशले १९५४-को आदेशलाई हटाएको छ जसको परिणामस्वरूप राज्यमा सम्पत्ति अधिकारहरू राज्यका स्थायी निवासीहरूका लागिमात्रै सीमित गरिएको अनुच्छेद ३५ ए पनि समाप्त भएको छ। भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राज्यसभामा यो पुनर्गठन विधेयक त्यसैदिन पारित भयो जसले विशेष दर्जालाई समाप्त गरेको छ र राज्यलाई अब दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजित गरिएको छ। जम्मू एवम् कश्मीर, विधानसभा र एक उप-राज्यपालका साथ एउटा केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ। लद्दाख विधानसभा बिनाको एक केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ।

गृह मन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा बहसको दौरान कुन कुरामाथि जोड दिनुभयो भने संसदद्वारा पारित गरिने सबै भारतीय कानुनहरू जम्मू एवम् कश्मीरमा लागू हुनेछन्। तसर्थ, दीर्घकालिक गतिविधिहरू जस्तै शिक्षाको अधिकार र महिलाहरूलाई समान अधिकारहरू कुनै भेदभावबिना जम्मू एवम् कश्मीरमा लागू हुनेछन् जसबाट त्यहाँका जनता अहिलेसम्म वञ्चित थिए। सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी नियमहरू र कानुनहरू अन्य राज्यहरूमा सरह त्यहाँपनि लागू हुनेछन्। अबउसो, जम्मू एवम् कश्मीर विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्ष होइन ५ वर्षको हुनेछ, अनि छुट्टै झण्डा र छुट्टै संविधान हुनेछैनन्। भारतीय दण्ड संहिता लागू हुनेछ। जम्मू एवम् कश्मीरमा अस्थायी निवासीहरू अब त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्न सक्नेछन्।

गृह मन्त्री अमित शाहले यसबाट धरातलीय वास्तविकताहरूमा सकारात्मक परिवर्तन हुने र जनता लाभान्वित हुने बताउनुभएको छ। विगत ७० वर्षदेखि राज्यद्वारा भोगिएको विशेष दर्जाले गर्दा केही परिवारहरूद्वारा राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको फाइदा उठाइराखिएको थियो। आँकडाहरूअनुसार जम्मू एवम् कश्मीरलाई बाँकी भारतलाई भन्दा चार गुणा बढी धन दिइएको थियो। तर, जम्मू एवम् कश्मीरमा व्याप्त भ्रष्टाचारले गर्दा विकासको फल त्यहाँ जनतासम्म पुगेन। जम्मू एवम् कश्मीरलाई दिइएको विशेष दर्जाले गर्दा लागू बन्धेजहरू त्यहाँ भ्रष्टाचार निवारणको मार्गमा तगारो बने। अबउसो, भारतका अन्य राज्यहरूमा सरह विकासका लागि जम्मू एवम् कश्मीरको ढोका खुल्ने अपेक्षा छ जसको परिणामस्वरूप पर्यटन, शिक्षा र रोजगारको वृद्धि उत्प्रेरित हुनेछ।

ऐतिहासिक रूपले, अक्टोबर १९४७-मा पूर्वको जम्मू एवम् कश्मीर रजौटाको भारतीय संघमा विलय, हैदराबाद, मैसुर र जुनागढ सरहका अन्य कैयौं रजौटाहरूको भारतीय संघमा विलयको दिशामा चलिराखेको प्रक्रिया कै हिस्सा थियो। तर, धारा ३७०-मा रहेका प्रावधानहरू जम्मू एवम् कश्मीरमा सामान्य स्थिति बहाल गर्ने क्रममा सहायक हुनुभन्दा बरू बाधा नै बनेका थिए। त्यसभन्दा पनि नराम्रो कुरा त के हो भने निहित स्वार्थहरूले जानाजानी जनतालाई असन्तुष्ट पारी राख्न यस विशेष दर्जाको दुरूपयोग गरी राखे।

गृह मन्त्रीले राज्यमा आतङ्कवादको जरातर्फ पनि ध्यान आकृष्ट गराउनु भयो र विशेष दर्जा समाप्त गर्ने तथा राज्यलाई विभाजित गर्ने निर्णय आतङ्कवादको मुकाबिला गर्ने क्रममा धेरै सहायक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक भारतका अन्य स्थानहरूमा जनताले मतपत्र मार्फत् आफ्नो अभिमत व्यक्त गरी राखेका थिए भने निहित स्वार्थहरूले राजनीतिक परिवेशलाई बिथोलेर यस कार्यलाई निरन्तर कठिन पारी राखे।

मुलुकको बाँकी हिस्सासित राज्यको समावेशले उन्नत र प्रभावी प्रशासन तथा विस्तृत आधारको विकासका साथ जनताको लागि ठोस फाइदा निम्ति नयाँ मार्गहरू खोल्न सक्छ। युवाहरूका लागि अवसरहरू उपलब्ध नगराएरनै जम्मू एवम् कश्मीरमा आतङ्कवाद मौलाई राखेको हो। यसले लोकतान्त्रिक राजनीति र अर्थव्यवस्थालाई बाधा पुऱ्याउने अनि रोक्ने काम गऱ्यो। जम्मू एवम् कश्मीरको स्वतन्त्र राजनीतिक परिवेशमा आतङ्की सञ्जाल खुलस्त रूपले मौलाई राख्यो भने उग्रवादी हिंसाले यसको अर्थव्यवस्थालाई जकडिराखेको छ।

राष्ट्रपतीय आदेश तथा अन्य संसदीय कार्यवाहीहरू मार्फत गरिएका संवैधानिक संशोधनहरूले राज्यको प्रशासन र केन्द्र सरकारलाई आतङ्कको खतराविरुद्ध धेरै प्रभावी ढङ्गले मुकाबिला गर्न सक्ने गरी सशक्त तुल्याउने छन्।

विपक्षी दलहरूले यो व्यापक कानुन र राष्ट्रपतीय आदेशको निन्दा गरेका छन्। आगामी साताहरू र महिनाहरूमा मात्रै स्पष्ट हुनेछ कि यस्ता निन्दाहरू,  र जनताबाट अत्यन्तै लोकप्रिय समर्थन हासिल गरेको सत्तारूढ दलको यो साहसिक एवम् आधारभूत पुनर्गठनप्रतिको वैमनस्यता धरातलमा टिक्न सक्नेछन् वा छैनन्।

आलेख:  सार्कका पूर्व सेक्रेटरी जनरल शीलकान्त शर्मा

अनुवादकः महेन्द्र नाथ उपाध्याय

वाचकः विष्णु बहादुर गुरूङ्ग