पाकिस्तानद्वारा अतिशय प्रतिक्रिया

भारतद्वारा भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० लाई निरस्त्र गरिएकोमा पाकिस्तान भाउन्न भएको छ। पाकिस्तानले सन्तुलन गुमाएको छ किनकि भारतले यस्तो कारबाही गर्नेछ भनेर उसले कहिल्यै सोचेकै थिएन। अनुच्छेद ३७० निरस्त्र गरेर दुईटा केन्द्र शासित प्रदेशहरू जम्मू एवम् कश्मीर र लद्दाखको गठन निश्चित रूपले भारतको आन्तरिक मामिला हो। तर, भारतको यो पाइलोले पाकिस्तान तीनछक्क परेको छ।  यो पाइलोले कश्मीरको समग्र आयाम नै बदलिने छ भन्ने कुरा पाकिस्तानलाई थाहा छ। तसर्थ, इमरान खान सरकारले अतिशय रूपमा प्रतिक्रिया जनाएको छ।

पाकिस्तानले भारतसितको आफ्ना सम्बन्धलाई “तल्लो स्तरमा झार्दै” नयाँ दिल्लीमा आफ्ना उच्चायुक्तलाई फिर्ता बोलाएको छ, पाकिस्तानमा भारतका उच्चायुक्तलाई निष्कासित गरेको छ र भारतसितका व्यापार सम्बन्धहरू स्थगित गरेको छ। अनेकौँपल्ट पाकिस्तानले जम्मू एवम् कश्मीरको मामिलालाई राष्ट्रसंघमा विशेषगरि सुरक्षा परिषदमा लैजाने धम्की दिँदै आएको छ। तर, यसबाट पाकिस्तानलाई कुनै फाइदा हुनेवाला छैन किनकि पाकिस्तानका कारबाहीलाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन।

कश्मीर सधैँ नै पाकिस्तानको घरेलु राजनीतिको हिस्सा रहिआएको छ। प्रधान मन्त्री इमरान खानको अमेरिका यात्रा र राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा कश्मीरमा मध्यस्तताको प्रस्ताव, कश्मीरको मामिलालाई फेरि चर्चामा ल्याउन सफलताको रूपमा हेरिएको थियो। तर, कश्मीरलाई प्रदान गरिएको विशेष दर्जा खोसेर यसलाई दुई भागमा विभाजित गर्ने भारत सरकारको निर्णयले पाकिस्तानमा सारा कथानक र राजनीतिक वातावरणनै परिवर्तित गरिदिएको छ।

पाकिस्तानले कश्मीरको मामिलामाथि उसको नेशनल एसेम्बलीको ‘विशेष सत्र’ डाक्यो। पाकिस्तानको निजामती सरकार र सेना दुवैले भारतविरुद्ध अडानलाई बढाएका छन्। तर, पाकिस्तानी विपक्षहरूमा केही आवाजहरूले इमरान खानको अमेरिका यात्रापछि रहेको वास्तविक उद्देश्यमाथिनै प्रश्न खडा गर्दै खुल्ला रूपमा के भनिरहेका छन् भने “यो यात्रा कश्मीरीहरूद्वारा उनीहरूको स्वतन्त्रताका प्रयासहरूलाई बर्बाद गर्नु” थियो। विपक्षले यतिखेर संयुक्त सत्र डाकिनुको उपयोगितामाथि प्रश्न गरेका छन् जब यसका आधाभन्दा धेरै सदस्यहरू भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दाहरूमा जेलमा छन्। इमरान खान सरकारले विपक्षलाई कश्मीरको मामिलामा राजनीति नखेल्ने सल्लाह दिइरहेको छ।

पाकिस्तानमा इलेक्ट्रोनिक मिडिया, अङ्ग्रेजी, स्थानीय भाषाहरू र सामाजिक सञ्जालमा साझा चिन्ता के व्यक्त गरिँदैछ भने कश्मीरमा जनबसोबासमा हुने कुनैपनि परिवर्तनले कश्मीर मामिलामाथि पाकिस्तानको कथानकलाई गहिरो रूपमा र सदैवका लागि परिवर्तित गर्दिनेछ। अर्का शब्दहरूमा भन्ने हो भने कश्मीर मामिला पाकिस्तानको लागि एकातिर इस्लामिक मुलुकहरूबाट ‘जिहाद’-को नाममा अनि अर्कोतिर आतङ्कवादविरुद्ध लडाइँको नाममा पश्चिमी मुलुकहरूबाट धन एकत्रित गर्ने एउटा भिक्षापात्र थियो। कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने भारत सरकारको निर्णयले पाकिस्तानका साथै उसका धार्मिक सङ्गठनहरूका लागि धन सङ्ग्रह गर्नमा कश्मीर मामिलाको प्रयोग गर्ने ढोका सधैँको लागि बन्द गरिदिएको छ।

एकजना पाकिस्तानी विश्लेषकको विचारमा, “कश्मीरमाथि नयाँ दिल्लीको संघीय नियन्त्रण र प्रशासनिक स्तरमा भारतसित यो गाभिनाले पाकिस्तानमा कश्मीरको राजनीतिक न्यायसंगतता समाप्त हुनेछ”। वास्तवमा, केही विश्लेषकहरूको विचार के छ भने विगत दशकको दौरान कश्मीरी संघर्षको समर्थनमा उल्लेख्य ह्रास भएको छ र यसका लागि पाकिस्तानी सरकारहरू दोषी छन् किनभने उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यो मामिलालाई उठाएनन्। यो राजनीतिक असफलतापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट कसैलेपनि पाकिस्तानलाई साथ दिने छैन। प्रधान मन्त्री इमरान खान अर्गनाइजेशन अफ इस्लामिक कोअपरेशन (ओ.आइ.सि.) अर्थात् इस्लामिक सहयोग सङ्गठनसम्म पुग्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले टर्की र मलेसियाका नेताहरूसित पनि सम्पर्क गर्नुभएको छ।

भारतले पाकिस्तानको लागि खतराको घण्टी बजाइदिएको छ किनभने भारतले कश्मीर मामिलाको यथास्थितिलाई परिवर्तित गरिदिएको छ, अनि यसलाई भारतको आन्तरिक मामिला बनाइदिएको छ। अब यो भारत र पाकिस्तानबिच द्विपक्षीय मामिलाको हिस्सा रहेको छैन जो पाकिस्तानको लागि ठूलो राजनीतिक र सामरिक क्षति हो।

पाकिस्तानले के याद राख्नु पर्छ भने उसले इतिहासमा धेरै समय पहिले अवैध रूपमा कब्जा गरेको पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर र गिलगिट-बालटिस्तानमा नराम्रो काम गरेको छ। स्मरण रहोस्, गिलगिट-बाल्टिस्तानलाई जानिबुझिकन पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीरबाट पृथक गरिएको थियो र तिनलाई अहिलेसम्म कुनैपनि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकारहरूबाट वञ्चित राखिएको छ। उत्तरी क्षेत्रहरूका दैनन्दिन कामकाजहरूमाथि इस्लामाबादबाट नियन्त्रण राखिन्छ। तसर्थ आज, पाकिस्तानले जब कश्मीर र लद्दाखका जनताका अधिकारहरूबारे कुरा गर्दछ, त के उसले आफूभित्रै  गिलगिट-बाल्टिस्तान र पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीरतर्फ हेर्नेछ र तिनीहरूका अधिकारहरूबारे कुरा गर्नेछ?

आलेख:पाकिस्तानसम्बन्धी विश्लेषक डॅ. जैनब अख्तर  

अनुवाद एवम् वाचनः महेन्द्रनाथ उपाध्याय