भारत र ईरानद्वारा सहयोगका नयाँ रणनीतिहरूको खोजी

भारत र ईरानबिच विदेश कार्यालय परामर्शहरूको सोह्रौँ चरण यो साता तेहरानमा सामरिक अस्तव्यवस्ततामा परेको अत्यन्तै चिन्ताजनक क्षेत्रीय परिदृश्यको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न भयो। भारतीय शिष्टमण्डलको नेतृत्व भारतका विदेश सचिव विजय गोखलेले गर्नुभएको थियो भने ईरानी पक्षको नेतृत्त्व त्यहाँका उप विदेश मन्त्री डॅ. सेय्यद अब्बास अराघची-ले गर्नुभएको थियो। श्री गोखलेले ईरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह खमेनीका वरिष्ठ सल्लाहकार विदेश मामिला मन्त्री डॅ. अली अकबर वेलायतीसित पनि विचार-विमर्श गर्नुभयो।

दुवै पक्षले द्विपक्षीय सहयोगका समग्र पक्षको पुनर्मुल्याङ्कन गर्नुभयो जसमा वर्तमान सम्पर्कता र  शहीद बेहेस्थी बन्दरगाह, चाबहारको विकास र भारत, ईरान तथा अफगानिस्तानमाझ त्रिपक्षीय पारवहन सम्झौताको पूर्ण कार्य-सञ्चालनलगायत जस्ता विकास परियोजनाहरूका पूर्वाधार विकास सामेल छन्। यसका अतिरिक्त, क्षेत्रीय विषयहरूमाथि पनि छलफल भयो। दुई पक्षले परस्पर लाभकारी द्विपक्षीय सहयोग तथा दुई मुलुकहरूबिच आदान-प्रदानको गतिलाई कायम राख्ने उनीहरूका वचनबद्धता दोहोऱ्याए। निर्णय गरिएअनुसार विदेश मन्त्री स्तरको संयुक्त आयोग बैठकको अर्को चरण ईरानमा चाँडैनै हुनेछ।

विदेश कार्यालय परामर्शहरूको विश्लेषण अमेरिकाद्वारा छःमहिनाको छूटलाई बढाउन इन्कार गरिएपश्चात मई महिना २०१९ देखि ईरानबाट तेलको आयात बन्द गर्ने भारतको निर्णयको सन्दर्भमा गरिनु पर्ने आवश्यकता छ। भारतमा ईरानका राजदूत अली चेगेनीले भन्नुभएअनुसार टर्की, रसिया र चीनले ईरानसित उनीहरूका ऊर्जा सम्बन्धलाई जारी राखेका छन् भने भारतले अन्यथा रोज्यो। यहाँ ध्यान दिनु पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने भारतले अस्थायी रूपमा ईरानबाट तेल आयत गर्न बन्द गरेको भएता पनि ईरानसित अन्य क्षेत्रहरूमा सम्पर्क जारी राखेको छ। वास्तवमा, ईरानसित भारतका सामरिक सम्बन्धहरू तेलको व्यापारभन्दा धेरै क्षेत्रमा छ।

दुई मुलुकहरूले अफगानिस्तानमाथि उनीहरूका संलग्नता र परामर्श जारी राखेका छन्। भारतले ईरानसित आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई बढाउने उपायहरू पनि खोजिरहेको छ। हालै सम्पन्न भारत-रसिया शिखर बैठकको बेलामा नयाँ दिल्ली र मस्को दुवैले ईरानसितको  उनीहरूका व्यापारिक एवम् आर्थिक सहयोगलाई “परस्पर लाभकारी एवम् वैध” बताउँदै जारी राख्न सहमत भएका थिए। भारत, मार्च २०१९-मा भएको सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर दक्षिण पारवहन करिडोर (आइ.एन.एस.टि.सि)-को समन्वय समितिको बैठकको बेलामा, सहयोगलाई अगाडि बढाउनप्रति वचनबद्ध पनि थियो।

