तालिबानले यही वर्षको प्रारम्भमा शान्ति वार्ता गर्न भनी एउटा १४-सदस्यीय शिष्टमण्डल गठन गरेर अमेरिकासँग शान्ति सम्झौता गर्ने चुनौतीपूर्ण अभिभारा सुम्पेको थियो। एकातिर अफानिस्तानको सरकारी फौज र तालिबान लडाकाबिच युद्ध चलिरहे तापनि विचार-विमर्श जारी रहने तय भएको थियो। विवेकहीन तथा सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी हमला गर्ने तालिबानको चरित्रका कारण यो वार्तालाई सही मार्गमा डोऱ्याउन सुरुदेखि नै गाह्रो चाहिँ भइराखेको थियो।
यो वार्ताको मुख्य उद्देश्य भनेको तालिबानका आशा-आकांक्षाहरू पूरा गर्नुका साथै अफगानिस्तानको मुख्यधाराको राजनैतिक परिपाटी जस्ता अन्य वर्गहरूलाई अटाउने एउटा वृहत् राजनैतिक संरचना निर्माण गर्नु थियो। यद्यपि, अफगानिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्की सञ्जालको दलदलमा भासिएको १९९० को दशकको उत्तरार्धको स्थितिमा नपुगोस् भन्नाका खातिर तालिबानी नेताहरूले अमेरिकालाई अब उप्रान्त आतङ्की क्रियाकलाप नहुने आश्वासन दिनु चाहिँ, यो वार्ताको मुख्य उद्देश्य थियो। आतङ्कवादबाट टाढा रहने कार्य निरन्तर जारी रहने छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने परिपाटीअन्तर्गत अफगान भूभागबाट विदेशी सैनिकहरूको फिर्तीपछि पनि अमेरिका सरकारले त्यहाँ आफ्नो गुप्तचर सञ्जाललगायत पूर्ण रूपमा कुटनयीक सेवा बहाल राख्न दिइयोस् भनी कथित रूपमा तालिबानसँग माग गरेको थियो। यता अफगान तालिबान भने अमेरिकी गुप्तचर सञ्जाललगायत उसको फौज पूर्ण रूपमा फिर्ती होस् भन्ने आफ्नो ढिप्पीमा कायम थियो। यही नाजुक अवस्थाका बिच काबुलस्थित एउटा सैन्य तालिम केन्द्रमा भएको बन्दुक तथा बम हमलामा १२ मानिसहरूलगायत एक अमेरिकी सैनिकको ज्यान गयो।
तालिबानले सो हमलाको जिम्मेवारी लियो र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उक्त हमलालाई विवेकहीन संज्ञा दिँदै निन्दा गर्नुभयो अनि यसैको परिणामस्वरूप वार्ताको लहरो नै चुँडियो। लगभग दुई दशकसम्मको लडाइँपछि सुरुभएको राजनैतिक वार्ताले शान्ति स्थापित गर्ने छ भन्ने आशाको दियो त बालेकै हो, तर निरन्तर रूपमा देखापरेका घटनाक्रमहरूले अफगान सरकारविरुद्ध नै सक्रिय रूपमा लडाइँ गरिराखेको कुनै समूहसँग विचार-विमर्श गर्नु कति गाह्रो काम हो भन्ने कुरा पनि छर्लङ्ग पारे।
उराठ लाग्दा यी घटनाक्रमहरूका बावजुद तालिबान चाहिँ वार्ताका ढोका अझै पनि खुला छन् भन्दै छ तर तालिबानसँग वार्ता गर्नका लागि गठित विभिन्न देशका समूहमा सामेल अनुभवी कुटनयीकहरू भने तालिबानलाई भरमग्दुर मद्दत गरिराखेको पाकिस्तानको भूमिकालाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने छ भन्ने सुझाव दिँदै छन्। उनीहरूको भनाइ के छ भने, अफगानिस्तानबाट अमेरिकी गुप्तचर विभाग फिर्ती हुनु भनेको पाकिस्तानमा खुलेआम सञ्चालित भइरहेका आतङ्की सङ्गठनहरूलाई अफगानिस्तानमा तालिम शिविरहरू सुरु गरी दक्षिण एसियाका अरू देशहरूमा हमलाको तयारी गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो।
