पाकिस्तान सकसमा

पाकिस्तान भारतको जम्मू एवम् कश्मीर राज्यसम्बन्धी आफ्नो अडानको कारण सकसमा परेको छ। राज्यलाई विशेष दर्जा दिने  संविधानको अनुच्छेद ३७०लाई भारतले हटाएदेखि पाकिस्तानले यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ। पाकिस्तान युद्धोन्मत्त भएको छ। तर यसमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खासगरि मध्य पूर्व तथा पश्चिम एसियाका आफ्ना शक्तिशाली सहयोगी मुलुकहरुको समर्थन प्राप्त गर्न सफल हुन भने सकेको छैन। पहिलो पटक इस्लामिक ‘उम्मा’ पनि कश्मीर मामिलामा मौन रहेको देखिँदैछ अनि कतिपय प्रभावशाली मुलुकहरूले भारतको कारबाहीलाई उसको आन्तरिक मामिला बताएका छन्।

केवल टर्की र मलेशियाले मात्र पाकिस्तानको भनाइतर्फ कान दिइरहेका छन्। मलेसियामा भारतबाट भागेर गएको जाकीर नाइकले मलेसियाली समाजमाथि गरेको टिप्पणीले गर्दा व्यापक प्रतिक्रिया झेल्नु परेको छ र मलेसियाले योभगौडामाथि प्रतिबन्ध त लगाएको छ नै साथै डा. माहाथिर मोहम्मदको सरकारले जम्मू-कश्मीर सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

अर्को झट्का पाकिस्तानले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा झेल्नु पऱ्यो जहाँ राष्ट्रसंघ निकायले चीन र पाकिस्तानको चाललाई समर्थन दिएन। बाहिर असफल भएपछि पाकिस्तान अब आफ्नै मुलुकभित्र  चिच्याउँदै मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित पार्नतिर लागेको देखिन्छ। यो साताको सुरुमा पाकिस्तानका प्रधान मन्त्रीले पारम्परिक युद्धको धमकीसम्म दिए। श्री इमरान खानले पाकिस्तानी जनता कश्मीरको साथमा छ भन्दै ठोकुवा त गर्नुभयो तर उहाँले कुन कश्मीरको कुरा गर्नु भएको हो त्यो चाहिँ उल्लेख गर्न सक्नुभएन। पाकिस्तानी प्रधान मन्त्रीले जिहाद (पवित्र युद्ध)-को पनि धमकी दिए। उहाँको मन्त्रीमण्डलमा सहयोगी मुलुकका रेल मन्त्री शेख राशिदले अक्टोबर महिनामा भारत र पाकिस्तान बीच युद्ध हुन सक्छ भन्नुभएको छ। यद्यपि, उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि  कश्मीर मामिलाको समाधान प्रधान मन्त्री इमराम खान र पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल बाजवाको कार्यकालमा नै हुनेछ। यस्ता अदूरदर्शी भनाइहरूले के देखाउँछ भने पाकिस्तानका उच्च पदस्थ एवम् शक्तिशाली व्यक्तिहरू समेत सपनाको संसारमा विचरण गरिरहेका छन्।

यस्ता टिप्पणीहरूले पाकिस्तानी नेताहरूको मनोदशालाई उदाङ्गो पार्छ। भारतको लगातार अडान के रहिआएको छ भने १९४७ मा जम्मू-कश्मीर भारतमा विलय भएदेखि नै यो भारतको अभिन्न अङ्ग रहिआएको छ। पाकिस्तानले गैरकानूनी रूपमा भारतको भूभागको १३,००० वर्ग किलोमीटरमाथि कब्जा गरेको छ अनि यसरी उसको अवैध कब्जामा रहेका केही भाग चीनलाई सुम्पेको छ। यसरी गैरकानूनी रुपमा मिचेको भूभाग पाकिस्तानले भारतलाई फिर्ता गर्नु पर्छ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सिवाय कश्मीर मामिलामा अब उसो कुनै पनि कुराकानी हुने छैन।

यो कुरा भारतले स्पष्ट गरेको छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पाकिस्तानसित अरू कुनै विषयमा छलफल गर्ने छैन भन्नुभएको छ। तर, यस्तो छलफलका लागि पनि पाकिस्तानले पहिले आफ्नो विदेश नीतिको हतियारको रूपमा आतङ्कवादलाई त्याग्नु आवश्यक छ। पाकिस्तानबाट आइरहेका अपरिपक्व टिप्पणीहरूलाई भारतले ‘वैमनस्यतापूर्ण’, ‘भडकाउने किसिमका’ गैर-जिम्मेबारीपूर्ण बताएको छ। यस्ता टिप्पणीहरू भारतका आन्तरिक मामिलाहरूमा हस्तक्षेप हुन्। भारतको परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयले पाकिस्तानी नेतृत्वका ती वक्तव्यहरूको कडा भर्त्सना गरेको छ।  भारतले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसित उसका सम्पर्कहरू विच्छेद गर्न र आतङ्कवादको आरोप लागेका अपराधीहरूलाई सजाय दिन भनेको छ।

पाकिस्तान अहिले जुन किसिमको अस्तव्यस्त हालतमा छ त्यसबारे सबैलाई थाहा छ। आर्थिक दृष्टिले यति नराम्रो स्थितिमा छ कि कथित रूपमा पाकिस्तानका प्रधान मन्त्रीको कार्यालयलाई ४१ लाख रुपियाँको बिजुलीको बिल बक्यौता लागेको छ र अब इस्लामाबाद बिजुली आपूर्ति कम्पनीले प्रधान मन्त्री सचिवालयको बिजुली काट्ने धम्की दिएको छ। यस्तो पाकिस्तानमामात्रै हुन सक्छ!

पाकिस्तानका जनसाधारणहरूले हरेक चिजका लागि बढी तिर्नु परिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा दिइएको ऋणले पाकिस्तानमाथि गम्भीर प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। अब पाकिस्तानले आतङ्कीहरूलाई वित्तपोषणमाति नजर राख्ने फाइनेन्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफ.ए.टि.एफ.) अर्थात् वित्तीय कारवाइ कार्य दल, एफ.ए.टि.एफ.-को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (ए.पि.जि.)-ले आफ्नो पछिल्लो रिपोर्टमा के भनेको छ भने पाकिस्तान ४० मापदण्डहरूमध्ये ३२ मा असफल भएको छ र यसका लागि कडा कारवाइ गर्न सकिन्छ। पाकिस्तान पहिलेदेखि नै एफ.ए.टि.एफ.को  ग्रे अर्थात् ‘चेतावनी’ सूचीमा छ र आगामी केही महिनाहरूमा ‘कोलो सूचीमा’ सर्न सक्छ। यदि त्यस्तो भयो भने पाकिस्तानलाई आफ्नो धराशायी हुँदै गइरहेको अर्थव्यवस्थाका लागि ऋणहरू हासिल गर्न अत्यन्तै कठिन हुनेछ।

पाकिस्तान सरकारले बुद्धिमतापूर्ण ढङ्गले काम गर्नु पर्दछ र आफ्ना ऊर्जाहरूको प्रयोग छिमेकीहरूको आन्तरिक मामिलाहरूमा व्यर्थ गर्नुको साटो आफ्ना जनतालाई बढी विकसित जीवन प्रदान गर्नमा गर्नु पर्छ।