भारत-रसिया ऊर्जा सहयोगमा नयाँ उँचाइ

भारत-रसिया सम्बन्धको गाथा एक गहन मित्रता र विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगको हो। प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्लादिवोस्तोकमा भारत-रसिया वार्षिक शिखर सम्मेलन र पूर्वी आर्थिक मञ्चको बैठकमा भाग लिन रसियाको भ्रमणमा जान अगावै दुवै राष्ट्रहरूले यो सम्बन्धलाई अझ मजबुत पार्ने र उनीहरूको ऊर्जा सहयोगको शिरपेचमा एउटा नयाँ प्वाँख थप्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधान मन्त्री मोदी र राष्ट्रपति पुटिन बिच बैठका लागि मञ्च गत साता भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धरमेन्द्र प्रधानको सफल रसिया भ्रमणद्वारा तयार पारिएको हो। भारत र रसिया बिच पारम्परिक तथा परमाणु ऊर्जा सहयोग शीतयुद्धकालदेखि नै रहिआएको हो तथा दुवै राष्ट्रहरूले अब यस ऐतिहासिक सहयोगलाई एउटा नयाँ मार्गमा डोऱ्याउने निर्णय गरेका छन्।

भारत र रसियाका वर्तमान ऊर्जा नीतिहरूलाई एउटै वाक्यांश “ब्रड-बेसिङ्ग” ले स्पष्ट बखान गर्दछ किनभने दुवै मुलुकहरू मार्केट नेटवर्क अर्थात बजार सञ्जाललाई फराकिलो बनाउने अनि जोखिम कम गर्ने विकल्पहरू खोजिराखेका छन्। भारत मुख्यत: अस्थिर खाडी क्षेत्रबाट पूरा गरिने आफ्ना ऊर्जा आवश्यकताहरूसित सम्बद्ध जोखिम र निर्भरता कम गर्न चाहन्छ। ‘शेल ग्यास’ क्रान्ति पश्चात् लगातार प्रतिबन्ध र अवरोध जस्ता खतराहरूको सामना गर्नु परिराखेको रसियाले ‘मल्टि-पोलारिटी’ अर्थात ‘बहु-ध्रुवीय’ नीतिको अनुसरण गरेको छ जसमा ऊर्जाको वैकल्पिक बजारका लागि एसियातर्फ हेर्ने सामेल छ। तसर्थ परस्पर अन्तर्निर्भरताले श्री प्रधानको रसिया भ्रमणको बेला ऊर्जा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने र तालमेन मिलाउने मञ्च तयार पाऱ्यो।

भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रीले वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू र उद्योग जगतका प्रतिनिधिहरूको एक उच्चस्तरीय शिष्टमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो अनि रसिया सरकारका अधिकारीहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसित शृंखलाबद्ध बैठकहरू गर्नुभयो। रसियाका उप प्रधान मन्त्री टुरी ट्रुटनेभ तथा ऊर्जा मन्त्री अलेकज्यान्डर नोवाकसित गरिएका बैठकहरूमा हाइड्रोकार्बन क्षेत्रमा रहेको सहयोगको बृहत समीक्षा गरियो अनि विशेषगरी रसियाको सुदूर पूर्व क्षेत्रबाट तेल र ग्यास साथै पत्थरकोइला आपूर्ति गर्न र एक-अर्काका ऊर्जा क्षेत्रका लगानीहरूलाई गति प्रदान गर्न पूर्वतयारी गरियो।

भारतीय मन्त्रीको मस्को भ्रमणबाट प्रमुख महत्त्वपूर्ण परिणामहरू आएका छन्। रसिया पेट्रोलियम निर्यात गर्ने मुलुकहरूको संगठन, ओपीईसी (ओपेक) प्ल्सको एक सदस्य हुनको नाताले उसले कच्चा तेलको निर्बाधित आपूर्तिमा अनि मूल्यको उतारचढाव र अस्थिरतालाई नियन्त्रणमा राख्न एक सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने आफ्ना अपेक्षाहरूलाई भारतले सामुन्ने राख्यो।  विगत केही सालदेखिको प्रवाहको स्थितिले गर्दा दुवै, उत्पादक र उपभोग मुलुकहरूका लागि आपसलाई चोट लाग्ने गतिरोध उत्पन्न भएको छ। भारतले पाँच भागमा चार भागभन्दा अधिक कच्चा तेल ओपेक राष्ट्रहरूबाट आयात गर्दछ अनि उत्पादन कटौतीका साथै भूराजनीतिक अस्थिरताले गर्दा भारतको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ भन्नु कुनै गलत हुने छैन।

दुवै भारतेली तथा रसियाली ऊर्जा मन्त्रीहरूले एक बृहत ऊर्जा सह-सञ्चालन सम्झौताका लागि आधारशिला राख्नुभयो जसमाथि हस्ताक्षर भ्लादिवोस्तोकमा मोदी-पुटिन शिखर बैठकको बेला गरिने छ।

ऊर्जा करिडोरले रसियाको ऊर्जा समृद्ध सुदूर पूर्वी क्षेत्रलाई भारतसित जोड्नेछ। फलस्वरुप ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनाहरूमा परस्पर लगानीहरूलाई अझ बढुवा मिल्ने छ। रसिया भारतको सर्वाधिक ठूलो तेल तथा ग्यास लगानीको गन्तव्य हो। भारतको सार्वजनिक क्षेत्रका तेल तथा ग्यास समूहले, जसमा ओएनजीसी र आईओसीएल जस्ता कम्पनीहरू सामेल छन्, रसियाली ऊर्जा कम्पनीहरू र शाखलिन, भ्यानकोर र टास युरयाख स्थित परियोजनाहरूमा प्रचुर मात्रामा लगानी गरेको छ।

रसियाली दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यसले साइबेरिया जस्तो क्षेत्रमा चीनको विस्तार भइराखेको ऊर्जा लगानीलाई सन्तुलित पनि गर्दछ। भारतको शीर्ष सरकारी ग्यास कम्पनी गेल इन्डियाले सन् २०१८ मा रसियाको गेजप्रोम ग्रुपसित एक दीर्घकालिक एलएनजी अनुबन्धका लागि वार्तालाप गरेको थियो। उल्लेखनीय छ, रोसनेफ्ट जस्ता रसियाली कम्पनीहरूले एसर अयल जसलाई अब नायरा एनर्जी भनिन्छ, जस्ता कम्पनीहरूमा विशाल लगानी गरेको छ। भारतले नोवाटेक जस्ता रसियाली कम्पनीहरूलाई आफ्ना सहरी ग्यास वितरण र एलएनजी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न र विभिन्न अन्वेषण, उत्पादन र परिशोधन गतिविधिहरूमा भाग लिन प्रस्ताव पनि दिएको छ।

शिखर स्तरको बैठकपूर्व श्री प्रधानको भ्रमणले दुवै राष्ट्रहरू ऊर्जा सहयोगलाई बढी महत्त्व दिँदछन् भन्ने विशेषतालाई रेखाङ्कित गरेको छ। भ्लादिवोस्तोकमा हुने २०औँ वार्षिक शिखर बैठक द्विपक्षीय ऊर्जा कुटनीतिमा एक मूलभूत परिवर्तन ल्याउन तयार छ अनि जहाँसम्म वैश्विक ऊर्जा परिदृश्यको कुरा छ त्यसमा दूरगामी परिणामहरू ल्याउन आबद्ध छ।

आलेख: सत्यजीत मोहन्ती, आईआरएस, वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक

अनुवाद: प्रणय सुब्बा