बैंकहरूले बढी ऋण दिन सकून् भन्नाका खातिर आर. बि. आइ.-ले रेपो दरलाई फ्लोटिङ ऋण दरसँग जोड्यो

आगामी १ अक्टोबरदेखि फ्लोटिङ दरमा दिइने ऋणहरूलाई रेपो दरलगायत निजी, खुदरा, सूक्ष्म, लघु तथा मझौला उद्यमहरूका बाह्य बेन्चमार्कहरूसँग जोड्ने भारतीय रिजर्भ बैंक (आर. बि. आइ.)-को हालैको फैसलाले बैंकका औपचारिक माध्यममार्फत ऋण लिने व्यक्तिहरूलाई ठुलो राहत प्रदान गरेको छ। रेपो दर भनेको वाणिज्यिक बैंकहरूले आर. बि. आइ.-बाट लिने ऋणमाथिको ब्याज दर हो। आर. बि. आइ.-ले आवधिक रूपमा यो रेपो दर घटाउँदा पनि बैंकहरूले ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्ने ऋण दरमा कटौती गर्न आनाकानी गर्ने हुनाले यो फैसला लिइएको हो।

व्यापार, उद्योग तथा ग्राहकहरूले, आर. बि. आइ.-ले गर्ने दर कटौतीका बावजुद ऋणदाता बैंकहरूले ब्याज दर नघटाउने गुनासो गर्दै आएपछि मौद्रिक नीतिअन्तर्गतका दरहरूबारे छिटोछरितो तरिकाले जानकारी गराउने उद्देश्यले यो पहललाई अन्तिम रूप दिइएको छ। यसको हालैको उदाहरण हेर्ने हो भने, यो वर्षको फेब्रुअरी र जुन महिनाका बिचमा आर. बि. आइ.-ले आफ्नो आवधिक द्विमासिक नीतिअन्तर्गत रेपो दरमा ७५ आधार अङ्क कटौती गरे तापनि वाणिज्यिक बैंकहरूले, आफूले प्रदान गर्ने ऋणमाथिको ब्याज दर २९ आधार अङ्क मात्र घटाएका थिए।

आर्थिक मन्दी र अर्थव्यवस्थाका प्राथमिक खण्डहरूबाट ऋणको माग घटेको मध्यनजर आर. बि. आइ. केही समयदेखि नै, बैंकहरूले जम्माकर्ता र ऋण लिने ग्राहकहरूलाई रेपो दरमा गरिएको कटौतीको फाइदा कसरी दिन सक्लान् भन्ने विभिन्न उपायहरूमाथि विचार गरिराखेको थियो। बैंकहरूले सुझाव दिएका प्रमुख पहलहरूमध्य रेपो दरलाई जम्मा तथा ऋण दरसँग जोड्ने कुरा सामेल थियो। यो वर्षको मे महिनाको सुरुदेखि देशको सबैभन्दा ठुलो बैंक, भारतीय स्टेट बैंकले आफ्ना बचत खाताका साथै अल्पम्यादी ऋण दरहरूलाई आर. बि. आइ.-का रेपो दरहरूसँग जोड्ने घोषणा गरेको थियो। पाँच अन्य बैंकहरू- सिन्डिकेट बैंक, युनियन बैंक, इन्डियन बैंक, बैंक अफ इन्डिया र इलाहाबाद बैंकले पनि आ-आफ्नै तरिकाले रेपोसँग जोडिएका दरहरू व्यवहारमा ल्याउने आफ्ना योजनाहरूबारे घोषणा गरेका छन्।

बैंकहरूले आर. बि. आइ.-को रेपो माध्यममार्फत लगभग एक प्रतिशत मात्र धन प्राप्त गर्ने हुनाले तथा जनताको जम्मा धनमा नै बढी निर्भर रहनु पर्नाले उनीहरू जम्मा दरहरू तर्कसंगत नहुन्जेल ऋण दरमा कटौती गर्न असमर्थ भएको गुनासो गर्छन्। त्यसैले, बचत खातामा जम्मा धनलाई रेपो दरसँग जोड्नुले, प्रत्येकपल्ट रेपो दरमा कटौती हुने बित्तिकै बैंकहरूका लागि जम्मा धनमाथि दिनु पर्ने ब्याज घट्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुका साथै ऋण दर घटाएर उनीहरूको समस्या आंशिक रूपमा समाधान गर्छ।

