राष्ट्रसंघ महासभाको ७४ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधन

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुक्रवार ‘गरिबी उन्मूलन, समावेशीकरण र जलवायु परिवर्तनविरुद्धका प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग’- का सम्बन्धमा राष्ट्रसंघ महासभाको विस्तृत बहस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभयो। श्री मोदी, दिगो विकाससम्बन्धी ‘एजेन्डा २०३०’ पारित गर्नका लागि चार वर्षअघि अर्थात् सन् २०१५ को सेप्टेम्बर २५ तारिखमा राष्ट्रसंघ महासभामा आयोजना गरिएको विशेष अधिवेशनमा विश्वका नेताहरूसँगै सहभागी हुनुभएको थियो। एजेन्डा २०३० मा गरिबी उन्मूलन गर्ने विस्तृत लक्ष्य समाहित भएकाले यसको सफल क्रियान्वयनमा नै भारतका राष्ट्रिय विकास लक्ष्यहरू हासिल हुने अनुमान गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधनले यस अनुमानको पर्याप्त तथ्य पेस गऱ्यो। उक्त सम्बोधनमा, गरिबी उन्मूलन र समावेशीकरण दुवैमा प्रभाव पार्ने कैयौँ पहलहरूको विस्तृत विवरण थियो र यसले विश्वसमक्ष नौलो आशाको सञ्चार गरेको छ। यसमा, विश्वको सर्वबृहत् वित्तीय समावेशीकरण योजना, जन धन योजना नामक पहल सामेल छ जसअन्तर्गत पाँच वर्षमा भारतका गरीब जनताका ३७ करोड बैंक खाताहरू खोलिएका छन्। आधार कार्यक्रमले डिजिटल रूपमा भारतका १२ अर्ब मानिसहरूका बायोमेट्रिक पहिचान डेटाबेसलाई सशक्त पारेर भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्थामाथि अङ्कुसे लगाएको छ। विश्वको सर्वबृहत् स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान जस्तो विश्वको सबैभन्दा ठुलो जनस्वास्थ्य पहलअन्तर्गतको खुलामा शौचमुक्त अभियानअन्तर्गत ५ वर्षमा ११ करोड शौचालयहरूको निर्माण गरियो। आयुष्मान भारत नामक विश्वको सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य स्याहार योजनाले ५० करोड मानिसहरूलाई समेटेको छ। भारत, सन् २०२५ सम्ममा क्षयरोग निर्मूल पार्न, पाँच वर्षमा १५ करोड घरहरूमा पानीको आपूर्ति गर्न र सन् २०२२ सम्ममा गरीबहरूका लागि २ करोड घरहरू निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ।

जलवायु परिवर्तनविरुद्धको कारबाहीमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भारतको नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, हालको १७५ गिगावाटबाट ४५० पुऱ्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको र पाँच वर्षभित्रमा एकपल्ट प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सङ्कल्पबारे जानकारी दिनुभयो। यी पहलहरूले जलवायु परिवर्तनका विषयमा भारतको विश्वव्यापी साझेदारी झल्काउँछ जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर गठबन्धनका साथै प्राकृतिक बिपदाहरूमा पनि नभत्किने पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि बिपदा प्रतिरोधक पूर्वाधारसम्बन्धी विश्वव्यापी गठबन्धन सिर्जना गर्ने कुरा सामेल छन्।

प्रधानमन्त्रीले, जनकल्याण र शान्तिप्रतिको सङ्कल्पमार्फत दिगो विकासका क्षेत्रमा आफ्ना लक्ष्यहरू पूरा गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। भारतले जनकल्याणमा जनताको प्रभावकारी सहभागिता प्रदर्शित गरेको छ र यसका प्रयासहरू भारतका मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका जनताको कल्याणका लागि समर्पित छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हाम्रो लक्ष्य हो सबैको साथ, सबैको विकास, सबैको विश्वास।”

बहुत्त्ववादी प्रणालीसमक्ष तेर्सिएका हालका चुनौतीहरूको सन्दर्भमा यो सम्बोधनले भारतलाई बहुत्त्ववादको प्रबल समर्थकका रूपमा पेस गरेको थियो। दार्शनिक पाटो छोएको यो सम्बोधनमा भारतका शताब्दियौँ पुराना सांस्कृतिक परम्पराको जिकिर भएको थियो जसले मानवताका लागि साझा भविष्यमा जोड दिन्छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले तमिल कवि, कनियन पुंगुनद्रनारको कवितालाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, “हामी सबै ठाउँसँग सम्बन्धित छौँ र हामी हरेकसँग जुडेका छौँ।” प्रधानमन्त्रीले, स्वामी विवेकानन्दले सन् १८९३ मा सौहार्दता र शान्तिसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा दिनुभएको सन्देश र महात्मा गान्धीको सत्य र अहिंसाको महत्त्वमाथि जोड दिनुभयो।

बहुत्त्ववादलाई मजबुत पार्ने व्यावहारिक योगदानका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले भारत, राष्ट्रसंघ शान्तिवाहिनीमा योगदान गर्ने सबैभन्दा अग्रणी देश भए तापनि यो देशले विश्वलाई युद्ध होइन, बरु बुद्धको शान्ति सन्देश दिएको छ भन्नुभयो। आतङ्कवादलाई सबैभन्दा कठिन चुनौतीहरूमध्येको एक बताउँदै उहाँले, मानवताका खातिर एकजुट भई यस समस्याको सामना गर्नुपर्ने खाँचो छ भन्नुभयो।

नयाँ प्रविधिले सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, सम्पर्कता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याएको कुरा उल्लेख गर्दै श्री मोदीले एक-अर्कामाथि निर्भरशील विश्वको आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो। उहाँले, बहुत्त्ववाद र राष्ट्रसंघलाई नयाँ दिशा तथा ऊर्जा प्रदान गरी विखण्डनकारी र सङ्कीर्ण विचारधाराको सामना गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।

राष्ट्रसंघ महासभाको ७४ औँ सत्रलाई, बहुत्त्ववादप्रति राष्ट्रसंघको सामूहिक सङ्कल्प साकार गर्नका लागि सदस्य राष्ट्रहरूले गत जुन महिनामा पारित गरेका प्रस्ताव व्यवहारमा ल्याउने अभिभारा छ। यो लक्ष्य पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि उपयुक्त योजना बनाउने दिशामा प्रधानमन्त्रीको भाषणले, भारतले खेल्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रूपरेखा औँल्याएको थियो। उक्त योजना, सन् २०२० को सेप्टेम्बर २१ तारिखमा राष्ट्रसंघको ७५ औँ अधिवेशनमा पारित गरिने छ।

आलेख: राष्ट्रसंघमा भारतका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि, अशोक मुखर्जी

अनुवाद: दीपक पौडेल

वाचन: प्रणय सुब्बा