ईरान र अमेरिकाबिच यो वर्ष मई महिनादेखि बढिरहेको तनावहरूले एकपल्ट फेरि भारत र ईरान समक्ष नयाँ चुनौतीहरू खडा गरेका छन्; भारतले ईरानसित ऊर्जा सम्बन्धहरूलाई कुन तरिकाले अन्य माध्यमहरूद्वारा पुनर्कायम गर्न सक्छ भन्ने उपायहरूको खोजी गरिरहेको छ। सन् २००६ सम्ममा ईरान भारतको दोस्रो सर्वाधिक विशाल कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता थियो। तर २०१३-१४-को अन्त्यसम्म यसको स्थान सातौँ नम्बरमा झऱ्यो। तर, भारत ईरानको चीनपछि दोस्रो सर्वाधिक विशाल क्रेता जारी नै रह्यो, त्यतिबेलासम्म जब भारतले मई महिनामा ईरानबाट तेल आयात गर्न बन्द गऱ्यो। भारतको लागि एक स्थिर ऊर्जा आपूर्तिकर्ताको रूपमा ईरानको महत्त्वलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

उल्लेखनीय रूपमा, भारतको लागि युरेसियाको द्वारको रूपमा ईरानको क्षेत्रीय महत्त्व, यसको बढ्दो महत्त्व र पश्चिम एसिया तथा अफगानिस्तानमा प्रभावले गर्दा भारतको लागि ईरानसित आफ्नो संलग्नतालाई बढाउनु तत्काल जरुरी छ। भारतलाई ईरानको खाँचो  आफ्ना आइ.एन.एस.टि.सि. र चाबहार सम्पर्कता परियोजनाहरू, अफगानिस्तानमा समर्थन र संलग्नताका लागि र चीन, रसिया, मध्य एसियाली गणराज्यहरू र अन्य क्षेत्रीय मुलुकहरूसित सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न दुवैको लागि जरुरी छ। भू-राजनीतिक रूपमा क्षेत्रीय खेलाडीहरू जस्तै ईरान-चीन-रसियाको पुनर्समीकरण; ईरान-अफगानिस्तान-चीन र रसियाले ईरानसित भारतको लगातार संलग्नताको माग गर्दछ।

प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले मई २०१६-मा आफ्नो ईरान यात्राको बेलामा सहयोगको एउटा नयाँ अध्याय सुरु गर्नुभएको थियो जब दुवै मुलुकका नेतृत्वहरू पूर्वाधार विकास, व्यापार, आर्थिक एवम् ऊर्जा सहयोगमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दै भारत-ईरान सम्बन्धहरूको राजनीतिक-सामरिक आयामलाई मजबुत पार्न एउटा समग्र सामरिक आर्थिक सहयोग विकसित गर्न सहमत भएका थिए। फेब्रुअरी २०१८-मा ईरानका राष्ट्रपति हसन रूहानीको तीनदिने भारत यात्रा अनि यो वर्ष जनवरी महिनामा ईरानका विदेश मन्त्री मोहम्मद जावाद जरिफको भारत यात्राको बेलामा यसले झनै बल प्राप्त गऱ्यो।

विदेश सचिवहरूको नेतृत्वमा  भएका परामर्शहरूमा वर्तमान कुटनीतिक सक्रियता झल्किन्छ। यसपछि भारतका परराष्ट्र मामिला मन्त्रीको अपेक्षित तेहरान यात्राले ईरानलाई अलग्ग्याउन ट्रम्प प्रशासनबाट बढ्दो चापको बावजुद ईरानसित नयाँ सामरिक सहयोगको खोजी गर्ने मोदी सरकारको इच्छालाई स्पष्टतया देखाउँछ। वैमनस्यता कम गर्नाले तथा क्षेत्रीय वार्तालापले, अमेरिका र ईरानका लागि मात्रै होइन व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय समुदायका लागि पनि राम्रा परिणामहरू दिन सक्छन्।

आलेख : रसिया, सि.आइ.एस. र पश्चिम एसियासम्बन्धी सामरिक विश्लेषक डॅ. मीना सिंह रॉय

अनुवादकः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग