नयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नीतिले विकासलाई गति प्रदान गर्ने

भारत सरकारले आर्थिक विकास र रोजगार बढाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न क्षेत्रहरूमा नयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नीतिको घोषणा गरेको छ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) लगानी बढाउने एक गैर-ऋण आर्थिक स्रोत हो। एफडीआई नीतिलाई उदार र सरल बनाउन एफडीआई नीतिमा  संशोधनहरू गरिएको हो। यसले भारतमा व्यापार गर्न अझ सहज बनाउनेछ।

भारतको बाह्य क्षेत्रमा, विदेशी लगानीका दुई महत्त्वपूर्ण अंशहरू छन्। एउटो हो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट (एफडीआई) अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अनि अर्को अंश हो फरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट। एफडीआई-मार्फत हुने लगानी, फरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टमा हुने विदेशी पुँजीको अन्तर्प्रवाहको तुलनामा धेरै स्थिर रहने गरेको छ। यस्तो यसकारण हुन्छ किनभने पश्चिमको ब्याज दर बढ्दा फरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट अस्थिर हुने गर्दछ। फरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टको मुख्य हिस्सा “हट मनी” अर्थात “गरम मुद्रा” हो  र यसले ब्याज दर भिन्नताप्रति प्रतिक्रिया दिनसक्छ  फलस्वरूप “क्यापिटल फ्लाइट” अर्थात देशबाट पुँजीको बाह्य प्रवाह तीव्र गतिमा हुँदछ। तसर्थ “एफडीआई नीति व्यवस्था”-मा गरिएको सुधार एक सार्थक कदम हो।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमाथि दिइएको यो नवीन बल, विदेशी लगानीको नीतिमा एक असल परिवर्तन हो किनभने यसले स्थिर र दिगो लगानी सुनिश्चित गर्न सक्छ जसको परिणामस्वरुप आर्थिक वृद्धिलाई ऊर्जा मिल्नेछ अनि रोजगार सिर्जना बढ्नेछ।

हालै गरिएको घोषणामा सरकारले रक्षा, प्रसारण, नागरिक उड्डयन, विनिर्माण विकास, व्यापार, औषधी, विद्युत विनिमय, बिमा, सम्पदा पुनर्निमाण कम्पनी, पेन्शन तथा अन्य वित्तीय सेवाहरू जस्ता अधिकांश क्षेत्र वा गतिविधिहरूमा १००% सम्म एफडीआई-लाई अनुमति दिएको छ। भारतलाई एफडीआई-को बढी आकर्षित गन्तव्य बनाउनका लागि वित्त मन्त्रीद्वारा २०१९-२० को केन्द्रीय बजेटमा घोषित प्रस्तावहरूअनुरुप एफडीआई नीतिमा यो संशोधन गरिएको हो।

आधिकारिक आकलनहरू अनुसार, भारतमा २००९-१० देखि २०१३-१४ सम्मको अवधिमा भित्रिएको कुल लगानी १८९ अर्ब डलर थियो भने यसको तुलनामा २०१४-१५ देखि २०१८-१९ सम्मको समान अवधिमा  कुल २८६ अर्ब डलर एफडीआई भित्रिएको छ। उपलब्ध अस्थायी आकलनहरू अनुसार केवल २०१८-१९ आर्थिक वर्षमा एफडीआई ६४.३७ अर्ब डलर भित्रेको छ जो कुनै एक वित्तीय वर्षमा प्राप्त भएको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक एफडीआई हो।

हालैको यो घोषणाअनुसार, कोइला उत्खनन गतिविधिहरूमा “अटोम्याटिक रुट” अन्तर्गत १००% एफडीआई-लाई अनुमति प्रदान गरिएको छ। यसमा कोइला खानी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, २०१५ र संशोधित खानी तथा खनिज पदार्थ (विकास एवम् नियमन) अधिनियम, १९५७  अधिन योसित सम्बन्धित प्रसंस्करण पूर्वाधारका लागि पनि एफडीआई-लाई अनुमति दिइएको छ।  यी अग्रसरताहरूमार्फत उत्खनन राजस्वमा हुने सम्भावित वृद्धिले “गैर-कर राजस्व” वर्गमा “फिस्कल स्पेस” लाई बढाउन सक्छ।

“मेक इन इण्डिया” अग्रसरतालाई मजबुत पार्ने उद्देश्यका साथ, अब अटोम्याटिक रुट अन्तर्गत भारतमा अनुबन्धका विनिर्माण क्षेत्रमा पनि एफडीआई-लाई अनुमति प्रदान गरिएको छ। सरकारले सिङ्गल ब्रान्ड रिटेल ट्रेडिङ्ग (एसबीआरटी)-मा एफडीआई-का लागि स्थानीय सोर्सिङ्ग सर्तहरू सुगम बनाउन सुधारहरूको घोषणा पनि गरेको छ। यसले उच्च निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई निष्पक्ष तथा समान सर्तहरूमा कारोबार गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। यसले सिङ्गल ब्रान्ड रिटेल ट्रेडिङ्ग कम्पनीहरूका लागि अधिक लचिलोपन र कारोबार सहज शैलीमा गर्ने अवसर दिनेछ। भारत सरकारले इँटा र मोर्टारलाई अनलाइन विक्री गर्ने अनुमति पनि प्रदान गरेको छ। यस सम्बन्धी नीति बजारका वर्तमान अभ्यासहरूअनुरुप तयार पारिएको छ। सरकारको विचारमा अनलाइन विक्रीले मालमत्ता, डिजिटल भुक्तानी, उपभोक्ता सेवा, प्रशिक्षण तथा प्रोडक्ट स्किलिङ्गमा रोजगार बढाउने छ।

हालैको यो घोषणा अनुसार, डिजिटल मीडियाको क्षेत्रमा, सरकारले ‘न्युज एन्ड करेन्ट अफेर्स’ टीभी च्यानलहरूको अप-लिङ्किङ्गमा अप्रूभल रुट अन्तर्गत ४९% एफडीआई-लाई अनुमति दिएको छ। उक्त घोषणा अनुसार, सरकारले प्रिन्ट मीडियामा सरह डिजिटल मीडियामार्फत न्युज तथा करेन्ट अफेर्सहरूको अपलोडिङ्ग वा स्ट्रीमिङ्गका लागि गभर्नमेन्ट रुट अन्तर्गत २६% एफडीआई-लाई अनुमति दिनेछ।

यहाँ यो कुरा ध्यानमा राख्नु पर्नेछ कि विश्वस्तरमा एफडीआई-को अन्तर्प्रवाहमा आइराखेका प्रतिकूल विपरीत परिस्थितिहरूको पृष्ठभूमिमा सरकारद्वारा यी नीतिहरूको घोषिणा गरिएको हो। युनाइटेड नेशन्स कन्फरेन्स अन ट्रेड एन्ड डेविलपमेन्ट (युएनसीटीएडी)-को विश्व लगानी रिपोर्ट २०१९-ले  के देखाएको छ भने २०१८-मा वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवाह १३ प्रतिशतले घटेको छ। आकडामा भन्नु पर्दा यो, वर्ष २०१८ त्यस पूर्वको १.५ ट्रिलियन डलरबाट घटेर १.३ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो। एफडीआई सम्बन्धी यो नयाँ घोषणा, भारत विद्यमान एफडीआई नीति व्यवस्थालाई उदार तथा सरल बनाएर एफडीआई आकर्षित गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने सकारात्मक विश्वासमा आधारित रहेको छ।

आलेख: राष्ट्रिय लोक वित्त एवम् नीति संस्थानमा प्रोफेसर, डक्टर लेखा चक्रवर्ती

अनुवाद: प्रणय सुब्बा