अमेरिका-तालिबान वार्ता र भारतसमक्षका विकल्पहरू

अमेरिका र तालिबानबिच आठौँ चरणको वार्ता हालै दोहामा सम्पन्न भयो। दुवै पक्षको सहमतिबमोजिम तय भएको समयसिमाभित्र अफगानिस्तानबाट अमेरिकी तथा नेटो सैनिकहरूको फिर्ती सुनिश्चित गर्ने शान्ति सम्झौता हुनाले यो वार्ता सकारात्मक ढङ्गले सम्पन्न भएको थियो। यसको सट्टा तालिबानले अफगानिस्तानमा अल-कायदा र आइसिसका नीतिहरूविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कीहरूलाई भित्र्याउने छैन। युद्धले जर्जर यो देशमा स्थायी शान्ति तथा स्थिरता सुनिश्चित गर्न तालिबानले अफगानिस्तान सरकारसँग मिलेर सत्ता बाँडफाँडको सम्झौता साकार गर्ने सिलसिलामा वार्ता पनि गर्ने छ।

अमेरिकासँग वार्ता गर्नका लागि सन् २०१३ मा दोहामा तालिबानको कार्यालय खोलिएको थियो। दुवै पक्ष सम्झौता गर्न तयार नहुनाले यसअघि भएका अमेरिका-तालिबान वार्ताहरू कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन्। सन् २०१४ मा अमेरिका र नेटो फौजले अफगानिस्तानमा आफ्नो युद्ध अभियान समाप्त पारेर अफगानिस्तानको अनभिज्ञ सेनालाई यसको जिम्मेवारी सुम्पेपछि धरातलीय स्थितिअनुसार वार्ता हुने सम्भावना पलाएको हो। देशको आधाभन्दा बढी हिस्सामा तालिबानको कब्जा छ र अफगान फौजसँग तालिबानविरुद्ध लडाइ गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि छैन। तालिबानसँग वार्ता नगरी र उनीहरूलाई सत्तामा हिस्सा नदिइकन शान्ति स्थापना हुन सक्दैन भन्ने कुरा आत्मसात गरियो। साथै, यसो नभएमा अमेरिकी फौज सधैँ नै कहिल्यै नसकिने एउटा युद्धमा जडित भइरहनु पर्ने जोखिम देखा पऱ्यो। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फौजको फिर्ती सुनिश्चित गर्नका लागि अफगान सरकार र तालिबानबिच वार्ता गराउने उद्देश्यले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जल्मे खलिलजादलाई अफगानिस्तानमा विशेष अमेरिकी प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुभयो।

अफगानिस्तानमा शान्ति प्रक्रियाका कैयौँ पाटा छन्। अमेरिका र तालिबानबिच जारी सोझो वार्ताका अतिरिक्त अफगानिस्तानमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गर्ने अरू कैयौँ देशहरू पनि तालिबानसँग वार्ता गर्दै छन्। अमेरिकाले तालिबानसँग वार्ता सुरु गर्ने अगावै चीनले तालिबानसँग कैयौँ चरणका वार्ताहरू गरिसकेको छ जसमा पाकिस्तान पनि सहभागी थियो। मस्को फर्म्याट नामले जानिने परामर्श आदान-प्रदान गरिने एउटा परिपाटी पनि व्यवहारमा छ जहाँ तालिबानका प्रतिनिधिहरूलाई निम्त्याइएको थियो। यी पहलहरूका अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र अमेरिका; चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्तान; रसिया, चीन र भारत; तथा अमेरिका, रसिया र चीनबिच छुट्टा-छुट्टै त्रिपक्षीय वार्ता समूह पनि सक्रिय छन्। यो वर्षको जुलाइ महिनामा भएको अमेरिका, रसिया र चीनबिचको त्रिपक्षीय वार्तामा पहिलो पटक पाकिस्तानलाई पनि निम्त्याइएको थियो। यी आञ्चलिक तथा दोहा पहलका अतिरिक्त ‘हार्ट अफ एसिया’ नामक इस्तानबुल प्रक्रिया पनि व्यवहारमा छ। विभिन्न स्तरमा भइरहेका वार्ताहरूले, अफगानिस्तानको भविष्यलाई लिएर सरोकार राख्ने देशहरू अफगानिस्तानबाट विदेशी सैनिकहरूको फिर्ती तथा तालिबानको पुनर्वास सुनिश्चित गर्ने कुनै पनि राजनैतिक प्रक्रियाबाट आफूलाई टाढा राख्न चाहँदैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट पारेका छन्।

अमेरिका र तालिबानबिच चलिरहको वार्ता एक सम्भावित सहमतितर्फ अघि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा, अफगानिस्तानको भविष्य र यहाँको सत्ता सम्हाल्ने सम्भावित पक्षको प्रकृतिलाई लिएर चिन्ताहरू पनि उत्पन्न भएका छन्। जर्मनीले दोहाको कतारमा आयोजना गरेको अफगानिस्तानभित्रका समूहहरूको वार्तामा तालिबान पनि सामेल भएको थियो। सो वार्तामा अफगानिस्तानका राजनीतिज्ञ, नागरिक समाजका सदस्य तथा महिलाहरू सहभागी भएका थिए। उक्त बैठकमा तालिबानले आफू प्रतिगामी सत्तातर्फ नलाग्ने र उग्रवादीहरूलाई शरण नदिने आश्वासन दिनुका साथै सर्वसाधारण हताहत नहोऊन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने बाचा मारेको थियो। यद्यपि तालिबानका मुख्य वार्ताकार शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिक्जाइले भने युद्ध जारी रहने बताएका थिए।

भारत, अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठुलो दाता राष्ट्र हो र भारतले यो देशका विकास परियोजनाहरूमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ। नयाँ दिल्लीले त्यहाँ भइरहेका घटनाक्रमहरूमाथि निरन्तर नजर राखिरहेको छ। अमेरिकाले भारतलाई खलिलजादमार्फत सम्बद्ध राखिरहेको भए तापनि नयाँ दिल्ली, अफगानिस्तानको सुरक्षालाई लिएर धेरै चिन्तित छ। भारतलाई, सोवियत सङ्घले आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता गरेपछि सन् १९९१ मा यो देशमा सुरु भएको गृहयुद्ध फेरि पनि हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। अफगानिस्तानको विषयमा भारतले सुरुदेखि नै के भन्दै आएको छ भने अफगानिस्तानको राजनैतिक भविष्यको निर्धारण गर्दा अफगान जनता र उनीहरूकै अगुवाइमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुऱ्याउनु पर्छ।

अमेरिकी सैनिकहरूको ससर्त फिर्तीले गर्दा शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण दोस्रो चरणको थालनी गर्ने छ जसमा अफगानिस्तानभित्रका समूहहरूबिचको वार्ता सामेल हुने छ। यद्यपि अफगानिस्तानमा शान्ति ल्याउने मार्गमा अफगान सरकारसँग तालिबानले गर्ने वार्ताको दिशाबारे रहेको अनिश्चितता तगारो बनेको छ। यसले अफगान राजनीतिको रूपरेखा निर्धारण गर्नुका साथै क्षेत्रको भू-राजनीतिमा वाह्य शक्तिहरूले कति रणनैतिक फाइदा हासिल गर्न सक्ने छन् भन्ने कुरा पनि तय गर्ने छ।

आलेख: दक्षिण एसिया मामिलाकी सामरिक विश्लेषक, डॅ. स्मृति एस पटनायक

अनुवाद तथा वाचन: दीपक पौडेल