आवास तथा वाहनहरूका लागि प्रदान गरिने ऋणहरूलाई जोड्ने सम्बन्धमा आर. बि. आइ.-का प्रस्तावित बाह्य बेन्चमार्कहरूमा उसको नीतिगत रेपो दर, वित्तीय बेन्चमार्क इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड (एफ. बि. आइ. एल.)-ले जारी गर्ने भारत सरकारको तीन तथा छ महिने ट्रेजरी बिलबाट प्राप्त लाभ वा एफ. बि. आइ. एल.-ले जारी गर्ने अन्य जुनसुकै बेन्चमार्क भएका बजार-आधारित ब्याज दर सामेल छन्। आर. बि. आइ.-ले बैंकहरूलाई खुदरा फ्लोटिङ आवास तथा वाहन ऋण र सूक्ष्म, लघु तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रदान गरिने ऋणहरूका अतिरिक्त अन्य किसिमका ऋण लिनेहरूलाई पनि यस्ता बाह्य बेन्चमार्कसँग जोडिएका ऋणहरू प्रदान गर्ने अनुमति दिएको छ। यद्यपि बैंकहरूले प्रत्येक किसिमका ऋणमा एकैनास बाह्य बेन्चमार्क लागू गर्नु पर्ने छ।

बैंकका विभिन्न दरहरू तय गर्नका लागि जटिल आन्तरिक सूत्रहरूमार्फत आधार दर तथा सीमान्त लागत-आधारित ऋण प्रदान प्रणाली (एम. सि. एल. आर.) का कारण जम्मा तथा ऋण प्रदान गर्ने दरहरू संशोधन गर्दा बैंकहरूले हालसम्म रहस्यमयी तरिकाहरू अपनाउने गर्थे। आर. बि. आइ.- का नीतिगत दर परिवर्तनहरूअनुरूप बैंकहरूले आफ्ना दरहरू संशोधन नगर्नु भनेको एक रहस्य भए तापनि सबैले जानेको कुरा हो र त्यसैले देशको सर्वोच्च बैंक लामो समयदेखि नै यसलाई लिएर चिन्तित थियो। यही सन्दर्भमा रेपो दर जस्ता बाह्य बेन्चमार्कको प्रयोग गर्नुले खुदरा ऋण लिने र जम्मा गर्नेहरूका लागि पारदर्शी प्रक्रिया व्यवहारमा ल्याउने छ।

ऋणसम्बन्धी नयाँ पद्धति अपनाउनुले मौद्रिक लेनदेनलाई छिटोछरितो तरिकाले परिवर्तनअनुरूप बनाउने छ तर बैंकहरूका लागि हरेक परिवर्तनसँगै स्प्रेड वा मार्जिनमा बढी उतार-चढाव ल्याउने छ। रेपो दरमा गिरावट हुने बित्तकै बैंकहरू जम्मा धनमाथिको ब्याज दर कटौती गर्न र रेपो दर बढ्ने बित्तिकै ऋण दरमाथिको ब्याज बढाउन बढी उत्सूक हुने छन् भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। विश्लेषकहरूको भनाइमा, आर. बि. आइ.-को हालैको पहलले वाहन वा घर किन्नका लागि ग्राहकहरूले लिने फ्लोटिङ ऋणमाथिको ब्याज दर अनिवार्य रूपमा घट्ने त छ नै, तर यसको फाइदा लिएर वाणिज्यिक बैंकहरूले जम्माकर्ताहरूलाई दिँदै आएका ब्याज दर कटौती गर्न थाल्ने छन् वा लाभ कम्ती भएको कारण देखाएर पनि यो कदम चाल्ने छन्।

आलेख: आर्थिक मामिलाका वरिष्ठ पत्रकार, जि. श्रीनिवासन

अनुवाद तथा वाचन: दीपक पौडेल