तालिबानसँग वार्ता अघि बढाउने समूहले चीन, रसिया र इरानका साथै साउदी अरब र कतारलगायतका खाडी देशहरूलाई यो प्रक्रियामा सामेल गरेको भए तापनि भारतसँग कुनै वार्ता गरेको छैन। तैपनि तालिबानका अज्ञात स्रोतहरूले गत महिना भारतलाई पनि यो वार्तामा सामेल गराउने सङ्केत दिएका थिए। तर तालिबानसँग मुख्य रूपमा वार्ता गर्ने अमेरिका नै लिकबाट हटेको परिस्थितिमा अरू समूहहरूले यो प्रक्रिया अघि बढाउने छन् भन्ने कुराको सम्भावना झिनो देखिन्छ। भारतले हालसम्म कुनै पनि आतङ्की सङ्गठनसँग कुनै पनि ठाउँमा वार्ता नगर्ने आफ्नो अडान कायम राख्दै आएको छ।
हालैका प्रतिवेदनहरूले, राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाका विशेष प्रतिनिधि जल्मे खलिलजाद र तालिबानबिचको वार्ता रद्द गरेपछि पनि दुवै पक्षले अफगानिस्तानमा चलिरहेको हिंसा समाप्त पार्ने प्रयोजनका लागि एउटा शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो निकाल्ने इच्छा जाहेर गरेकाले नर्वे, जर्मनी र कतारले मिलेर अमेरिका र तालिबानबिच फेरि सम्पर्क गराउने प्रयास गर्दै छन् भन्ने देखाएका छन्। हालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नु हो भने, यही महिनाको अन्त्यमा पूरा हुने भनिएको अफगान चुनाव प्रक्रियालाई यो वार्ता रद्द भएकोमा सबैभन्दा बढी फाइदा हुने छ।
तालिबानले यो चुनावको वैधतामाथि औँला ठड्याउँदै यसको विरोध गर्ने घोषणा गरेपछि अब हिंसा बढ्ने सम्भावना पनि बढेको छ। यी परिस्थितिहरूले गर्दा, चार दशकभन्दा बढी समयसम्म बाह्य हमला र गृहयुद्धको मार झेल्ने अफगानिस्तानको भविष्यमाथि लागेका अनिश्चितताका बादलहरू अझै पन्सिएका छैनन्। यो अवरुद्ध राजनैतिक वार्ता प्रक्रिया सुरु नभएका खण्डमा तालिबानले अमेरिकी फौज र अफगान सरकारविरुद्ध आफ्नो लडाइँ जारी राख्ने देखिँदै छ।
अमेरिकी सैनिकहरूको निरन्तर रूपमा बढ्दो थकाइ र आसन्न चुनावहरूका बिचमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग पनि यो जटिल समस्या समाधान गर्ने दिशामा नीतिहरूको अभाव भएको देखिँदै छ। अफगानिस्तानका शान्ति वार्ताकारहरू देशमा चुनाव सम्पन्न भएपछि यो वार्ता फेरि सुरु हुने सम्भावना व्यक्त गर्दै छन्। तर अहिल्यैको कुरा गर्नु हो भने, एसियाको मुटु मानिने अफगानिस्तान दोधारमै उभिएको छ। वार्ता फेरि सुरु गर्नका लागि तालिबानले आतङ्कवादविरुद्धको अमेरिकी माग मान्नु पर्ने हुन्छ। अघिको बाटो सजिलो त देखिन्छ, तर त्यसका लागि तालिबानले सम्झौता गर्नु जरुरी छ।
आलेख: ‘दि हिन्दू’-का विशेष सम्वाददाता, कल्लोल भट्टाचार्जी
अनुवाद तथा वाचन: दीपक पौडेल