ईरानद्वारा परमाणु सम्झौता सम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धताहरू घटाउने निर्णय

ईरानले २०१५-मा परमाणु सम्झौता अन्तर्गत विश्व शक्तिहरूसंग सहमति गरेको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। यसो गरिनुको कारण के थियो भने युरोपेली संघ आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न विफल भएकोले ईरान पनि प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न बाध्य थिएन। अमेरिका परमाणु सम्झौताबाट एकतर्फे रूपमा हटेपछि ईरान र युरोपेली संघले सम्झौतालाई जोगाएर राख्नका लागि कडा परिश्रम गरिरहेका थिए र उनीहरूबीच के समझदारी भएको थियो भने परमाणु सम्झौता अन्तर्गत ईरानलाई दिइएको आर्थिक वाचा  पूरा गरिने युरोपेली संघले सुनिश्चित गर्नेछ  र ईरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई  सीमित राख्ने सम्झौता अन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू जारी राख्नेछ।

ईरानको परमाणु ऊर्जा एजेन्सीका निदेशक अली अकबर सालेहीले यस निर्णय सम्बन्धी ईरानको  तर्कलाई विस्तारपूर्वक बताउनुभयो। डॅ. सलेहीका अनुसार युरोपेली संघ सम्झौतालाई कायम राख्न असफल भएको कारणले ईरानले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई ‘विस्तारै घटाउने’ निर्णय गरेको हो। उहाँले भन्नुभयो, अमेरिकी प्रतिबन्धहरू लागू भएपछि विदेशी व्यापारमा ईरानको पहुँच पर्याप्त रूपले बहाली गर्न युरोपेली पक्षहरू असफल भएको कारणलेनै ईरानले सम्झौता अन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धता थप घटाउने निर्णय गरेको हो।

ईरानको एउटा समाचार एजेन्सीले गत साता जानकारी दिएअनुसार ईरानका विदेश मन्त्री जवाद जरीफले युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुखलाई परमाणु अनुसन्धान तथा विकास गतिविधिहरूलाई सीमित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता फिर्ता लिने निर्णयको घोषणा लिखित रूपमा दिनुभएको थियो। यस निर्णय अनुसार ईरानले युरेनियम सम्बर्धनलाई तीव्रता दिन सेन्ट्रीफ्युज उपकरणहरू विकसित गर्न सुरु गर्नेछ। तथापि, नयाँ उपायहरू ‘शान्तिपूर्ण’ तरीकाले गरिनेछ र यो आई ए ई ए निगरानी अन्तर्गत हुनेछ र युरोपका शक्तिशाली मुलुकहरूले आफ्ना वाचाहरू पूरा गरेमा यो निर्णय फिर्ता पनि हुन सक्नेछ।

तथापि, आफ्ना प्रतिबद्धताहरू घटाउने ईरानको हालको निर्णयलाई परमाणु सम्झौताको अन्त्य भएको मानिलिनुहुँदैन । बरू यसलाई आर्थिक लाभहरू चाँडो प्राप्त गर्न युरोपेली संघमाथि दबाव बनाउने उद्देश्यको रूपमा हेरिनुपर्छ। वास्तवमा, फ्रान्सको नेतृत्त्वमा रहेको युरोपेली संघले परमाणु सम्झौतालाई बचाउने प्रयास गरिरहेको छ र गत महिना फ्रान्समा सम्पन्न जी-७ शिखर बैठकमा यसको प्रमाण स्पष्ट देखिएको थियो। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल मैक्रोंको निमन्त्रणमा ईरानका विदेश मन्त्री जावेद जरीफ बैठकमा भाग लिन बियारिट्ज पुग्नुभएको थियो जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। फ्रान्सका राष्ट्रपतिको यो प्रयास अमेरिका र ईरानबीच वास्तविक वार्तामा परिणत हुन सकेन तथापि सम्झौता बचाउनका लागि गरिएको एक अभूतपूर्व प्रयास भने अवश्य थियो।

अमेरिका र ईरानबीचको संघर्ष दिन-प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ  साथै फारसको खाडीमा टैन्करहरू जफत गर्ने मामिलाहरू बढिरहेका छन्।  सबै पक्षहरूले ईमान्दारीका साथ यस्ता सङ्कटहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।  अमेरिकाले ईरानमाथि ‘अधिकतम दबाव’-को आफ्नो नीति कायम राखेको छ र यस नीति अन्तर्गत अमेरिकी प्रशासन ईरानबाट तेल खरीद गर्ने कुनै पनि मुलुकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा अडिग छ। तथापि यो नीतिले ईरानी परमाणु सम्झौताको मूल दर्शनलाई संकुचित पारेको छ जसले यो सुनिश्चित गरेको थियो कि परमाणु कार्यक्रममा रोक लगाउने प्रतिबद्धताको बदलीमा ईरानलाई आर्थिक लाभ हासिल हुनेछ। अमेरिका सम्झौताबाट पछि हटेकोले र ईरानमाथि प्रतिबन्ध बहाल गर्ने निर्णयको कारणले युरोपेली संघले यस संकट समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने विषयमा दुविधा उत्पन्न भएको छ।

भारतले यी घटनाक्रमहरूलाई निकटबाट हेरिरहेको छ किनकि  ऊर्जाको एक महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा ईरानको स्थितिको कारणले भारतका हितहरू उच्च छन्। ईरान भारतका विस्तारित छिमेकी भएकोले नै यो क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता भारतका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। विश्व शक्तिहरूले चाँडैनै ईरानको परमाणु संकटको समाधान गर्नेछ भन्ने आशा भारतले गरेको छ।

आलेख: ईरान सम्बन्धी सामरिक मामिलाका विश्लेषक डॅ. आसीफ सुजा