जि-७ शिखर बैठक

जि-७ शिखर बैठकहरूको सुरुआत सन् १९७५-मा फ्रान्सद्वारा सुरु गरिएको थियो जसको उद्देश्य विश्वका सात ठुला उन्नत अर्थव्यवस्थाहरूका नेताहरूलाई महत्त्वपूर्ण वैश्विक मामिलाहरूमाथि छलफल गर्ने एउटा लचिलो मञ्च प्रदान गर्नु थियो। यी छलफलहरूलाई विस्तारित गरेर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा जि-७ बाहिरका प्रमुख मुलुकहरूलाई सामेल गर्दा जि-७ छलफलको वैश्विक प्रभाव पर्न सक्छ। सन् १९८९-मा फ्रान्सद्वारा आयोजित जि-७ शिखर बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतङ्कलाई वित्त-पोषणको मुकाबिला गर्न फाइनेन्सिअल एक्शन टास्क फोर्स (एफ.ए.टि.एफ.) अर्थात् वित्तीय कारबाही कार्य बलको सृजना गरेको थियो। हालैका वर्षहरूमा, भारले एफ.ए.टि.एफ.-को सदस्यको रूपमा यो मञ्चमार्फत् पाकिस्तानद्वारा प्रायोजित आतङ्कवादलाई वित्त-पोषणको मुकाबिला गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कार्यान्वित गर्न सक्रिय माग गर्दै आएको छ।

भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फ्रान्सको बिआरिट्जमा भएको जि-७ शिखर बैठकमा ‘विशेष बिआरिट्ज साझेदार’-को रूपमा सहभागी हुनका लागि निमन्त्रण फ्रान्सद्वारा भारतलाई “सबै प्रकारका असमानतालाई बढी प्रभावशाली, विधिसम्मत र स्पष्टताका साथ मुकाबिला गर्न” एक “प्रमुख लोकतन्त्र”को रूपमा सूचीबद्ध गर्ने इच्छाद्वारा उत्प्रेरित थियो।  “बहुलवादलाई अक्षुण्ण राख्न प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक समाजहरू”को रूपमा भारत र फ्रान्सले जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता र समुन्द्र तथा डिजिटल कायाकल्पका क्षेत्रहरूमा जि-७ ढाँचाभित्रै अन्तर्क्रियालाई प्राथमिकता दिएका छ्न्।

जलवायु र जैव-विविधताका मामिलाहरूमा, भारतले जि-७ साथै राष्ट्रसंघ सेक्रेटरी जनरलको २३ सेप्टेम्बर २०१९-को जलवायु कार्यवाही शिखर बैठकको ढाँचाअन्तर्गत नयाँ पहलहरूलाई समर्थन दिनेछ। बैठकको बेलामा प्रधान  मन्त्री मोदीले भन्नुभएअनुसार भारतले सतत् भविष्यका लागि एकल प्रयोग प्लास्टिकको प्रयोग समाप्त गर्ने, जल संरक्षण गर्ने, सौर ऊर्जाको उपयोग गर्ने अनि बन-जङ्गल एवम् प्राणीहरूको संरक्षण गर्ने दिशामा भारतका व्यापक स्तरका प्रयासहरूमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो।

जि-७ शिखर बैठकपछि भारतका गतिविधिहरूमा यु.एन.एफ.सि.सि.सि.-को २०१५ पेरिस सम्झौता लक्ष्यहरूसित जोडिएका वित्तीय प्रवाहहरूमार्फत् ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनलाई कम्ति पारेर “जलवायु परिवर्तनको समाधान गर्न” का लागि पाइलाहरू सामेल छन्। मोनट्रिआल सम्झौताको किगाली योजनाको एक भागको रूपमा दक्ष शीलतनमाथि तीव्र कारवाइका लागि जि-७-को बिआरिट्ज बाचाअन्तर्गत रेफ्रिजेरेशनको क्षेत्रमा हाइड्रो-फ्लुओरो-कार्बन्समा कटौती र  सुधारिएको ऊर्जा दक्षता मापकहरूकालागि परियोजनाहरूमा भारतको सहभागिता रहनेछ।

डिजिटल क्षेत्रमा भारत र फ्रान्स दुवैले “अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने एक खुल्ला, सुरक्षित र शान्तिपूर्ण साइबरस्पेसमार्फत् आर्थिक र सामाजिक विकासलाई” समर्थन दिएका छ्न्। जि-७-मा फ्रान्सको लक्ष्य एक यस्तो समयमा मूलभूत स्वतन्त्रताहरूको संरक्षण गर्नका लागि तयार पारिएको छ जब डिजिटल प्रौद्योगिकी र कृत्रिम बुद्धिमत्ता साइबरस्पेसमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन तम्तयार छन्।

जी-७ शिखर सम्मेलनमा डेटा सेटहरूको चयन र आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स अर्थात् कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोद्योगिकीहरूको विकासको महत्त्वबारे छलफल  गरियो। यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनका लागि भारत सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधि-का विशेषज्ञहरूको एउटा समूह बनाउने प्रस्ताव लिइयो। दोस्रो, जी-७-ले एक खुल्ला, निष्पक्ष र सुरक्षित इन्टरनेट सम्बन्धी एक प्रस्तावित चार्टरको माध्यम सहित अनलाइन मञ्चहरूलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनका लागि प्राथमिकता दिइनेबारे छलफल गऱ्यो। इन्टरनेटमा खतरनाक सामग्रीको प्रसारको सामना गर्नका लागि ठोस प्रतिबद्धता बनाउन यसमा डिजिटल क्षेत्रमा सरकार, मञ्च र व्यवसायीहरू सामेल हुनेछन्। डेटा आधारित प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा विशेषगरी ५-जी प्रविधि र डेटाको निष्पक्ष प्रवाहमा विश्वास उत्पन्न गराउनु जी-७-मा छलफल गरिएको तेस्रो क्षेत्र थियो। यी प्रमुख क्षेत्रहरूमा भारतको सहभागिताले भारतको कायाकल्पका लागि साइबरस्पेसको प्रयोगमाथि विश्वको निर्णयमाथि प्रभाव पार्नेछ।

प्रधान मन्त्री मोदीले हाम्रो ग्रहलाई सशक्त बनाउनका लागि प्रविधिको लाभ उठाउनुपर्ने खाँचोमाथि जोड दिनुभयो। विशेषगरी उहाँले नवाचारलाई अगाडि बढाउनका लागि परिवर्तनकारी प्रविधिको तागतलाई रेखाङ्कित गर्नुभयो र भारतले कसरी नवाचारलाई अगाडि बढाउन र डिजिटल भुक्तानीलाई बढुवा दिनका लागि प्रौद्योगिकीको प्रयोग गरिरहेको छ त्यसबारे बताउनुभयो।

जी-७ डिजिटल पहलले भविष्यमा राष्ट्रसंघ महासभामा साइबरस्पेस सम्बन्धी एक बहु-हितधारक सम्मेलनबारे कुराकानी गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्नेछ। यस्तोमा डिजिटल प्रविधिहरू लागू गर्न प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निम्ति सिद्धान्त र उद्देश्यहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ।

बिआरिट्जमा जी-७ शिखर सम्मेलनमा प्रधान मन्त्री मोदीको सहभागिता र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र विश्वका अन्य नेताहरूका साथ महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकले भारतका लागि एक महत्त्वपूर्ण कुटनीतिक गति उत्पन्न भएको छ। भारतको बढ्दो वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिकामा यसको सकरात्मक प्रभाव पर्नेछ किनकि भारतले २०२२-मा जी-२० समूहको अध्यक्षता गर्नेछ।

आलेख: राष्ट्रसंघमा भारतका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असोक मुखर्जी

अनुवादः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग